शनिबार साँझ दिल्लीको बसपार्कमा देखिएको एउटा दृश्य विश्वभर प्रचारित भयो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समग्र भारत बन्द गर्ने घोषणा गरेको चौथो दिन । भारतको सम्भ्रान्त वर्ग र मध्यम वर्ग आआफ्नो हैसियतअनुसार घरैमा बसेर लकडाउनको समय कटनी गरिरहेको थियो । यस्तो लकडाउन गर्ने अन्य देश पनि छन्, तर यी सबैभन्दा ठूलो जनसंख्याको प्रतिनिधित्व भने भारतीय महाबन्दीले गरिरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारका अनेक साधनमा कसरी लकडाउनमा परेको समयमा घरमा बसेरै सामान खरिद गर्ने, मनोरञ्जन कसरी गर्ने, कुन पुस्तक पढ्ने या कस्तो सिनेमा हेर्ने, नियमित च्यानलदेखि नेटफ्लिक्ससम्म केकस्ता कार्यक्रम र सिनेमा उपलब्ध छन् भन्ने सूचनाले भरिएका थिए । 

भारतीय समाचार साधनले लकडाउनको अभूतपूर्व सफलताको चर्चा गरिरहेका थिए । कोरानासँग सतर्क हुन अपनाउनुपर्ने अनेक सूचना भर्चुअल दुनियाँमा सहज रूपमा उपलब्ध थिए । हात कसरी धुने, मास्क कस्तो प्रयोग गर्ने, मानिससँग केकस्तो दूरी बनाउने भन्ने विषयमा भएका प्रचार हेर्दा लाग्थ्यो, आममानिस सरकारले नै आह्वान गरेको र हरेक मानिसको जीवन र मृत्युसँग गाँसिँदै गएको कोरोना महामारीबाट बच्न घरबाट निस्कनेछैनन् । तर, दिल्ली बसपार्कमा दसौँ हजार मानिस अचानक जम्मा भए ।

दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने, सहरका दैनिक जीवनका अनिवार्य हिस्सा बन्दै गएका तर सहरको औपचारिक अभिलेखमा सामेल नभएकाहरूको ठूलो संख्या यतिवेला लकडाउनको समस्याले पीडित छ। 

ती कोही एक्लै थिए, कोही ससाना नानीसहित थिए । कोही दिल्लीका अनेक उपनगरबाट आएका थिए, कोही छिमेकी प्रदेशबाट । तिनीहरू सबै घर पुग्न चाहन्थे । सके सरकारले बस व्यवस्था गरिदेओस्, नसके पैदलै सही, तर घर पुग्न पाए बाँचिन्थ्यो भन्ने सोचमा थिए । ती थिए, विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न लागेको, क्षेत्रीय महाशक्ति बनेको दाबी गर्दै हिँडेको, छरछिमेकको कोरोना नियन्त्रणमा पनि भूमिका खेल्न सक्ने आफ्नो हैसियतको दाबी गरिरहेको जाग्दो भारतको श्रमजीवी वर्गका प्रतिनिधि । तिनीहरू महानगर र त्यसआसपास निर्माणको काम गर्ने कामदार थिए । 

सम्भ्रान्त र मध्यम वर्गका पनि कामकाजी परिवारका सहारा थिए, रिक्साचालक, ट्याक्सीचालक, सडक किनारमा थोरै सामान बेचेर गुजारा गर्नेहरू, सरसफाइको काम गर्नेहरू । यो भारतीय सरकारको लकडाउन घोषणाका समयमा गणनै नगरिएको समूह थियो । त्यो के गर्छ, कहाँ बस्छ, के खान्छ र अनिश्चित हुँदै गएको लकडाउनमा जीवित रहन्छ भन्ने हिसाब भारतीय सरकारले गरेको थिएन । जसरी नेपाल सरकारले पनि गरेको छैन । अचानक भएको लकडाउनले दैनिक ज्याला र सानोतिनो कमाइ गुमाएपछि घरभाडा तिर्न र साँझ–बिहानको छाक टार्न नसक्ने अवस्थामा धकेलिएको सो वर्गको एउटा मौन विद्रोह दिल्लीको बसपार्कमा देखिन्थ्यो । 

यता नेपालमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने, सहरका दैनिक जीवनका अनिवार्य हिस्सा बन्दै गएका तर सहरको औपचारिक अभिलेखमा सामेल नभएकाहरूको ठूलो संख्या यतिवेला लकडाउनको समस्याले पीडित हुँदै गएको छ । यो समूहले अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा सडकमा उत्रेर आफ्नो असन्तुष्टि देखाइसकेको छैन । सरकारले उनीहरूको जीविकाको न्यूनतम व्यवस्थापन तत्काल थालनी गरेन भने र भोकले सम्पूर्ण बन्धनविरुद्ध आह्वान ग¥यो भने सम्हाल्न मुस्किल पर्ने निश्चित छ । नेपाल सरकारले अहिले जे गरिरहेको छ, त्यो बाध्यात्मक र हिँड्नैपर्ने बाटो हो, तर यसलाई प्रभावकारी बनाउन उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यस्तो मर्कामा परेकाहरूको व्यवस्थापन पनि हो । यतातिर तत्काल ध्यान जाओस् । यससम्बन्धी सरकारका निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलो नगरियोस् ।

Published on: 30 March 2020 | Nayapatrika