कृष्ण रिजाल

सरकारी स्वामित्वका विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले समेत छुट दिन मानेनन्

लकडाउनका वेला मजदुरलाई ज्याला, विद्युत् र इन्टरनेटमा छुट, स्कुलले शुल्क र घरबेटीले भाडा नलिने घोषणा कागजमा सीमित, निजी व्यवसायीले मात्रै होइन, सरकारकै लगानी भएका विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले समेत सरकारी निर्णय अवज्ञा गरे

कोरोना संक्रमण रोक्न सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि मर्कामा परेका ग्राहक र श्रमिकलाई राहत दिन सरकारले घोषणा गरेका विभिन्न छुट र सहुलियत कागजमा सीमित बनेका छन् । 

रोजगारदाताले श्रमिकलाई चैतको पूरै पारिश्रमिक दिनुपर्ने, इन्टरनेट सेवा काट्न नपाइने, बिजुलीमा छुट दिने, विद्यालयले शुल्क छुट दिनुपर्ने, घरधनीले असंगठित क्षेत्रका मजदुरहरूलाई भाडा छुट गरिदिनुपर्नेजस्ता मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयन नभएका हुन् । लकडाउन घोषणापछि मन्त्रिपरिषद्ले १६ चैतमा जनतालाई यस्ता सुविधा दिने घोषणा गरेको थियो । 

चैतको पारिश्रमिक पाएनन् मजदुरले 

औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरलाई रोजगारदाताले चैत महिनाको पारिश्रमिक नियमित रूपमा दिनुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । तर, अधिकांश रोजगारदाताले चैतको पारिश्रमिक दिएका छैनन् । ‘सरकारकै निर्णय रोजगारदाताले पालना गरेका छैनन्,’ संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)का अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले भने, ‘सरकारले पनि त्यसको अनुगमन गरेको छैन ।’ 

रोजगारदाताले पनि चैतको तलब नदिएर सरकारसँग ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेको उनको भनाइ छ । रोजगारदाताले मजदुरसँग बेइमानी गरिरहेको आचार्यको आरोप छ । ‘रोजगारदाताले चैतको तलब दिएर वैशाखमा के गर्ने भन्ने छलफल गर्नुपथ्र्यो, तर उनीहरूले चैतकै तलबलाई सरकारसँग ‘बार्गेनिङ टुल्स’ बनाएका छन्,’ उनले भने, ‘यो रोजगारदाताको बेइमानी हो ।’ 

चैतको तलब रोजगारदाताले दिने र श्रमिक र रोजगारदाताका तर्फबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिनुपर्ने योगदान रकम सरकारले व्यहोर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो । निर्णयअनुसार सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता र श्रमिकका तर्फबाट योगदान गर्नुपर्ने ३१ प्रतिशत रकमबराबर १८ करोड ६६ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको छ । तर, रोजगारदाताले पारिश्रमिक नदिएर श्रमिकमाथि अन्याय गरिरहेका छन् । 

घरभाडा मिनाहाको निर्णय कार्यान्वयन नै भएन 

सरकारले असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक भाडामा बस्ने घरधनीलाई चैतको भाडा नलिन आग्रह गरेको थियो ।  यस्तै, भाडा नलिए बहाल करसमेत नलिने सरकारी निर्णय थियो ।

निर्णय कार्यान्वयनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । तर, छिटपुटबाहेक अधिकांश घरधनीले भाडा मिनाहा गरेनन् । भरभाडा नलिने निर्णय बाध्यकारी नभएका कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । यता, श्रमिकहरूले भने घरभाडा छुट हुने निर्णय कार्यान्वयन नभएको र भाडा तिर्न समस्या भएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

विद्युत् प्राधिकरणले समेत दिएन छुट

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्राधिकरणले गार्हस्थ्य (सामुदायिकसमेत) वर्गले १ सय ५० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त्यो छुट दिएको छैन । प्राधिकरणले ग्राहकको घरघरमा गई मिटर रिडिङ गर्न सक्ने अवस्था नरहेको जनाउँदै चैत र वैशाखको बिल फागुनको बिलअनुसार नै जारी गरेको छ । मिटर नै रिडिङ गर्न नसकेकाले छुट रकमको गणना नै गर्न नसकिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । 

बिल रकम भुक्तानी नगरिए प्राधिकरणको वित्तीय जोखिम बढ्ने भन्दै अनलाइनबाटै भए पनि प्राधिकरणले पठाउने बिल भुक्तानी गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक आह्वान गरेका छन् । तर, लकडाउनले आम्दानी गुमाएका आमगार्हस्थ्य उपभोक्ताले भने विद्युत् उपभोग घटेको छ भने पनि फागुनमा गरेजतिकै उपभोगको बिल तिर्नुपर्ने भएको छ । 

चैत र वैशाखको वास्तविक रिडिङ गर्दा फागुनको बिलभन्दा फरक परेमा मिलान गरिने र छुट पनि गणना गरिने जनाएको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले फागुन र चैतको विद्युत् महसुल वैशाखभित्र तिरे जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, चैत र वैशाखको महसुल ६ जेठभित्र तिरे थप २ प्रतिशत छुट पाइने थप व्यवस्था छ । 

निजी विद्यालयले शुल्क छुट गरेनन्, उल्टै सरकारसँग सर्त  

निजी विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म एक महिनाको शुल्क छुट गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको साटो सञ्चालकहरूले उल्टै सरकारसँग सर्त राखेका छन् । शिक्षकको तलब–भत्ता, घरबहाल र बैंकको ब्याजका विषयमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेर उनीहरूले सरकारलाई पत्राचारसमेत गरेका छन् । 

सरकारले निजी विद्यालयलाई सहुलियत दिए मात्रै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष टीकाराम पुरीले बताए । शिक्षा, अर्थ मन्त्रालयका साथै कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समितिका संयोजकसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई केही दिनअघि पत्राचार गरेको अध्यक्ष पुरीले बताए । 

‘सरकारले शुल्क मिनाहा घोषणा गर्न सक्छ, तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि निजी विद्यालयलाई विकल्प दिनुपर्छ भनेर पत्राचार गरेका छौँ,’ पुरीले भने, ‘तर, विकल्पबारे सरकारले छलफल गरेको छैन ।’ प्याब्सनले ऋण लिएका विद्यालयलाई दुई वर्षका लागि ७ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याज कायम हुनुपर्ने माग गरेको छ । 

विद्यालय सञ्चालन कहिलेबाट हुने यकिन नभएका कारण तीन महिनाको शिक्षकको तलब, घरबहाल र तीन महिनाको बैंकको ब्याज तिर्न सक्ने गरी विद्यालयको आकारअनुसार २ प्रतिशत ब्याजमा दुई वर्षका लागि ऋणको व्यवस्था गरिदिन प्याब्सनले आग्रह गरेको छ । अहिलेको परिस्थितिमा अनलाइन कक्षा सञ्चालनका लागि विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने इन्टरनेट सेवामा छुट दिनुपर्ने माग उसको छ ।  

सरकारले निजी विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म आवासबाहेक एक महिनाको शुल्क छुट गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोरोना भाइसरको जोखिम बढेपछि वार्षिक परीक्षा सकेर गत ५ चैतदेखि विद्यालयको पठनपाठन बन्द भएको छ । 

ब्याज र किस्ता तिर्ने म्याद थप : कार्यान्वयन भयो, तर विवादित  

चैत मसान्तभित्र तिर्नुपर्ने मासिक र त्रैमासिक किस्ताहरूको (क्रेडिट कार्डसमेत) भुक्तानी २०७७ असार मसान्तसम्ममा तिर्दा थप शुल्क वा हर्जाना नलाग्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले तत्कालै सर्कुलरसमेत गरेको थियो । त्यसलाई बैंकहरूले कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । 

तर, कतिपय बैंकले ऋणीको खाताबाट चैतमा भुक्तानी गर्नुपर्ने किस्ताबापतको रकम स्वतः काटेपछि भने विवाद सिर्जना भयो । उद्योगी–व्यवसायीले यसरी पैसा काट्न नहुने भन्दै विरोध गरे । बैंकहरूले यसरी काटिएको रकम ऋणीले आग्रह गरेअनुसार पुनः खातामा फिर्ता गराउन थालिसकेको दाहालले जानकारी दिए । त्यस्तै, चैतमा तिर्नुपर्ने ब्याज चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी गरेर १० प्रतिशत रकम छुट दिने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । 

कर तिर्ने म्याद २५ वैशाखसम्म, पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन 

मन्त्रिपरिषद्को १६ चैतको बैठकले कर तिर्ने समय वैशाख मसान्तसम्मलाई सारिदिएको थियो । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को फागुन महिनाको मासिक, माघ र फागुनको द्विमासिक र मंसिर–फागुनको त्रैमासिक विवरण र विवरणअनुसारको कर दाखिला गर्ने म्याद २५ वैशाखसम्मलाई दिइएको छ । त्यस्तै, अन्तःशुल्कको फागुन महिनाको विवरण र विवरणअनुसारको कर तिर्ने समय पनि २५ वैशाखसम्मलाई दिइएको छ । 

चैत महिनामा बुझाउनुपर्ने आयकर वैशाख मसान्तसम्ममा तिर्दा हुने व्यवस्था गरिएको छ । कर तिर्नुपर्ने म्याद थपको निर्णय कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले सूचनासमेत प्रकाशन गरेर कर तिर्ने समय वैशाख मसान्तसम्मलाई तोकेको छ । त्यस्तै, कोरोनासँग सम्बन्धित औषधि, स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणमा भन्सार छुट दिने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

Published on: 28 April 2020 | Nayapatrika