कृष्ण रिजाल

निजी क्षेत्रका छाता संगठनले श्रमिकलाई वैशाखको तलब ५० प्रतिशत मात्रै दिने अडान लिएका छन् । सरकारले भने दुई किस्ता गरेर शतप्रतिशत दिनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर, सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुने भन्दै निजी क्षेत्रले पुनरावलोकनका लागि सरकारसँग आग्रहसमेत गरेको छ ।

निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै लकडाउनका अवधिमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी तलब दिन नसकिने बताएका हुन् ।

श्रमिकहरूको पारिश्रमिक भुक्तानी सम्बन्धमा महासंघ, परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको तर्फबाट १० वैशाखमा सरकारसमक्ष पेस गरिएको संयुक्त सुझाबलाई ध्यानमा राखी उद्योग र श्रमिक दुवैको बचाउ गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रको तर्फबाट प्रस्तुत सुझाब कार्यान्वयन गर्न सहज हुने गरी नेपाल सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी सम्बन्धमा गरेका निर्णयहरू पुनरावलोकन गर्न निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ ।

अहिले उद्योग–व्यवसायमा आएको संकटका कारण श्रमिकलाई बढीमा ५० प्रतिशत मात्रै तलब दिन सकिने र त्यसका लागि पनि सहुलियत कर्जा चाहिने अवस्था आएको महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् ।

के थियो सरकारी निर्णय ?

१४ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले श्रमिकलाई रोजगारदाताले वैशाखको तलब ५० प्रतिशत तत्काल दिनुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत व्यवसाय सञ्चालनमा आएपछि दिनुपर्ने निर्णय गरेको हो । तलब दिन तरलताको अभाव भएमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्था मिलाउनेसमेत सरकारी निर्णय छ ।

त्यस्तै, पूर्ण रूपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानले आफ्ना दैनिक वा महिनावारी ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीका लागि वैशाख २०७७ को ५० प्रतिशत तलब तथा ज्याला दिनुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत तलब दिन रकम अभाव भए सरकारले सहुलियत दरको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णय छ ।

तर, महामारी र त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले उद्योग–व्यवसाय ठप्प भएकाले काम नभएको अवस्थामा तलब दिन नसकिने परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले बताए । 

श्रमिक संगठनले दुई महिना पनि श्रमिकलाई थेग्न सक्दिनँ भन्नु लाजमर्दो विषय भएको जनाएका छन् । वर्षौँदेखि नाफा आर्जन गरिरहेका तथा चालू आवको आठ महिनासम्म आम्दानी गरिरहेका उद्योग, प्रतिष्ठानले डेढ महिना काम नभएको भन्दै तलब दिन्नँ भन्नु दुःखद विषय भएको संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)का अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले बताए ।

रोजगारदातालाई सहज हुने गरी निर्णय गरिएको हो : उत्तरकुमार खत्री, प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय  

सरकारले रोजगारदाता र श्रमिक दुवैको हितलाई हेरेर निर्णय गरेको हो । रोजगारदातालाई विभिन्न सुविधाको घोषणा गरिएको छ । श्रमिकलाई तत्काल ५० प्रतिशत तलब दिने र बाँकी तलब उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा आएपछि दिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने सरकारको निर्णय हो ।

यसमा श्रमिक वा निजी क्षेत्रले कुनै असहमति राख्छन् भने छलफल गर्न सकिन्छ । संस्थागत र विधिसम्मत रूपमा आफ्ना कुरा लिएर आएमा हामी सुन्न र छलफल गर्न तयार छौँ ।

Published on: 4 May 2020 | Nayapatrika