देशभित्रका ४२.१० प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले चैत्रमा कुनै पारिश्रमिक नदिएको देखिएको छ । एक अध्ययन अनुसार ३१.५७ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले मात्र श्रमिकलाई लकडाउन अवधिको पुरा पारिश्रमिक दिएका छन् ।

सरकारले लकडाउन भएपनि चैत महिनाको पुरै र वैशाखको आधा तलब तुरुन्तै भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले वैशाखको तलबको ५० प्रतिशत भुक्तानीका लागि सहुलियत ब्याजदारको ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, उद्योगी व्यवसायीले सरकारी निर्णय र आफ्नै प्रतिवद्धता विपरित श्रमिकलाई पारिश्रमिक नदिने गरेको अध्ययनबाट खुलेको छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफण्ट)ले ‘कोभिड १९को कारण श्रमिकहरुमा परेको समस्याको अध्ययन सम्वन्धी द्रुत सर्भेक्षण प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो ।

यो अध्ययनअनुसार ७.४३ प्रतिशत प्रतिष्ठानले आंशिक भुक्तानी गरेका छन् भने १८.८८ प्रतिशत प्रतिष्ठानले पेश्कीको रुपमा पारिश्रमिक दिएका छन् । श्रमिकलाई पेश्कीका रुपमा पारिश्रमिकभन्दा कम रकम समेत दिईएको अध्ययनले देखाएको छ । 

‘चैतमा पारिश्रमिक दिएको प्रतिष्ठानहरुमध्ये आधाले समेत वैशाखमा पारिश्रमिक दिएका छैनन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘धेरैजसोमा युनियनसँगको छलफलपछि दिने तथा बजेटपछि मात्र विचार गर्ने, कसैले आधा मात्र पारिश्रमिक दिने वा पारिश्रमिक घटाएर मात्र भुक्तान गर्ने बाचा गरेको पाइएको छ ।

केही प्रतिष्ठानले भने उद्योग सञ्चालनपछि मात्र दिन सकिने वा नसकिने वा कसरी दिने भन्ने टुङ्गोमा पुग्ने बताएका छन् ।

६८.७३ प्रतिशत बन्द

क्रियाशील युनियन भएका मुलुकका ३२३ प्रतिष्ठानमा गरिएको अध्ययनले दुई तिहाईभन्दा बढी संख्याका औद्योगिक तथा सेवामुलक प्रतिष्ठानहरु अर्थात् ६८.७३ प्रतिशत बन्द रहेको देखाएको छ ।

विराटनगर देखि कैलाली सम्मको उद्योगहरु, होटल, निर्माण कम्पनीहरु, निजी विधालय, टेक्सटाइल तथा गार्मेन्टदेखि स्वास्थ्य संस्थासम्मलाई अध्ययनमा समेटिएको थियो ।

फर्मासिटिकल, खाद्य तथा पेय सम्वन्धी उद्योग, केही निर्माण कम्पनी सहितका स्वास्थ्य संस्था समेत गरेर १७.६४ प्रतिशत प्रतिष्ठानहरु मात्र पूर्ण सञ्चालनमा रहेको अध्ययनले देखाएको छ । १३.६३ प्रतिशत प्रतिष्ठानहरु आंशिक रुपमा सञ्चालित छन् ।

पूर्ण वा आंशिक रुपमा संचालनमा रहेकामध्ये ७६ प्रतिशत उद्योगमा सावुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको व्यवस्था गरिएको पाइएको छ । धेरैमा आफैंले मास्क लगाउनु पर्ने व्यवस्था छ भने केहीले मास्क तथा कामको अवस्थाअनुसार पन्जाको व्यवस्था समेत गरेको पाइएको छ ।

‘अध्यययनवाट अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिक जस्तै औपचारिक श्रम क्षेत्रको श्रमिकलाई समेत खाना खाने र चुल्हो बाल्ने समस्या सिर्जना भइसकेको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

जिफन्टले अब कुनै पनि प्रतिष्ठानलाई सरकारले कर छुट, जरिवाना मिनाहा वा व्याज अनुदान वा कुनै सुविधा दिँदा अनिवार्य रुपमा श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिएको र सामाजिक सुरक्षाकोषमा योगदान गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिन अनिवार्य गर्ने अन्य कानूनी प्रवन्ध गर्न पनि उसले माग गरेको छ ।

पारिश्रमिक नपाउने उद्योग प्रतिष्ठानका श्रमिकलाई समेत राहत वितरण गर्दा विनाभेदभाव पाउने व्यवस्था गर्न पनि जिफन्टले सुझाव दिएको छ ।

Published on: 26 May 2020 | Onlinekhabar