काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मासिक प्रतिवेदनले जारी लकडाउन सुरु हुनु अघिदेखि नै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिक मारमा पर्न थालेको संकेत गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनले औसत मूल्यवृद्धिको दर (मुद्रास्फिति)भन्दा ज्यालादरको वृद्धि कम देखाएको हो। 

राष्ट्र बैंकले गत फागुन मसान्तको तथ्यांकका आधारमा प्रकाशन गरेको उक्त प्रतिवेदनले तलबी कर्मचारीका लागि भने यो वर्ष उत्साहप्रद नै रहेको देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष १ हजार रुपैयाँमा सबै सामान किन्न पुग्थ्यो भने अहिले त्यति नै सामान किन्न १ हजार ६७ रुपैयाँ खर्चनुपर्ने भएको छ। तर, पोहोर १ हजार रुपैयाँ कमाइ गर्ने श्रमिकले यो वर्ष १ हजार ५९ रुपैयाँभन्दा कममात्रै आम्दानी गर्नसक्छ। तर, पोहोर १ हजारमात्रै कमाउने तलबी कर्मचारीले भने अहिले १ हजार १ सय ३५ रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्न थालेका छन्। 

यो तथ्यांकले ज्यालादारी श्रमिक गत वर्षभन्दा पनि कमजोर वा न्यून स्तरको जीवनयापन गर्न बाध्य भएको देखाउँछ। अझ, तरकारी, मसला, दाल, गेडागुडी र माछामासुजस्तो भान्साका सरसामान अत्यधिक महँगिँदा ज्याला गरेर गुजारा चलाउनेलाई झनै सकस छ। 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष १ सय रुपैयाँमा पाइने तरकारी किन्न यो वर्षको फागुन अन्त्यसम्म झण्डै १३० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ। त्यस्तै मरमसलाको भाउ साढे १९ प्रतिशत र दाल तथा गेडागुडीको भाउ साढे ११ प्रतिशत बढेको छ। माछामासुसँग रक्सी तथा सूर्तिजन्य पदार्थको भाउ पनि दोहोरो अंकमा बढेको छ। यसरी महँगिएका सामान किन्न मजदुरको ज्याला भने ज्यादै कममात्र बढेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। 

वितेको एक वर्षमा औद्योगिक मजदुरको ज्याला केही सन्तोषजनक वृद्धि भए पनि कृषि र निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको ज्याला निकै कममात्र बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अझै लकडाउनपछि यस्ता मजदुरमध्ये अधिकांशले त्यही ज्याला गरेर खाने अवसर पनि गुमाएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन्। ‘केही जलविद्युत् परियोजना र विमानस्थलको काम चलिरहेको छ भन्ने समाचार आएको छ,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले चाँडो लकडाउन खुकुलो नपारे ती मजदुरले पनि कामबाट हात धुनुपर्छ।’ 

लकडाउन लम्बिँदै जाँदा अहिले काम नरोकेका परियोजनामा पनि निर्माण सामग्रीको अभाव झेल्न थालेको आयोजनाले बताएका छन्। यसले गर्दा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत मजदुर छोटो समयकै लागि भए पनि पहिलेभन्दा खराब गरिबीको दलदलमा फस्ने अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन्।

Published on: 27 April 2020 | Annapurna Post