मुना कुँवर

मासिक औसत ७३ अर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रँदै आएकोमा कोरोनाको प्रभावले १४ अर्बमा सीमित, रेमिट्यान्स आगमन अचानक घट्दा कामदारका परिवारको भान्सामात्रै होइन, देशको ढुकुटी नै प्रभावित

कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले मुलुकभर लकडाउन गरेपछि रेमिट्यान्स आप्रवाह ८० प्रतिशतले घटेको छ । रेमिट्यान्स भित्रिने मुख्य मुलुकहरू पनि कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित भएपछि नेपालको रेमिट्यान्समा असर परेको हो ।  

यतिवेला मध्यपूर्वका अधिकांश मुलुकमा लकडाउन र कर्फ्यु छ । कोरोनाको संक्रमण बढेपछि अमेरिका, जापान, कोरियालगायतका मुलुक पनि धराशायी बन्दै गएका छन् । 

बाहिरबाट आप्रवाहमै कमी आएको र आइसकेको रकम झिक्न पनि नेपालमा समस्या भएकाले रेमिट्यान्स घटेको नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा आइएमईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालमा लकडाउन अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ७० देखि ८० प्रतिशतले घटेको छ । ‘हामीले अहिल्यै तथ्यांक निकाल्न सकेका छैनाैँ,’ उनले भने, ‘तर, कम्पनीहरूको कारोबार विश्लेषण गर्दा पनि रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम तीन चौथाइभन्दा धेरैले घटेको देखिन्छ ।’   

लकडाउनले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा ठूलो असर परेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । ‘अधिकांश मुलुकहरू बन्द छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो रेमिट्यान्समा नराम्रो असर पारेको छ ।’ तर, बाहिरिने रेमिट्यान्समा भने खासै असर नपरेको उनले जानकारी दिए । 

धेरै मुलुकमा बेतलबी बिदामा मजदूर, लकडाउनका कारण पनि पैसा पठाउन सकेनन् 

अधिकांश मुलुक लकडाउन भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले नेपालमा पैसा पठाउन सकेका छैनन् । मुलुक भित्रिने रेमिट्यान्समध्ये ८० प्रतिशत रकम मध्यपूर्वका मुलुक तथा मलेसियाबाट आउँछ । तर, लकडाउनका कारण कामदारले पैसा पठाउन नसकेको साउदी अरेबियाको रियादमा काम गर्दै आएका विकास विश्वकर्माले बताए । उनले भने, ‘तलब त आएको छ, तर बाहिर निस्किन पाइँदैन ।’ 

साउदीले सोमबारदेखि २४ घन्टा कर्फ्युको घोषणा गरेको छ । जापानले संक्रमणकालको घोषणा गरेको छ । कोरियाले श्रमिकलाई अल्टरनेट (वैकल्पिक) दिनमा काममा बोलाउन थालेको छ । मलेसियाले लकडाउन गरेको छ । युएईमा कतिपय कम्पनीले २५ प्रतिशत मात्रै पारिश्रमिक दिन थालेका छन् । कुवेतले बेतलबी बिदा बस्न श्रमिकलाई दबाब दिएको छ । रोमानियाले ५ सय नेपाली श्रमिकलाई बेतलबी बिदा दिएको छ । यसैगरी नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिने अन्य मुख्य मुलुकका रोजगारदाताले श्रमिकलाई बेतलबी बिदा दिएका छन् । पारिश्रमिक पाउने कामदारले पनि लकडाउनका कारण पैसा पठाउन सकेका छैनन् । 

औसत मासिक सवा ७३ अर्ब भित्रिन्छ रेमिट्यान्स 

मुलुकमा औसत मासिक ७३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भित्रिने गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा मुलुकमा ८ खर्ब ७९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । त्यस्तै, १० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । गत आवको ९ महिनाको अवधिसम्म ६ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो । अघिल्लो आव ०७४-७५ को तुलनामा यो रकम २१ प्रतिशतले बढी हो । तर, चालू आव ०७६-७७ मा सोही अवधिमा रेमिट्यान्स ठूलो दरमा घट्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । 

चालू आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को पहिलो सात महिना (माघसम्म) ५ खर्ब १३ अर्ब २१ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो रकम गत आवको तुलनामा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले कम हो । गत आव माघसम्म ५ खर्ब १५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । विश्व समुदायमा माघसम्म कोरोनाको असर त्यति देखिएको थिएन । त्यसपछि भने विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ । फागुनमा अलि न्यून असर परे पनि चैतको रेमिट्यान्समा भने भारी मात्रामा गिरावट आउने देखिएको छ । 

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २६ प्रतिशतबराबर रेमिट्यान्स मुलुकमा भित्रिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका अधिकांश कामदारका परिवारको जीवन निर्वाहको स्रोत रेमिट्यान्स नै हो । त्यस्तै, नेपालमा सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा भित्रने पनि कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सबाट नै हो । रेमिट्यान्स आगमन अचानक घट्दा कामदारका परिवारको भान्समात्रै होइन, देशको ढुकुटीमै समस्या सृजना हुन्छ । 

रेमिट्यान्स कम्पनीका एजेन्टहरूले बन्द गरे सेवा 

नेपालमा रेमिट्यान्स उपलब्ध गराउने अनुमति पाएका एजेन्टले नै सेवा बन्द गरेका छन् । काठमाडांै उपत्यकाभित्र कुनै पनि एजेन्टले सेवा दिएका छैनन् । तर, काठमाडाैंबाहिर भने केहीले सेवा दिइरहेको रेमिट्यान्स एसोसिएसनका अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिए । ‘हामीले एजेन्टहरूलाई सेवा दिन अनुरोध गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘तर, पासको समस्या छ । त्यसैले एजेन्टहरूले पनि सेवा दिन सकेका छैनन् ।’ बैंकहरूले पनि यो सेवा दिन नसकेको पोखरेलले बताए । रेमिट्यान्स सेवाको अनुमति पाएका कम्पनीको संख्या ५१ छ । तिनका ३० हजार एजेन्ट छन् । तर, १८ कम्पनीले मात्रै सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको पोखरेलले जानकारी दिए । 

बैंकले नै दिएनन् रेमिट्यान्स सेवा  

लकडाउनको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आंशिक सुविधा मात्रै प्रदान गरिरहेका छन् । सरकारले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई अत्यावश्यक क्षेत्रमा राखी लकडाउन अवधिमा पनि सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए पनि सेवाग्राहीले पूर्ण सेवा पाउन सकेका छैनन् । तर, वित्तीय संस्थाले निक्षेपलाई बढी प्राथमिकता दिने गरेका छन् । रेमिट्यान्स सेवालाई निरुत्साहित गरेको सेवाग्राही अनिल थापाको दुखेसो छ । थापाले बाहिरबाट रेमिट्यान्स झिक्न विभिन्न तीन बैंकका ५ शाखा चहार्नुपरेको बताए । ‘आएको रकम पनि तीन दिन लाग्यो,’ उनले भने, ‘बाहिर पठाउन पनि उत्तिकै समस्या छ ।’ 

तर, बैंकहरूले भने सेवा सुचारु गरेको दाबी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवाग्राहीको मागअनुसारका सेवा दिँदै आएको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए । उनका अनुसार बैंकहरूले निक्षेप संकलन, भुक्तानी, रेमिट्यान्स, फन्ड ट्रान्सफर, टिटी, एलसीलगायतका सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् । ‘तर, निश्चित समयका लागि मात्र बैंक खुलिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘एटिम भने सबै खुलै छन् ।’  

त्यस्तै, एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसीले पनि परिस्थितिअनुसार सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको बताए । ‘यतिवेला सेवग्राहीको चाप छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले पनि निश्चित कर्मचारी तथा शाखा खोलेर सेवा दिई नै रहेका छाैँ।’  

विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकको सुझाब 

लकडाउनका कारण सर्वसाधारण घरबाहिर निस्किन नसक्ने भएकाले विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । विद्युतीय कारोबारलाई थप प्रभावकारी बनाउन एटिएम कार्ड नवीकरण, टेलिफोन र इमेलमार्फत सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको हो । २०७७ असार मसान्तसम्म यस्तो सेवा प्रदान गर्दा कुनै पनि शुल्क लिन नपाइनेसमेत निर्देशन छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवाग्राहीलाई मोबाइल बैंकिङको अधिकतम प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको दाहालले बताए । 

रेमिट्यान्सलगायत सबै सेवा दिइरहेकै छौँ  : भुवन दाहाल, अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन 

हाम्रो अहिलेको चिन्ताको विषय भनेको नै बाहिरबाट आउने रेमिट्यान्स हो । यो लकडाउनमा असर पर्ने निश्चित छ । फेरि हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर छ । त्यसैले पनि हामी यसमा चिन्तित छौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा दिइरहेका छन्  । अहिल्यै रेमिट्यान्स कति घट्ला भनेर अनुमान गर्न भने गाह्रो छ । किनभने, हामीसँग तथ्यांक छैन । खाडी क्षेत्र लकडाउन छ । युरोप र अमेरिकामा पनि उस्तै छ । त्यसैले रेमिट्यान्स घट्ने निश्चित छ ।

Published on: 10 April 2020 | Nayapatrika