अर्जुन राजवंशी 

बिर्तामोड — गुल्सन उराव ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर हुन् । उनका दुई छोरी र सासुससुरासहित ६ जनाको परिवार छ । दैनिक काम गर्दा खर्च धान्न हम्मे पर्ने उनको परिवारलाई लकडाउनले भोकै बनाएको छ । 

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण लकडाउन सुरु भएदेखि उनी घरबाहिर निस्किन पाएका छैनन्। लकडाउनबारे जानकारी नहुँदा घरमा खाद्यन्न जोहो गर्न सकेनन्। ‘काम गरेको पैंसाले एक हप्तासम्म खायौं। अहिले त पैंसा पनि सकियो। घरमा खाने कुरा पनि केही छैन,’ उनकी श्रीमती मनमायाले भनिन्। बिर्तामोड नगरपालिका ३ का उराव परिवार अहिले के खाने भन्ने चिन्तामा छ। 

यही वडाका सुनिराम मुर्मुको पनि उस्तै समस्या छ। सुनिराम ट्याक्टर चालक हुन्। ५ जनाको उनको परिवारमा शुक्रबारसम्म मात्र पुग्ने खाद्यन्न छ। ‘उहाँ (सुनिराम) लाई साहुकोमा गएर पैसा माग्न भनिरहेकी छु,’ श्रीमती सुनिताले भनिन्, ‘साहुकहाँ पैंसा पाइएन भने भोलीदेखि के खाएर बाँच्नु?’ 

लकडाउन लम्बिएसँगै दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने अतिविपन्न परिवार संकटमा परेका छन्। बिर्तामोड नगरपालिकाले विपन्न परिवारलाई राहतस्वरुप खाद्यन्न वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। तर, शुक्रबारसम्म राहत नपाउँदा विपन्न परिवार बालबालिकासहित भोकै बस्न बाध्य छन्। भोलिदेखि के खाने भन्ने सोचर अभिभावकहरु आत्तिएका छन्। 

राहत वितरणका लागि नगरपालिकाले ५० लाख रुपैयाँको विपद व्यवस्थापन कोष खडा गरेको छ। कार्यपालिका बैठकले नगरभित्र एकद्वार प्रणाली (नगरपालिकामार्फत) मात्र राहत वितरण गर्न पाउने नियम लागू गरेको छ। उक्त नियमका कारण स्थानीय दाताले खाद्यन्न संकटमा परेका परिवारलाई राहत वितरण गर्न पाएका छैनन्। दातालाई राहत वितरणमा रोक लगाएको नगरपालिकाले राहत वितरणमा भने बिलम्ब गरिरहेको छ। 

जिल्लाका सबै १५ वटै स्थानीय तहले विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेका छन्। गौरादह नगरपालिकाबाहेक अन्यले अहिलेसम्म विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गरेका छैनन्। मेचीनगर नगरपालिकाले ५० लाख, गौरादहले ४० लाख, कनकाईले ३५ लाख, दमकले ३० लाख, अर्जुनधाराले १५ लाख, गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले २५ लाख, कमलले १५ लाख रुपैयाँको विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेका छन्। 

सबै पालिकाले एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्नुपर्ने नियम लागू गरेका छन्। कोष स्थापना गरेका जनप्रतिनिधिहरु विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गर्नुसट्टा दाता खोजेर सहयोग संकलन गर्ने कार्यमा व्यस्त छन्। विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गर्न ढिलाई भइरहेको सिम्रिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बिर्तामोडका अध्यक्ष सुवास भट्टराईले बताए। उनले भने, ‘यो संकटको बेला हो। स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर जतिसक्दो चाँडो विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गर्नुपर्ने हो। तर, अहिलेसम्म राहत वितरण हुन नसक्नु दुखद् कुरा हो।’ 

बिर्तामोडका मेयर ध्रुवकुमार सिवाकोटीले राहत वितरणकै लागि आफूहरु दैनिक खटिएको बताए। ‘राहतको लागि तथ्यांक संकलन सकियो। अब कसरी वितरण गर्ने भनेर आज (शुक्रबार) बिहानैदेखि छलफलमा बसेका छौं,’ उनले भने। वितरण प्रणालीबारे निर्णय भएलगत्तै राहत लिएर टोलटोलमा जाने उनले बताए। 

झापाको बिर्तामोड नगरपालिका ३ का गुल्सन उराव श्रीमती र छोरीहरुका साथमा। लकडाउनका कारण ज्यालादारी मजदुर उनको परिवारमा खाद्यन्न संकट सुरु भएको छ।

Published on: 1 April 2020 | Kantipur