राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेसँगै पुनः यो समस्या सतहमा आएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारले श्रम स्वीकृति लिँदा दुःख पाउने गरेको, उद्धार गरी स्वदेश ल्याइएकाले उचित संरक्षण नपाएको, म्यानपावर कम्पनीले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने गरेको आदि समस्यामा सरकारको प्रभावकारी उपस्थितिका लागि आग्रह गरेको छ।

 

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारले अनेक समस्या झेल्नुपरेको तथ्य सार्वजनिक भएको यो पहिलोपटक होइन। सञ्चारमाध्यम र अधिकारको पैरवी गर्ने विभिन्न संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाले भोग्नुपरेको समस्या बारम्बार सार्वजनिक गरिआएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले प्रक्रियाको सुरुदेखि नै ठगिने, लुटिने, शोषणमा पर्ने गरेको तथ्य उजागर हुँदै आएको छ। यसको मुख्य कारण म्यानपावर कम्पनीहरूमार्फत जाने प्रावधान हो।

 

जोकोहीले पनि म्यानपावर कम्पनी खोल्ने, तिनलाई नियमन गर्ने निकायको कमजोर उपस्थिति हुनु र वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवा अशिक्षित हुनु जस्ता कारणले ठगिको क्रम सुरु हुन्छ। एकजनाको भिसाको ठाउँमा अर्कैको भिसामा पठाउने, नक्कली पासपोर्ट बनाई पठाउने, अनुचित शुल्क लिने, एक देश भनेर अर्कै देश पठाउने, एउटा काम वाचा गरेर अर्कै काममा पठाउने, आश्वासन दिइएको सेवासुविधा र पारि श्रमिक नपाउनेलगायतका ठगी कार्य म्यानपावर कम्पनीले गर्दै आएका छन्। तर, म्यानपावर कम्पनी कारबाहीमा परेको समाचार भने निकै कम मात्र प्राप्त हुनेगर्छ। लाखौं रकम ठगेर सयौंको जीवन नष्ट हुनेगरी ठगी गर्दा पनि म्यानपावर कम्पनीका मालिक समाजमा सानका साथ हिँडिरहेको भेटिन्छ। बरु ठगीमा पर्ने कामदार अदालतमा मुद्दा मामिला गर्दागर्दैैै हैरान भएका भेटिन्छन्।

 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार लुटिने क्रम केवल म्यानपावर कम्पनीमा पुगेर टुंगिदैन। विदेशमा अनेक हण्डर खाई स्वदेश आउँदा विमानस्थलबाटै लुटिने क्रम सुरु हुने पनि खुला सत्य बनेको छ। विमानस्थलमा कार्यरत कतिपय कर्मचारीले नै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाबाट अनुचित रकम लिने गरेको, अनावश्यक दुःख दिने गरेको समाचार बारम्बार प्रकाशमा नआएको होइन। यसबाहेक विदेशी भूमिमै नेपाली कामदारले पाउने दुःख र हन्डर पनि पटकपटक सञ्चारमाध्यममा मुख्य समाचार बनिसकेका छन्। नक्कली पासपोर्टमा लगिएका कामदारमध्ये कतिपय जेलमा समेत छन्। यसबाहेक सीपको अभाव, भाषाको कठिनाइ र सहयोगी संस्था नहुँदा नेपाली कामदारले दुःख खेपिरहेका छन्। यी सबै घटनाक्रमले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदार सम्बन्धमा सरकार आवश्यकताअनुसार गम्भीर नबनेको प्रष्ट हुन्छ। देशको कुल गाहस्र्थ उत्पादनको २९ प्रतिशत योगदान गर्ने युवालाई सरोकारको विषयमै नराखिनुको कारण के हो ? पटकपटक विभिन्न क्षेत्रबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सम्बन्धमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवाज उठ्दा पनि समस्या ज्युँका त्युँ रहनुको कारण के हो ?

 

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा धानिरहेको अवस्थामा सरकार यति हदसम्म उदासीन हुन मिल्दैन। वैदेशिक रोजगारी समकालीन संसारमा सामान्यरूपमा लिइन्छ। तर, अधिकांश देशले आफ्ना नागरिकको संरक्षण र सेवासुविधाको निम्ति ध्यान दिएका हुन्छन्। नेपाल सरकारले ती अनुभवबाट शिक्षा लिन जरुरी छ।

 

म्यानपावर कम्पनीहरू समस्याका मुख्य कारक बनेका छन्। तर, अधिकांश कम्पनी राजनीतिक दलको संरक्षणमा छन्। सरकारले यस्ता कम्पनीलाई संरक्षण दिन छोडेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ। साथसाथै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई सीप र भाषाको तालिम अनिवार्य गरिनैपर्छ। त्यसका लागि सरकारले निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध गराउनु उचित हुन्छ।

 

वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका युवाको संरक्षणका लागि सरकारले आफ्नो नियोगहरूको स्थापना गर्नुपर्छ। ती नियोगमा प्रतिबद्ध, इमान्दार र सक्षम जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अवैध बाटोबाट विदेश पठाउने सबै कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ। विप्रेषणको रकममा आश्रित अर्थतन्त्रको बलमा टेकेर समृद्धिको सपना बुनिरहेको सरकारले त्यही रकम पठाउने युवाको समस्या निराकरण गर्नेतर्फ ध्यान नदिनु लज्जास्पद हो।