पाइलट प्रोजेक्टमा भएका सम्झौतामा उल्लेखित शर्त विपरित इजरायलले नेपाली कामदारको लागत बढाउने शर्त राखेपछि नेपाल उक्त मुलुकमा कामदार पठाउन बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

 

इजरायलले पाइलट फेजमा ३ सय जना कामदार लैजाने बताए पनि करिव ३ वर्षको अवधिमा ९४ जना मात्र गएका छन् । लामो समय वितिसक्दा पनि भाषा परीक्षा तथा मेडिकल फिट भएका अन्य कामदारको श्रम सम्झौता आउन सकेको छैन । नेपालले पटक–पटक ढिलाइको कारण सोधे पनि इजरायली पक्षले प्रक्रियामा रहेको बताएर स्पष्ट जवाफ दिएको छैन । लागत बढाउने नियतले ढिला गरेको सरकारी पक्षको ठम्याई छ ।

 

करिव एक महिना अघि नेपालस्थित इजरायलका राजदूत र श्रम मन्त्रालयबीच भएको छलफलमा इजरायलले प्रतिव्यक्ति १ हजार डलर शुल्क मागेपछि इजरायल कामदार पठाउदा लाभ भन्दा हानी हुनसक्ने विश्लेषणमा नेपाली पक्ष पुगेको बताइएको छ । हाल सरकारले खाडीका ६ मुलुक तथा मलेसिया र केही युरोपियन मुलुक जाने कामदारबाट म्यानपावर कम्पनीले दश हजाररुपैयाँ मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेको छ ।

 

इजरायलले प्रस्ताव गरेर थप छलफल गर्ने बताए पनि लागत बढाउने पक्षमा मन्त्रालय नरहेको श्रोतले बतायो । नेपालले नेपालबाट पाइलट प्रोजेक्ट अन्तरगतका मात्र नभई वार्षिक ५ सयभन्दा बढी कामदार लैजान आग्रह गरेको थियो । तर इजरायली पक्षले प्रतिकामदार एक हजार डलर लागत बुझाउनुपर्ने शर्त राखेको थियो । हाल केयर गिभरको रोजगारीमा इजरायल जाने कामदारले हवाई टिकट वापत ५१ हजारदेखि ६० हजार रुपैयाँसम्म बुझाउने गरेका छन् ।

 

कामदारका सबै प्रकारका अधिकारको ग्यारैन्टी गरिएको इजरायल जाने कामदारले मासिक एक हजार डलर भन्दा बढी रुपैयाँ कमाउछन् । त्यसैले इजरायलको रोजगारी खासगरी मध्यम वर्गीय नेपाली महिला कामदारका लागि सुरक्षित र आकर्षक मानिन्छ । हाल त्यहाँ करिव ५ हजार नेपाली रहेको अनुमान छ । उनीहरुमध्ये अधिकांश पाइलट प्रोजेक्ट शुरु हुनुभन्दा पहिले नै त्यहाँ गएका हुन् ।