मुलुक लगानी वर्ष मनाउन गइरहेको बेला लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सहयोग पुग्ने गरी श्रम ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा रोजगारदाता र ट्रेड युनियनले जोड दिएका छन् । श्रम मन्त्रालयको आयोजनामा सोमबारदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन उद््घाटनमा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

लामो समयदेखिको श्रम ऐन संशोधन गर्ने योजना भए पनि त्यो सफल नहुँदा लगानीमैत्री वातावारण बन्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले भएको कानुनको कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको आरोप दुवै पक्षको छ । 

कार्यक्रममा दुवै पक्षले तत्काल छलफल गरी कामदार र रोजगारदाता दुवैको पक्षमा हुनेगरी ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सम्मेलन तीन दिनसम्म चल्ने छ । 

कार्यक्रममा रोजगारदाताले श्रमिक र रोजगारदाताबीचको सम्बन्धमा सुधार गर्न सके थप लगानी भित्रने बताए । ट्रेड युनियनले स्थानीय र विदेशी लगानीका लागि सहज हुने खालको ऐन नभए लगानी वर्ष प्रभावकारी नहुने बताएका छन्् । 

श्रम तथा रोजगारमन्त्री कुमार बेल्बासेले लामो समयदेखि मुलुक अस्थिरतामा रहेकाले ऐन संशोधनमा समय हुन नसकेको बताए । 'अब सुमधुर श्रम सम्बन्धका लागि श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित र राम्रो औद्योगिक वातावरण सृजना गर्न सहयोग पुग्ने ऐन ल्याउँछौ,' उनले भने ।

सरकारले लामो समय अगाडिदेखि कामदारलाई आफ््नो काममा धेरै उत्तरदायी बनाउने र श्रम सम्बन्ध सुधार गर्ने श्रम र ट्रेड युनियन ऐन बनाउने तयारी गरिरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम आयोग ऐन पनि अड्किएका छन्् । 

'हामी श्रम कानुनबारे एक सातामै विशेष छलफल गर्न तयार छौं,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने । कामदारलाई आफ््नो काममा उत्तरदायी बनाउन 'हायर एन्ड फायर' र 'नो वर्क नो पे' को माग आफूहरूले गरिरहेको उनले बताए । यसो त ऐन संशोधनका लागि तयार गरिएको मस्यौदामा यस कुरालाई समावेश गरिएको छ । तर विशेष गरी साना ट्रेड युनियनले यसको विरोध गरिरहेका छन्् । रोजगारदाताले श्रमिकको घट््दो उत्पादकत्व वृद्धि र कामदार बढेको राजनीतिक प्रभावलाई कम गर्न यो व्यवस्था राख्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्् । 

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ -जिफन्ट) का अध्यक्ष विष्णु रिमालले रोजगारदाताले सधैं उत्पादकत्व क्षमता वृद्धिको कुरा मात्र गर्ने तर तलब वृद्धि नगर्नु समस्या भएको बताए । 'दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको विषयलाई पनि समेट््नु ऐन संशोधनको उद्देश्य हो,' उनले भने ।

Published on: 10 July 2012 | Kantipur