श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले लागू गरिरहेको पाँचवर्षे रणनीतिक योजना (आव ०७९/८०–०८३/८४) मा उल्लेख भएअनुसार मुलुकमा बर्सेनि पाँच लाख थप श्रमशक्ति बजारमा प्रवेश गर्ने गरेका छन् । तर, आन्तरिक श्रम बजार बलियो नभएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको वृद्धिदर अत्यासलाग्दो छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित तथा उपलब्धिमूलक बनाउन १० वटा श्रम गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भए पनि नेपाली युवा काम र दामको खोजीमा एक सय ४४ भन्दा बढी मुलुकमा पुगेका छन् ।

मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना नहुँदा निराश भएर बिदेसिने युवाको लर्कोसँगै पछिल्लो समय यहाँ लगानी र श्रमअनुसारको आम्दानीसमेत नभएको गुनासो गर्दै विदेशमा श्रमका लागि जाने युवाहरू पनि बढ्दै गएका छन् । डाक्टर, नर्स, इन्जिनियरजस्ता दक्ष पेसामा क्रियाशील नागरिकसमेत विदेशको आकर्षक तलब–सुविधाको खोजमा भौँतारिरहेका छन् । यस्तो उराठलाग्दो परिवेशमा मुलुकभित्र थोरै मात्रामा खुल्ने नयाँ उद्योग–कलकारखानामा दक्ष कर्मचारी पाउनै मुस्किल हुन थालेको छ ।

अहिले देशभित्र नयाँ उद्योगको रूपमा बजाज, टिभिएस, रोयल इन्फिल्ड, यामाहा, सुजुकी, सिएक्स, यात्री र हुण्डाईको अटोमोबाइल एसेम्बल प्लान्ट सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यी उद्योगमा कर्मचारी र कामदारको ठूलो हिस्सा भारतीय छन् । किनभने अटोमोबाइल क्षेत्रलाई चाहिने दक्ष र प्राविधिक कर्मचारी यहाँ उपलब्ध हुन गाह्रो छ । अटोमोबाइल मात्र होइन, नयाँ आउन चाहने अधिकांश उद्योगलाई स्वदेशबाटै श्रमशक्ति आपूर्ति गर्न कठिन बन्दै गएको छ । सरकारले आउँदो १६ र १७ वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने र ठूला लगानीकर्तालाई मुलुकको विकासका लागि उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत्, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानीका लागि आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

लगानी बोर्डले दुईदिने सम्मेलनका क्रममा करिब डेढ सय परियोजना प्रदर्शनी गर्ने र अधिकांशमा विदेशी लगानीकर्तालाई कन्भिन्स गर्ने योजना बनाएको छ । विदेशी लगानीमा सञ्चालन हुने ठूला परियोजनामा श्रमशक्तिसमेत विदेशबाटै बोकेर आउने परिस्थिति आउन नदिन सरकार चनाखो हुनुपर्नेछ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सचिवबाट अवकाश पाएका केवलप्रसाद भण्डारी दक्ष श्रमशक्ति उत्पादनमा सरकारको चासो कम भएको बताउँछन् । ‘हामी मूलभूत रूपमा वैदेशिक रोजगारलाई नै प्रवद्र्धन गरिरहेका छौँ । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा नीतिगत व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भइरहेको छैन,’ उनले भने । लगानी सम्मेलनमार्फत ठूला परियोजना आएको खण्डमा कर्मचारीसमेत उतैबाट लिएर आउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनी सुनाउँछन् । ‘हामीले व्यवस्थापन तहमा काम गर्ने र प्राविधिक क्षमता भएका कर्मचारी बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई दिन सक्ने अवस्था कमजोर छ,’ उनले भने, ‘लगानी सम्मेलनमार्फत ठूलो लगानीको परियोजना खोज्दै गर्दा त्यहाँ आवश्यक पर्ने श्रमशक्ति नेपालबाटै आपूर्ति गर्ने कुरामा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।’

केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले गरेको श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २०१८ ले पनि स्वदेशी श्रमशक्ति विस्थापित हुँदै गएको देखाएको छ । दक्ष जनशक्ति बिदेसिने र स्वदेशी उद्योगले अन्य देशबाट कामदार तथा कर्मचारी ल्याउने प्रवृत्ति बढेको सर्वेक्षणले ठहर गरेको छ । तुलनात्मक रूपमा उदार श्रमनीति, सीपमूलक श्रमशक्तिको अपर्याप्तता र कमजोर श्रम निरीक्षण तथा नियमनका कारण विदेशी श्रमिक आप्रवाहमा वृद्धि हुन थालेको छ । तर, श्रमस्वीकृति नै लिएर नेपालमा काम गर्नेहरूको संख्या भने न्यून रहेको आर्थिक सर्वेक्षण, २०७९ मा उल्लेख भएको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । किनभने गत आव ०७९/८० मा सात सय ४१ गैरनेपाली नागरिकले श्रमस्वीकृति गरेको र सात सय ९५ गैरनेपालीले श्रमस्वीकृति नवीकरण गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । मुलुकभित्र ठूलो मात्रामा भारतीय नागरिकहरू मजदुर, प्राविधिक र उच्च व्यवस्थापनमा कार्यरत रहे पनि श्रमस्वीकृति नलिएकाले आधिकारिक तथ्यांक न्यून देखिएको हो । भनिरहनुपर्दैन– विदेशी लगानीमा खुलेका उद्योग तथा परियोजनाहरूमा आप्रवासी कामदार तथा कर्मचारीको संख्या ठूलो छ ।

सरकारले लगानी सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानीकर्ता भिœयाउँदा स्वदेशी उद्योगीसँगसमेत संयुक्त लगानीमा परियोजना सञ्चालनका लागि उत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । लगानी बोर्डको सदस्यसमेत रहेकी उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा स्वदेशी लगानीकर्तासँगको संयुक्त उपक्रममा विदेशी लगानीकर्तालाई भिœयाउन सके कामदार÷कर्मचारीहरू नेपाली नै राख्न सहज हुने बताउँछिन् ।

‘ठूला परियोजनाहरू नेपालको निजी क्षेत्रको संयुक्त उपक्रममा सञ्चालन भयो भने नेपालका दक्ष कामदार र कर्मचारी राख्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले यसपटक लगानी सम्मेलन गर्दा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालको निजी क्षेत्रसँग साझेदार गरी परियोजना कार्यान्वयन गर्न उत्साहित गर्ने रणनीति लिइएको छ,’ उनले भनिन् । नेपालमा खुल्ने ठूला उद्योग तथा परियोजनामा विदेशबाट श्रमशक्ति आपूर्ति गर्ने वर्तमान प्रणालीलाई अन्त्य गर्न सरकार र निजी क्षेत्र नै क्रियाशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा सञ्चालन हुने ठूला उद्योग तथा परियोजनाहरूमा श्रमशक्ति विदेशबाट ल्याउने कुरा ठीक होइन । यसलाई रोक्न नेपाली दक्ष युवाहरूको विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘विदेशबाट तालिम दिने मान्छे झिकाएर नेपाली युवाहरूको दक्षता विकास गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान हुनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने मुलुकभित्रै आकर्षक रोजगारी सिर्जना भई बिदेसिने क्रम पनि पातलो हुन जान्छ ।’ उनले नेपाली कामदार/कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिएर विदेशी लगानीका उद्योग तथा परियोजना खुल्नुपर्ने बताइन् ।

दक्ष श्रमशक्ति उत्पादनका लागि तालिम प्रदायक संघ–संस्थाको भने अभाव छ । सुरक्षा निकाय र निजामती कर्मचारीलाई तालिम दिने आ–आफ्ना तालिम केन्द्र भए पनि सर्वसाधारणलाई तालिम दिने संस्था कम छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)ले निजी क्षेत्रका संस्थासँगको समन्वयमा सर्वसाधारणका लागि तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि प्रभावकारी छैन । सरकारी तालिम केन्द्रहरूको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउने गतिलो उदाहरण हो, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई दिइने तालिम दिने प्रणाली । आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा कुल ६ लाख ३१ हजार दुई सय १० नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देश गएकामा सरकारका तालिम प्रदायक संस्था व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड र सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाले सो वर्ष १९ हजार पाँच सय ५३ कामदारलाई मात्रै तालिम दिएको श्रम मन्त्रालयको तथ्यांक छ । ‘तालिम दिइरहनुपर्दैन’ भन्ने सरकारी मानसिकताका कारण दक्ष जनशक्तिको उत्पादनमा उत्साहजनक नतिजा आउन सकेको छैन ।

आन्तरिक श्रम बजार बलियो बनाउन सरकारले पर्याप्त नीतिगत व्यवस्था गर्न भने कन्जुस्याइँ गरेको छैन । नेपालमा उपलब्ध श्रमशक्तिलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै सक्षम श्रम बजारको माध्यमद्वारा उत्पादनशील, मर्यादित र सुरक्षित रोजगारीमा संलग्न गर्ने उद्देश्य राखेर राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७१ कार्यान्वयन गरिएको छ । त्यस्तै, श्रमिकको सुरक्षा, स्वास्थ्य र कार्य वातावरणमा सुधार गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति, २०७६ लागू गर्नुका साथै आन्तरिक श्रम प्रशासनलाई सुदृढ गर्न टे«ड युनियन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन, नियम लागू गरिएका छन् । संविधानको धारा ३४ मा श्रमको हकलाई मौलिक हकका रूपमा नै सूचीकृत गरिएको छ भने हालको पञ्चवर्षीय योजनामा पनि श्रमिक हकका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

नीति–नियम राम्रो बनाए पनि सरकार दक्ष श्रमशक्ति उत्पादनमा सफल हुन सकेको छैन । त्यसैले विदेशी लगानीकर्तालाई ठूला उद्योग र परियोजनामा लगानीका लागि आह्वान गर्दै गर्दा ती परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति स्वदेशबाटै आपूर्ति गर्ने कुरामा संवेदनशील हुनुपर्छ । वैशाखमा गरेको लगानी प्रतिबद्धताअनुसार नेपालमा उद्योग खोल्न केही समय वा वर्ष लाग्ने हुँदा त्यतिवेलासम्म तोकिएका ठूला परियोजनाका लागि नेपाली दक्ष श्रमशक्ति पनि तयार गर्न सरकार दृढ हुनुपर्छ ।

Published on: 14 May 2024 | Naya Patrika