नेपालका ट्रेड युनियन र रोजगादाता संगठनहरूको सहमतिबाट तयार भएको श्रम ऐन गत साउन २७ गते व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यो लागू हुनेछ ।

 

अहिलेको स्वरूपमा कानुन बनाउने क्रमको सुरुवात धेरै अगाडि भएको हो । १९ मंसिर २०५९ मा युनियनहरू र रोजगारदाता संगठनको बीचमा सामाजिक सुरक्षा, श्रम लचकता, जेन्डर समानता, श्रम प्रशासनमा सुधार, अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेट्ने, निकास नीति लागू गर्ने सामूहिक सौदावाजी प्रणालीमा सुधार जस्ता मुख्य सात विषयमा केन्द्रित भई नयाँ कानुन निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो ।

 

उल्लिखित बुँदामा आधारित भई २५ पुस २०६१ मा नयाँ श्रम कानुनको मस्यौदा गर्न १९ बुँदे आधारभूत सिद्धान्तमा हस्ताक्षर भएको थियो । राजाद्वारा प्रत्यक्ष शासनभार ग्रहणविरुद्धको आन्दोलन, राजनीतिक अस्थिरता, संविधान निर्माणमा ढिलाइ जस्ता विषयले त्यसबेला सुरु भएको द्विपक्षीय संवाद शिथिल भएको थियो । राजाको शासनकालमा २०६२ फागुनमा श्रम अध्यादेश जारी भएपनि लागू नै नभई खारेज भएपछि पुनः द्विपक्षीय संवाद सुरु भयो । विभिन्न समयमा नेपाल सरकार, श्रमिक र रोजगारदाता समेत संलग्न भई अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको सहयोगमा कानुनका विभिन्न विषयमा छलफल गर्ने, देखिएका विवादका विषयमा सहमति खोज्ने र असमझदारीको दायरा साँघुरो बनाउने क्रम जारी थियो । विपरीत स्वार्थ बोकेका श्रमिक र रोजगारदातालाई एक ठाउँमा ल्याई सहमति गर्ने-गराउने कार्यमा समय लाग्नु स्वाभाविक नै थियो । १० चैत २०६७ मा न्यूनतम पारि श्रमिक निर्धारण गर्ने क्रममा श्रमिक र रोजगारदाता बीचमा भएको अर्को एघारबुँदे सहमतिपश्चात् भने मस्यौदा नै गरी टुंगोमा पुग्न सहकार्यको सुरुवात भएको थियो । लामो विवादपश्चात २०१४ अक्टोबर १२ का दिन मस्यौदा श्रम ऐन श्रमिक र रोजगारदाताले हस्ताक्षर गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरे । अहिलेको श्रम ऐन सोही सहमतिलाई आधारभूतरूपमा जस्ताको तस्तै राखेर आएको छ । नयाँ ऐनमा श्रमिक र रोजगारदाता दुुवैले स्वागत गरेको कारण यसको स्वामित्व दुवै पक्षले लिएको देखिन्छ । यो ऐनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यही हो ।

 

श्रम कानुनको इतिहासमा यो ऐन २०७४ तेस्रो पुस्ताको श्रम कानुन हो । संवत् २०१६ सम्म विसं १९१० मा जंगबहादुर राणाले जारी गरेको तत्कालिन मुलुकी ऐनमा रहेको ज्याला मजुरीको महल र भारतका उद्योगहरूको अभ्यासमा आधारित केही सामूहिक सम्झौताबाहेक श्रम क्षेत्रलाई दिशानिर्देश गर्ने कुनै कानुन थिएन । त्यसपछि नेपाल कारखाना तथा कारखानामा काम गर्ने मजदुरसम्बन्धी ऐन २०१६ श्रम क्षेत्रमा लागू भएको पहिलो कानुन थियो । यसले सीमित कारखाना र सीमित क्षेत्रलाई मात्र समेटेको थियो । तर यो ऐन जारी भए पनि लागू हुनुअगावै २०१८ सालमा संशोधन भई ट्रेड युनियन अधिकार जस्ता प्रावधान हटाएर मात्र लागू भयो । यो नै श्रम क्षेत्रको पहिलो पुस्ताको कानुन थियो । जनआन्दोलन २०४६ पछि श्रम ऐन २०४८ लागू भयो । यो दोस्रो पुस्ताको श्रम कानुन थियो । दसजना भन्दा बढी कार्यरत भएको स्थानका सबै कामदारलाई र मानसिक श्रम गर्ने कर्मचारीलाई केही हदसम्म समेट्ने गरी बनेको यो ऐन मूलतः स्थायी भएका कामदार कर्मचारीलाई मात्र सुविधा पाउने विषयमा केन्द्रित थियो । यसले श्रमिकहरू स्थायी हुन चाहने र रोजगारदाताले स्थायी बनाउन नचाहने हुँदा श्रम क्षेत्रमा द्वन्द्व बढाउने अवस्थाको सिर्जना भयो । त्यसैले श्रम ऐन २०४८ को प्रयोगको प्रारम्भ देखि नै नेपालका श्रमिक र रोजगारदाताहरूले यसप्रति असहमति जनाएका थिए ।

 

श्रम ऐन २०४८ ले कामदार कर्मचारीको हक हित सुविधा र सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने उद्देश्य लिएकोमा नयाँ ऐनले श्रमिकको हक, हित तथा सुविधाको व्यवस्थाको अतिरिक्त श्रम शोषणका सबै अवस्थालाई अन्त्य गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र असल श्रम सम्बन्धको विकास गर्नेमा जोड दिएको छ । यसले श्रमिक तथा रोजगारदाताको अधिकार मात्र नभई कर्तव्यको समेत व्यवस्था गरेको छ । यसरी नै श्रम कानुन श्रमिकको हकमा न्यूनतम् मापदण्डको रूपमा रहने र सो विपरीत रोजगार सम्झौता गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट श्रम कानुनले तोकेको सेवाका सर्त र सुविधामा कुनै सौदावाजी हुनेछैन ।

 

औद्योगिक विवादको विपरीत ध्रुवमा रहने श्रमिक र रोजगारदाताको आपसी सहमति, परामर्श र सहकार्यमा आएकाले यो ऐनको सहज कार्यान्वयन भई श्रम शोषणको अन्त्य र उत्पादकत्व अभिवृद्धिको उद्देश्य पूरा हुन सकोस्, लगानी वृद्धि र रोजगारी सिर्जना होस्, यो, तेस्रो पुस्ताको श्रम ऐनको सफलता यसैमा निहित छ ।