s

लाहुरे विम्बको विनिर्माण

राजेश राई

बेवास्ताविरुद्ध संघर्षको उद्घोष हो- गोरखा स्मारकको निर्माण र ६० हजार गोरखा सैनिकको सामूहिक काजक्रिया। नलेखिएको तर सत्य इतिहासको गाथा सुनाउने यो स्मारकले संसारलाई ब्रिटिस अत्याचारको ‘गाथा' सुनाइरहनेछ।

भनिन्छ- इतिहास जित्नेहरुको हुन्छ। जसले वर्तमानमा जित्छ, उसैको भविष्य सुखद् हुन्छ। तर यस्तै सत्यबीच लाहुरे अर्थात् गोरखा सैनिक यस्तो एउटा निर्मम सत्य हो, जसले सबै मोर्चामा जिते पनि इतिहास उनीहरूको विपक्षमा छ। गोरखा सैनिक यस्तो एउटा अपवाद हो, जसले हारेको इतिहास छैन, तर आगतमा भने हारिरहेका छन्। दुई सय वर्षदेखि ब्रिटिस साम्राज्यको रक्षा, विस्तार र समृद्धिका लागि लड्दै आएका यी लाहुरे एकमात्र यस्ता ‘अभागी' हुन्, जसका पूर्खाले आफ्ना सन्तानको सुन्दर भविष्यका लागि भनेर सयौँं लडाइँ जिते तर तिनकै सन्तानको वर्तमान कुरूप छ। निरन्तर जितेर हार्नुपर्ने गोरखालीहरुको दुर्भाग्पूर्ण शृंखला जारी छ।

गोरखा सैनिकहरुको यस्तो दुःखद् शृंखला सुरु भएको दुई सय वर्ष पुग्दैछ। डिसेम्बर १८१६ मा ब्रिटेन र नेपालबीचको सुगौली सन्धिपछि गोरखाली राज्य मेची र महाकाली नदीबीच खुम्चिन मात्रै पुगेन, अघोषितरुपमा नेपाली युवालाई ब्रिटेनले आफ्ना स्वार्थका लागि लडाइँमा प्रयोग गर्ने बाटोसमेत खुल्यो। हुन त सुगौली सन्धिमा गोरखा फौज भर्ना गर्ने पाउने सहमति भएको थिएन। तर, जर्नेल डेबिड अक्टरलोनीले सन् १८१५ मा मलाउ कब्जा गरेपछि काजी अमरसिंह थापासँग गरेको सम्झौताअनुसार ब्रिटेनले गढवाली, कुमाउमा गोरखाली भर्ना गरी तीन पल्टन खडा ग¥यो। सन् १८१६ पछि ब्रिटेनले नेपाल दरबारस"ग गोरखाली भर्ना गर्ने अनेक प्रस्ताव राखे पनि नेपालले स्वीकारेन। सन् १८८५ मा सत्ता हत्याएपछि वीरशमशेरले ब्रिटिस फौजमा गोरखाली भर्नाको ढोका खोले, कुनै सम्झौैताविना नै। विश्वमा साम्राज्य बनाएको ब्रिटेनले राणा शासकलाई धम्की र प्रलोभनमा पारेर भर्ती सुरु ग¥यो।

बेवास्ताविरुद्ध संघर्ष

त्यसबेलादेखि ब्रिटेनले हारेको इतिहास छैन तर ब्रिटिस साम्राज्यलाई छाती थापेर बचाइदिने गोरखालीहरुले ब्रिटेनलाई जितेको इतिहास कमै छ। गोरखा सैनिकहरूले भारतको सिपाही विद्रोहदेखि लिएर प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धसँगै अनेकौँ युद्धको अग्रपंक्तिमा लडे, ब्रिटिस साम्राज्यलाई बढाए अनि बचाए। ब्रिटिस जनता भन्दैछन्- ‘गोरखालीहरूले हाम्रो माटो र मुकुट बचाइदिए।' बेलायतको पक्षमा लड्दा हजारौँ गोरखाली मारिए, लाखाँै घाइते र बेपत्ता भए। तथ्यअनुसार ६० हजारभन्दा बढी गोरखा सैनिक मारिए। तर तिनीहरूका निम्ति ब्रिटेनले केही गरेको छैन, न नेपालले नै चासो देखाएको छ।

यस्तै बेवास्ताविरुद्ध संघर्षको उद्घोष हो- गोरखा स्मारकको निर्माण र ६० हजार गोरखा सैनिकको सामूहिक काजक्रिया। गोरखा स्मारकले असली इतिहासको गाथा भन्ने छ। गोरखा सैनिकहरुको पक्षमा संघर्षरत् गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले स्याङ्जाको फेदीखोला-८ स्थित साल्मेडाँडामा बनाउने स्मारकले इतिहासको पुनव्र्याख्या गर्नेछ। नलेखिएको तर सत्य इतिहासको गाथा सुनाउने यो स्मारकले संसारलाई ब्रिटिस अत्याचारको ‘गाथा' सुनाइरहनेछ।

भिसी तक्माधारीको मृत्यु

ब्रिटिस साम्राज्यको विस्तार र रक्षाका लागि जवानी खर्चेका भिक्टोरिया क्रस (भिसी) लछिमान गुरुङले २०१० डिसेम्बर १२ मा बेलायतमै देहत्याग गरे। ब्रिटेनमाथि शासन गर्ने महारानी एलिजाबेथको मुकुट र प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनहरूको माटो जोगाउन आफ्नो जवानी सुम्पेर गुरूङले भिसी तक्मा पाएका थिए। उनै गुरूङले बकिङ्घम दरबारनजिकै देहत्याग गर्दा ब्रिटिस साम्राज्यका लागि भिसी गुरूङको मृत्यु र गल्लीको कुकुरको मृत्यु एउटै साबित भयो। किनभने भिसी लगाइदिने एलिजाबेथकै दरबारअघि जीवन त्याग गरेको भिसीको मृत्यु संस्कारका लागि समेत अभागी गोरखाहरूले चन्दा उठाउनुप¥यो।

तिनै भिसी गुरुङले ‘लाहुरेको कथा' पुस्तकमा भनेका थिए- ‘बर्माको लडाइँमा गोरखाहरू कति मरे कति, गोरखाहरूको लास उठाउने कोही थिएनन्, न घाइतेको उद्दार गर्ने नै। गोरखाहरूका लास र घाइतेहरूलाई टेक्दै दुश्मनसँग लड्यौं। ती गोरखाहरूका लास बर्माको माटोमा बेवारिसे भए, उनीहरूको मृत्युमा खै कसले आँसु बगाए होला र ?' भिसी गुरुङले लडेका बर्मा मोर्चाजस्ता कैयौं मोर्चाको अग्रपङ्क्तिमा गोरखा सैनिक तैनाथ थिए, जहाँ हजारौं गोरखा मारिए।

सामूहिक काजक्रिया किन ?

दोस्रो विश्वयुद्ध लडेका पासाङ लिम्बूले पनि ‘लाहुरेको कथा' मा भनेका थिए- ‘बर्माको लडाइँमा ७५ जना गोरखाहरू एकै चिहान भए, तिनका लास उठाउने कोही भएनन्, त्यतिबेला साह्रै मन रोएको थियो।' १३ जना भिसी विजेता गोरखाहरूको बयानअनुसार विश्वयुद्धमा हजारौं गोरखा मारिए तर तिनका लास कसैले उठाएनन्। कुनै लेखाजोखाविना ती गोरखाका लास विदेशी भूमिमै विलिन भए। कहाँ-कहाँ कति गोरखा मारिए, यसको कुनै तथ्याङ्क छैन। अहिले पनि सैयौ ‘लाहुरेनीहरू' विश्वयुद्ध लड्न गएका ‘लाहुरे खसम' फर्केर आउलान् कि भनेर पर्खेर बसेका छन्। हुन त सङ्खुवासभाका भेडा र च्याङग्रा भारत बेच्न लाँदा विराटनगरका नाकाबाट कति भेडा निर्यात गरिए, त्यसको तथ्याङ्कसमेत दुरुस्त राखिन्छ। तर ब्रिटिस सरकारले विश्वयुद्धताका कति गोरखा भर्ती ग¥यो, तिनीहरूलाई कुन-कुन मोर्चामा लडाइयो, ती मोर्चामा भएका लडाइँमा कति मारिए, कति घाइते भए, कति अंगभंग भए ? ब्रिटिस सरकारले कुनै तथ्याङ्कसमेत राखेको छैन, न नेपाल सरकारले नै कुनै चासो दिएको छ।

ब्रिटिस सरकार संलग्न रहेका युद्धमा मारिएका गोरखा सैनिकहरूको सम्झना र सम्मान गर्ने मुख्य जिम्मेवारी महारानी एलिजाबेथ र प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनहरूकै हो। जसका साम्राज्य बचाउँदा ती मारिए, तिनीहरूले नै राष्ट्र बचाउनेहरूको सम्मान गर्नुको साटो निरन्तर अपमान गरिरहेका छन्। संसारलाई लोकतन्त्र र मानव अधिकारको पाठ सिकाउने ब्रिटिस शासकहरूले आफ्नो माटो र मुकुटका लागि लडिदिने सोझा गोरखाहरूको मानव अधिकारबारे कहिल्यै सोचेका छैनन्। जसले आफू र आफ्नो मुलुकलाई बचाइदिए, तिनैलाई निरन्तर विभेद र अपमान गर्नु नै उनीहरूको मानव अधिकारको अभ्यास भएको छ।

निश्चय नै यसरी मारिएका ६० हजारभन्दा बढी गोरखाको सम्झना र सम्मान गरिनु आवश्यक थियो। र, ब्रिटिस सरकारले गरेको मानव अधिकारविरोधी कर्मबारे विश्वलाई सूचना दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक थियो। ५ मंसिरदेखि हुँदै गरेको सामूहिक काजकिरियाले यी दुवै काम गरिरहेको छ। ब्रिटिस साम्राज्यको पक्षमा लड्दा नेपालका गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू, सुनुवार, शेर्पा, नेवार, तामाङ, ह्याल्मो, याक्खा, ठकुरी, बाहुन, थकाली, क्षत्री, दलित, भुजेल र दुरा गरी १७ जातजातिका ६० हजारभन्दा बढी गोरखा मारिएका थिए। यी सबै जातजातिका जातीय संस्कारअनुसार नै सामूहिक काजकिरिया भइरहेको छ।

६० हजार गोरखाको सामूहिक काजकिरिया ? सुन्दा कसैलाई सामान्य लाग्ला, कसैलाई अचम्म पनि। तर, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको नारा घन्काइरहनेले ६० हजारभन्दा बढी गोरखा सैनिकबारे बोल्न नसक्नु लज्जाको विषय हो। यस अर्थमा सामूहिक काजकिरिया आफूलाई मानव अधिकारका ठेकेदार दाबी गर्ने बिटेनको प्रतिष्ठा र नैतिकताको काजकिरिया पनि हो यो। यस काजकिरियाबाट संसारले थाहा पाउनेछन्- ब्रिटिस सरकारको मानव अधिकार कस्तो रहेछ ? यो अभियान इतिहासको पुनव्र्याख्या, गोरखा सैनिकहरूमाथि बनाइएको विभत्स विम्बको विनिर्माण र लाहुरे-लाहुरेनीहरूमाथि बनेको गलत मानकको विस्थापन हो। 
राई गोरखा सैनिक आवाज मासिकका सम्पादक हुन्।

Published on: 28 November 2012 | Nagarik

Back to list

;