दशकअघि गठित युवा मन्त्रालयले हालसम्म ५ सय जनालाई युवा प्रतिभा र युवा उद्यमीको सम्मान दिइसकेको छ । ४७ युवा उद्यमीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा दुई लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ । तथ्यांकअनुसार वार्षिक पाँच लाख युवा श्रमबजारमा उत्रिन्छन् ।

अधिकांश युवालाई भने युवा मन्त्रालय र त्यसका कार्यक्रमबारे थाहै छैन । ‘युवा मन्त्रालय छ भन्ने सुनेको छु तर हाम्रा निम्ति के गर्छ थाहा छैन,’ पाटन संयुक्त क्याम्पसमा बीबीएस चौथो वर्षमा अध्ययनरत युवा विरास राई भन्छन् । मन्त्रालयअन्तर्गत युवा परिषद् रहेको र त्यहाँ राजनीतिक कार्यकर्ताले नियुक्ति पाउने सुनेको उनले बताए |

सिंहदरबार हातामा रहेको मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय युवा नीति–२०६६’ निर्माण गरेको छ । उक्त नीति परिमार्जनसहित २०७२ मा युवा परिषद् गठन भएको छ भने दस वर्षे ‘युथ भिजन–२०२५’ निर्माण गरिएको छ । तर, अन्तर मन्त्रालय समन्वय हुन नसक्दा युवा नीति र युथ भिजन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मन्त्रालय युवाका समस्या तत्काल समाधान गर्ने निकायभन्दा पनि सरकारी ‘जागिर खाने थलो’ मात्र बनेको युवा अधिकारकर्मी बताउँछन् । ‘मुख्य रूपमा पाँच बुँदे सारलाई लिएर हामीले युथ भिजन तयार गर्‍यौं,’ युथ भिजन निर्माण कार्यदलका सदस्य प्रदीप परियार भन्छन्, ‘नेपाली युवाको आशा जगाउन युवा परिषद् बन्यो ।’

युथ भिजनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमशीलता, सीप विकास, सामाजिक सुरक्षा, सहभागिता, नेतृत्व विकास तथा खेलकुद र मनोरन्जनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘तर, मन्त्रालय र परिषद् नेतृत्वले भिजनलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन,’ डेढ दशकदेखि युवाका मुद्दा उठानमा संलग्न परियार परिषद् नेतृत्वप्रति भन्छन्, ‘सरकारी संरचनामा यो मन्त्रालय जागिर खाने, छट्याइएको बजेट सक्ने निकायमात्र भयो, परिषद् राजनीतिक दलको उपगुटमात्र अटाउने थलो बन्यो ।’ संघीय संरचनाअनुसार मन्त्रालय र परिषद्को काम केन्द्रीकृत मात्र रहेको उनले जनाए ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेन्द्रपौड्याल भने उद्देश्यअनुसार काम गर्दै आएको दाबी गर्छन् । त्यसनिम्ति युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको संयोजकत्वमा अन्तर मन्त्रालय युवा नीति तथा युथ भिजन समन्वय समिति र सचिवको नेतृत्वमा अन्तर मन्त्रालय युवा नीति तथा युथ भिजन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गठन भएको उनले जनाए ।

‘मन्त्रालयले युवालक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अन्तर मन्त्रालय समन्वय गर्दै आएको छ,’ युवा नीतिअनुसार अर्थमन्त्रालयले कार्यक्रम दोहोरिन नदिएको उल्लेख गर्दै पौड्यालले उनले भने, ‘निकट समयभित्र चौमासिक समीक्षा हुँदैछ ।’

मन्त्रालयले युवा उद्यम, राष्ट्रपति महिला युवा उद्यम, युवा परामर्श तथा पुन:स्थापना, युवा स्वयंसेवक परिचालन, युथ क्लब गठन तथा नमुना युवा संसद् अभ्यास, सीपमूलक तालिम सुचारु राखेको पौड्यालले जनाए ।

‘यद्यपि संघीयतामा समन्वयको खाँचो भएको महसुस गरेको छ,’ उनले भने, ‘युवाले सहज ढंगले वित्तीय परामर्श पाउन सकेका छैनन् ।’ अहिलेसम्म ३ सय ९१ युवा उद्यम समूह र ११ जिल्लाका १८ समूह राष्ट्रपति महिला युवा उद्यमले पाँच लाख रुपैयाँको ऋण प्राप्त गरेका छन् । नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहलाई युवा मानिन्छ । उक्त उमेर समूहका कुल जनसंख्याको ४० दशमलव ३ प्रतिशत युवा शक्ति रहेका छन् ।

Published on: 28 October 2018 | Kantipur