कुवेतको खराफी नेसनल कम्पनीमा कामविहीन भई समस्या भोगिरहेका झन्डै २ सय नेपालीको जरिवाना भुक्तानी हुन नसक्दा अलपत्र परेका छन् । करिब आठ महिनायता तलब सुविधाबाट समेत उनीहरू वञ्चित भएका छन् । 

 

कम्पनीले ती नेपालीसहित विदेशी कामदारको भिसा पनि नवीकरण गरिदिएको छैन । कुवेती निकायमा गैरकानुनी हैसियतमा राखेको कामदारको जरिवाना भुक्तानी भएपछि मात्रै स्वदेश फिर्ताको अनुमति पाउने व्यवस्था छ । 

 

‘कामदारको भिसा नलगाई कम्पनीले गैरकानुनी हैसियतमा राखेको रहेछ । ती कामदारको जरिवाना कुवेत सरकारलाई भुक्तानी नगरेसम्म कुवेतबाट पठाउन सकिँदैन,’ कुवेतका लागि नेपाली राजदूत यज्ञबहादुर हमालले कान्तिपुरसँग भने, ‘जरिवाना कसले भुक्तानी गर्ने हो ? यस विषयमा सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल भइरहेको छ ।’

 

कुवेतको अध्यागमन नियमअनुसार भिसा सकिएपछि एक कामदारको प्रतिदिन दुई डिनार (करिब ६ सय ८० रुपैयाँ) को दरले जरिवाना लाग्छ । बढीमा ६ सय डिनार (दुई लाख ४ हजार रुपैयाँ) सम्म बुझाउनुपर्छ । ‘पीडित कामदारहरूले दूतावासमा बुझाएको विवरण हेर्दा ४० देखि ६ सय डिनारसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कुल कति भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्नेमा पूरा हिसाब निकालिएको छैन ।’ झन्डै दुई सय कामदारमध्ये दूतावासमा दुईवटा समूह गरी ९४ जनाले मात्रै आफ्ना विवरणहरू बुझाएका छन् । 

 

जसमा सबैभन्दा बढी एसओएस म्यानपावरबाट गएका ८३, अलकरिमबाट गएका ८ र लोटसबाट ४ जना रहेका छन् । दूतावास पुगेका सबै कामदार आफूहरू स्वदेश फिर्न तयार भएको बताएका छन् । 

 

एक महिनादेखि कामसमेत नपाएका ती कामदारका समस्या ८ महिनादेखि नै थियो । पछिल्लो समय कामदारलाई खाना खुवाउने ठेक्का पाएको कम्पनीले त्यो पनि रोकिदिएपछि यो समस्या सार्वजनिक भएको हो । ‘रकम नपाएपछि कम्पनीले खाना खुवाउन छाडेको रहेछ । खाना खाना नपाएपछि हामी दूतावास गयौं । दूतावासले खानाको प्रबन्ध मिलाइदियो । अहिले खानाको समस्या टरेको छ,’ बर्दियाका पीडित कामदार भीम अर्यालले कान्तिपुरसँग भने, ‘कसैले ८, कोहीले ६ र केहीले ४ महिनायता तलब पाएका छैनन् ।’ 

 

राजदूत हमालका अनुसार कामदारको समस्या समाधान गर्न कुवेत सरकारलाई अनुरोधसमेत गरेको बताए । ‘मैले कुवेतको परराष्ट्र मन्त्रालयमा कुरा राखिसकेको छु,’ उनले भने, ‘कुवेत सरकारले कम्पनीसँग कुरा गर्ने जानकारी दिएको छ ।’ कुवेती निकायले कामदारको जरिवाना माफ नगर्ने अवस्था देखेपछि दूतावासले जरिवानाको सम्बन्धमा परराष्ट्र, श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डलाई जानकारी दिइसकेको छ । ‘जरिवाना तिर्ने जिम्मेवारी कम्पनी र म्यानपावरले लिनुपर्छ ।