पारिवारिक विवादले मालिकविहीन बनेको कुवेतको नेसनल खराफी कन्स्ट्रक्टिङ कम्पनीबाट तलब र काम नपाएका २ सय नेपाली कामदारको टिकट र जरिवाना कसले व्यहोर्ने भन्नेमा सरकारले निर्णय गर्न नसक्दा उद्धार प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले समस्यामा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न जरिवाना र टिकटको व्यवस्थाका लागि परराष्ट्र, श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डलाई पत्र पठाएको थियो । दूतावासको पत्रको जवाफ सरकारले दिएको छैन । 

 

‘वैदेशिक रोजगार ऐनले ओभरस्टे भएका कामदारको जरिवाना तिर्ने विषय स्पष्ट गरेको छैन । विगतमा जरिवाना दिएको अनुभव पनि छैन,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामी छलफलमै छौं । हाम्रो तहबाट हुने निर्णय गर्छौं ।’

 

अलपत्रमध्ये नाजुक आर्थिक अवस्थाका २० जनाको जरिवाना तिर्न एसओएस म्यानपावरले २५ सय कुवेती डिनार (करिब ९ लाख रुपैयाँ) नेपाली दूतावासलाई पठाइदिएको छ । ती २० जनालाई नेपाल पठाउन दूतावासले प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेको छ । ‘जरिवाना तिर्न राजी भएपछि हामी २० जनालाई कम्पनीले राहदानी दिइसकेको छ,’ धुर्कोट ३ गुल्मीका सुरेश कुँवरले भने, ‘बुधबारै कुवेतको श्रम विभागमा निवेदन दिएका छौं । अब छिट्टै स्वदेश फर्किन पाइएला भन्ने आस छ ।’ 

 

कम्पनीमा २ सय २० दिनसम्म कामविहीन भएर बसेका कामदारसमेत छन् । ‘दुई वर्षदेखि मेरो भिसा नवीकरण भएको छैन । २ सय २० दिनदेखि कोठामै सुताएर राखेका साथीहरू पनि छन् । म आफैं १ सय २५ दिनदेखि कामविहीन छु,’ उनले भने, ‘नेपाल फर्किन ५ पटकभन्दा बढी दूतावास गयौं । कतैबाट केही भएन ।’ 

 

कुँवरका अनुसार क्याम्पमा झन्डै ४ सय नेपाली कामविहीन छन् । ‘सबै साथीलाई दूतावास जाऊँ भन्दा कम्पनीले काम दिन्छ कि भनेर बसेका छन् । ९४ जनाले मिले आजै फर्कन्छु भन्दै दूतावासमा निवेदन दिइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘कामदारलाई ८ महिनादेखि तलब दिइएको छैन । काम पनि दिइएको छैन । दाल र भात खुवाएर क्याम्पमा राखेको छ ।’ 

 

दूतावासले पीडित नेपालीको यथाशक्य उद्धार आवश्यक रहेको बताएको छ । पारिवारिक विवादले कम्पनीको जिम्मेवारी लिने व्यक्ति नभएकाले कम्पनीबाट टिकट र जरिवाना व्यहोर्ने अवस्था नरहेको भन्दै दूतावासले स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ । ‘६ महिनादेखि कामदारको समस्या सुल्झाउन कम्पनी व्यवस्थापनसँग पटकपटक छलफल भयो,’ कुवेतका लागि नेपाली राजदूत यज्ञबहादुर हमालले भने, ‘कम्पनीमा जिम्मा लिने मालिक नै फेला परेन । व्यवस्थापन हेर्ने उच्च कर्मचारीले पनि कम्पनी छाडिसके । यसले समस्या थप बल्झँदै गयो ।’ खराब दिशातर्फ उन्मुख भएपछि कम्पनीले कामदारको टिकट खर्च र जरिवाना तिर्न राजी भए कामदारको राहदानी फिर्ता गर्ने जानकारी म्यानपावर र दूतावासलाई गराएको थियो । नेसनल खराफीको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको आर्थिक अवस्था खस्किएपछि सञ्चालक परिवारका सदस्य यसको जिम्मेवारीबाट पछि हटेका हुन् । जसका कारण नेपालीलगायत भारतीय र फिलिपिनो कामदारसमेत समस्यामा छन् ।

 

राजदूत हमालले भारत र फिलिपिन्सका दूतावाससँग मिलेर साझा समाधान खोज्ने प्रयास गरे पनि सफल नभएको बताए । ‘यसबाट पनि पार लागेन । ती देशले आफ्नो ढंगले आफ्ना नागरिक चरणबद्ध रूपमा पठाउन थालेका छन् । स्रोतको अभावमा हामीले कामदार पठाउन सकेका छैनौं,’ हमालले भने । त्यस कम्पनीमा सबभन्दा बढी एसओएस म्यानपावरले कामदार पठाएको छ । ‘कम्पनी आर्थिक रूपमा संकटमा छैन । कम्पनीको जिम्मेवारी लिने कोही भएन । यसमा म्यानपावरलाई मात्रै दबाब दिएर सरकार पन्छिन मिल्दैन,’ एसओएसका अध्यक्ष हेमबहादुर गुरुङले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारले पनि 

 

आफ्नो तहबाट जिम्मेवारी लिनुपर्छ । हाम्रो पाटोको जिम्मेवारी हामी लिन्छौं ।’ गुरुङका अनुसार त्यस कम्पनीमा अन्तिम पटक २०१५ नोभेम्बरमा कामदार पठाइएको थियो । ‘दूतावासले प्रमाणित गरेको मागपत्रमा हामीले कामदार पठाएका हौं । जानेबित्तिकै कामदार समस्यामा परेका होइनन् । समस्यामा पर्ने सबै पुराना कामदार हुन्,’ उनले भने, ‘कामदारको उद्धार खर्च वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट ब्यहोरिनुपर्छ ।’

 

 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुरक्षित वैदेशिक रोजगार र मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि सरकारलाई १७ बुँदे नीतिगत सुझाव दिने भएको छ ।

 

आयोगले वैदेशिक रोजगारका सरोकारवालासँग सुुझाव लिई मस्यौदा पत्र बनाइसकेको छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम नचाले श्रमिकमाथि ज्यादती शृंखला बढ्न जाने देखिन्छ,’ आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले भने, ‘आप्रवासी श्रमिकविरुद्ध गम्भीर ज्यादतीमा संलग्न व्यवसायीउपर कारबाही गरी दण्डहीनता अन्त्य गर्नेतर्फ राज्यका संयन्त्रहरूले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नसक्द दिनानुदिन विकृति बढ्न गएको छ ।’

 

आयोगले वैदेशिक रोजगार ऐनलाई शोषण, जबरजस्त श्रम, मानव बेचबिखन तथा मानव तस्करीजस्ता गतिविधिलाई कसुर घोषित गरी संशोधन गर्नुपर्ने, नेपाल कानुनले स्थापित श्रम अधिकार तथा मानव अधिकार संकुचन हुने गरी कुनै व्यवस्था नगर्नेलगायत १७ बुँदे सुझाव तथा सिफारिस बनाएको छ ।

 

जसमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलामाथिको विभेद हटाउने, शून्य लागतको नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, सीपयुक्त कामदार पठाउने प्रभावकारी गर्ने, श्रम सम्झौताहरू तत्काल गर्ने, दूतावासहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउनेलगायत विषयमा सरकारलाई सिफारिस गर्नेलगायत छन् । ‘हामीले बनाएको मस्यौदा खाडीबाट फर्केका राजदूत, पूर्वसचिव र विषय विज्ञसँग बसेर फाइनल गर्छौं,’ उनले भने, ‘सरकारलाई दिइएको सुझाव तथा सिफारिसमा रहेर आयोग गम्भीर रूपमा अगाडि बढ्छ ।’

 

सरकारका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले सानातिना विषयमा अल्झेर बस्न नहुने भन्दै भने, ‘एउटा निकायले समस्या दिन्छ । अर्को निकायले झेल्नुपर्छ भनेर सरकारी निकाय पन्छिन मिल्दैन ।’ 

 

आयोगद्वारा आयोजित राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रममा परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीले श्रम, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वयकारी भूमिका आवश्यक रहेको बताए । ‘श्रमले गरेको काम परराष्ट्रलाई थाहा नहुने, पराराष्ट्रले गरेका काम श्रमलाई थाहा नहुने स्थिति छ,’ उनले भने, ‘दूतावासले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका विषयहरू गृह–श्रमबाट कारबाही भएको देखिन्न । हामीबीच बलियो समन्वय हुन जरुरी छ ।’ 

 

श्रम सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले प्रशासनिक र नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू रहेको बताए । ‘गृह, श्रम र परराष्ट्रबीच समन्वय गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार ऐनमै संशोधन गर्न लागिएको छ,’ उनले भने, ‘आपसी समन्वय र सहकार्य नभई यो क्षेत्र सुधार जटिल छ ।’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङले शून्य लागतको नीतिबाट श्रम बजार थप अव्यवस्थित भएको भन्दै सुधारका लागि व्यवसायीलाई एक महिना बराबरको शुल्क लिन पाउने बताए ।