पारिवारिक विवादले मालिकविहीन बनेको कुवेतको नेसनल खराफी कन्स्ट्रक्टिङ कम्पनीबाट तलब र काम नपाएका २ सय नेपाली कामदारको टिकट र जरिवाना कसले ब्यहोर्ने भन्नेमा सरकारले निर्णय गर्न नसक्दा उद्धार प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले समस्यामा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न जरिवाना र टिकटको व्यवस्थाका लागि परराष्ट्र, श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डलाई पत्र पठाएको थियो । दूतावासको पत्रको जवाफ सरकारले दिएको छैन । 

 

‘वैदेशिक रोजगार ऐनले ओभरस्टे भएका कामदारको जरिवाना तिर्ने विषय स्पष्ट गरेको छैन । विगतमा जरिवाना दिएको अनुभव पनि छैन,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामी छलफलमै छौं । हाम्रो तहबाट हुने निर्णय गर्छौं ।’

 

अलपत्रमध्ये नाजुक आर्थिक अवस्थाका २० जनाको जरिवाना तिर्न एसओएस म्यानपावरले २५ सय कुवेती डिनार (करिब ९ लाख रुपैयाँ) नेपाली दूतावासलाई पठाइदिएको छ । ती २० जनालाई नेपाल पठाउन दूतावासले प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेको छ । ‘जरिवाना तिर्न राजी भएपछि हामी २० जनालाई कम्पनीले राहदानी दिइसकेको छ,’ धुरकोट–३ गुल्मीका सुरेश कुँवरले भने, ‘बुधबारै कुवेतको श्रम विभागमा निवेदन दिएका छौं । अब छिट्टै स्वदेश फर्किन पाइएला भन्ने आस छ ।’ कम्पनीमा २ सय २० दिनसम्म कामविहीन भएर बसेका कामदारसमेत छन् । ‘दुई वर्षदेखि मेरो भिसा नवीकरण भएको छैन । २ सय २० दिनदेखि कोठामै सुताएर राखेका साथीहरू पनि छन् । म आफैं १ सय २५ दिनदेखि कामविहीन छु,’ उनले भने, ‘नेपाल फर्किन ५ पटकभन्दा बढी दूतावास गयौं । कतैबाट केही भएन ।’ 

 

कुँवरका अनुसार क्याम्पमा झन्डै ४ सय नेपाली कामविहीन छन् । ‘सबै साथीलाई दूतावास जाऊँभन्दा कम्पनीले काम दिन्छ कि भनेर बसेका छन् । ९४ जनाले मिले आजै फर्कन्छु भन्दै दूतावासमा निवेदन दिइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘कामदारलाई ८ महिनादेखि तलब दिइएको छैन । काम पनि दिइएको छैन । दाल र भात खुवाएर क्याम्पमा राखेको छ ।’ 

 

दूतावासले पीडित नेपालीको यथाशक्य उद्धार आवश्यक रहेको बताएको छ । पारिवारिक विवादले कम्पनीको जिम्मेवारी लिने व्यक्ति नभएकाले कम्पनीबाट टिकट र जरिवाना ब्यहोर्ने अवस्था नरहेको भन्दै दूतावासले स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ । 

 

 

 

‘६ महिनादेखि कामदारको समस्या सुल्झाउन कम्पनी व्यवस्थापनसँग पटकपटक छलफल भयो,’ कुवेतका लागि नेपाली राजदूत यज्ञबहादुर हमालले भने, ‘कम्पनीमा जिम्मा लिने मालिक नै फेला परेन । व्यवस्थापन हेर्ने उच्च कर्मचारीले पनि कम्पनी छाडिसके । यसले समस्या थप बल्झँदै गयो ।’ खराब दिशातर्फ उन्मुख भएपछि कम्पनीले कामदारको टिकट खर्च र जरिवाना तिर्न राजी भए कामदारको राहदानी फिर्ता गर्ने जानकारी म्यानपावर र दूतावासलाई गराएको थियो । नेसनल खराफीको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको आर्थिक अवस्था खस्किएपछि सञ्चालक परिवारका सदस्य यसको जिम्मेवारीबाट पछि हटेका हुन् । जसका कारण नेपालीलगायत भारतीय र फिलिपिनो कामदारसमेत समस्यामा छन् ।

 

राजदूत हमालले भारत र फिलिपिन्सका दूतावाससँग मिलेर साझा समाधान खोज्ने प्रयास गरे पनि सफल नभएको बताए । ‘यसबाट पनि पार लागेन । ती देशले आफ्नो ढंगले आफ्ना नागरिक चरणबद्ध रूपमा पठाउन थालेका छन् । स्रोतको अभावमा हामीले कामदार पठाउन सकेका छैनौं,’ हमालले भने । त्यस कम्पनीमा सबभन्दा बढी एसओएस म्यानपावरले कामदार पठाएको छ । ‘कम्पनी आर्थिक रूपमा संकटमा छैन । कम्पनीको जिम्मेवारी लिने कोही भएन । यसमा म्यानपावरलाई मात्रै दबाब दिएर सरकार पन्छिन मिल्दैन,’ एसओएसका अध्यक्ष हेमबहादुर गुरुङले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारले पनि आफ्नो तहबाट जिम्मेवारी लिनुपर्छ । हाम्रो पाटोको जिम्मेवारी हामी लिन्छौं ।’ 

 

गुरुङका अनुसार त्यस कम्पनीमा अन्तिम पटक २०१५ नोभेम्बरमा कामदार पठाइएको थियो । ‘दूतावासले प्रमाणित गरेको मागपत्रमा हामीले कामदार पठाएका हौं । जानेबित्तिकै कामदार समस्यामा परेका होइनन् । समस्यामा पर्ने सबै पुराना कामदार हुन्,’ उनले भने, ‘कामदारको उद्धार खर्च वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट ब्यहोरिनुपर्छ ।’