काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएर पनि कुवेत जान रोकिएका एक सय १७ नेपालीलाई अध्यागमन विभागले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताएको छ । आयोगले श्रमिकको अधिकारप्रति जिम्मेवार निकायहरू संवेदनशील हुन नसक्दा आप्रवासी कामदारको अधिकार उपभोग र प्रचलनमा अवरोध हुन पुगेको जनाएको छ ।

कुवेतको भिसा नीतिबारे जानकारी नलिई त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले असार २८ मा एकै दिन १ सय १७ जनालाई प्रस्थान अनुमति नदिई फिर्ता गरेको थियो । त्यसरी फिर्ता गर्दा टिकटबापत मात्रै झन्डै एक करोड रुपैयाँ गुमेको थियो भने कतिपयको भिसा अवधि समाप्त भएको छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा अध्यागमन कार्यालयबाट रोक लगाएर फर्काइएका कामदारको आर्थिक क्षतिको आकलन गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछ,’ आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले पनि रोकिएका युवालाई अध्यागमनले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अडान राखेको छ । ‘एकै प्रकृतिका कागजातका आधारमा एउटै लटमा श्रम स्वीकृति लिई प्रस्थानका लागि एयरपोर्ट पुगेका व्यक्तिहरूमध्ये कसैलाई प्रस्थान अनुमति दिएको र कसैलाई नदिएको देखिएको छ,’ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो मामिलामा अध्यागमनको सिधा त्रुटि देखिएकाले पीडितले अध्यागमनबाट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ ।’

जुन प्रकृतिको विद्युतीय भिसा लिएकालाई अध्यागमनले प्रस्थान दिइरहेको थियो, त्यही प्रकृतिको भिसा र करारपत्र बोकेका १ सय १७ जनाका लागि एकाएक प्रस्थान अनुमति रोकिएको हो । कुवेतस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार भिसा अवधि भएका नेपालीलाई त्यहाँ प्रवेशका लागि अनुमति दिने नीति छ । गत जनवरीदेखि कुवेतले विद्युतीय भिसा जारी गर्न थालेपछि नेपाली दूतावासको पहलमा कुवेतको आन्तरिक मन्त्रालयले कुवेती दूतावासबाट भिसा स्वीकृति गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

‘कुवेतले विद्युतीय भिसा जारी गर्छ, त्यो भिसा लिएर कुवेती दूतावासमा जानुपर्ने नियम आयो, नेपालमा कुवेती दूतावास नभएपछि भिसा स्वीकृतिका लागि दिल्ली जानुपर्ने भयो, हामीले तुरुन्तै कुवेत सरकारसँग कुरा गरेर भिसा स्वीकृत गराउन दिल्ली जानु नपर्ने मिलायौं,’ कुवेतका लागि पूर्वराजदूत दुर्गाबहादुर भण्डारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘स्वीकृति नभएको भिसा नै बोकेर कुवेत जाने हो । त्यसलाई हेरेर कुवेतको अध्यागमनले प्रवेश दिन्छ ।’ विद्युतीय भिसा जारी भएको पुसदेखि जेठ मसान्तसम्म म्यानपावरमार्फत प्रक्रिया पूरा गरेर १० हजार जना कुवेत पुगिसकेका छन् । तर अध्यागमनले असार २७ देखि भिसा स्वीकृति हुनुपर्ने अडान राखेपछि कुवेत जानेहरू रोकिन थालेका छन् ।

अध्यागमनले रोक्नुको अर्को कारण भिसामा लेखिएको ‘प्राइभेट सेक्टर वर्क भिसा’ पनि हो । अध्यागमनले यो प्रकृतिको भिसामा गएकालाई घरेलु श्रममा लगाउन सक्ने आशंका गरेको छ । जबकि कुवेतको विदेशी श्रमिक ल्याउन पाउने कानुनको दफा १७ र १८ मा ‘प्राइभेट सेक्टर वर्क भिसा’ बारे छ । दफा १७ ले सार्वजनिक क्षेत्र र १८ ले निजी क्षेत्रका कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकलाई सम्बोधन गर्छ । घरेलु श्रममा जाने दफा २० अन्तर्गत पर्छन्, जसका लागि भिसामा प्रस्ट रूपमा घरेलु श्रमिक (डोमेस्टिक लेवर) भनेर लेखिएको हुन्छ । ‘हामीले पहिला विद्युतीय भिसा नै हेरेर प्रस्थान अनुमति दिइरहेका थियौं, पछि भिसा जाँच गर्न वेबसाइट हेर्न थालेपछि भिसा स्वीकृति भएको देखिएन, श्रमिकलाई प्रस्थान दिन रोक्नुपर्‍यो,’ अध्यागमनका एक अधिकृतले भने ।

Published on: 24 July 2023 | Kantipur