सुरेन्द्र पौडेल

घरेलु कामदारका रूपमा कुवेत पुगेका नेपालीसँग बिमा र सेवाशुल्कबापत पाँच वर्षयता झन्डै ६४ करोड रुपैयाँ असुलेको स्थानीय एक कम्पनीले त्यसबापत क्षतिपूर्ति र सेवा दिन आनाकानी गरिरहेको खुलेको छ। कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले नेपाली कामदारसँग बिमा र सेवाशुल्क उठाउन सन् २०१० जुनमा अल–हुकुक इन्टरनेसनल इन्सुरेन्स ब्रोकरिङ कर्पोरेसनसँग सम्झौता गरेको थियो। त्यसबापत कम्पनीले कुवेतमा रहेका नेपाली घरेलु कामदार घाइते वा मृत्यु हुँदा क्षतिपूर्ति रकम दिनुका साथै अप्ठेरोमा परेकालाई सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ। तर उक्त कम्पनीले एक वर्षदेखि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छैन जसले नेपाली दूतावास र नेपाली कामदार अप्ठेरोमा परेका छन्।

नेपाली दूतावासले पाँच वर्षअघि सम्झौता गरेको अल–हुकुक नामक कम्पनी श्रीलंकाको कालोसूचीमा परेको कम्पनी हो। वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको बिमा र सेवाशुल्क उठाएर सेवा नदिएको भन्दै श्रीलंकाले कालोसूचीमा राखेको कम्पनीसँगै तत्कालीन नेपाली राजदूत मधुवन पौडेलले सम्झौता गरेका थिए। तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले नै सम्झौता गर्न अनुमति दिएकी थिइन्। दूतावाससँगको सम्झौताअनुसार अल–हुकुकले कुवेत पुगेका प्रत्येक नेपाली घरेलु कामदारसँग सुरुमा ५० कुवेती दिनार (१६ हजार ६ सय रुपैयाँ) उठाउने गरेको थियो। त्यसमध्ये साढे ८ दिनार बिमाशुल्क र बाँकी साढे ४१ दिनार सेवाशुल्कबापत उठाउँथ्यो। केही वर्षपछि सम्झौता संशोधन गरेर प्रतिव्यक्ति ३५ कुवेती दिनार (११ हजार ६ सय २० रुपैयाँ) कायम गरियो, जसमध्ये बिमाशुल्क ८.५ र सेवाशुल्क २६.५ दिनार थियो। बिमा रकम बहराइनको बिमा कम्पनीमा जान्थ्यो भने सेवाशुल्क ऊ आफैंले लिन्थ्यो। अल–हुकुक आफैं बिमा कम्पनी नभए पनि तत्काली नेपाली राजदूतले बिमासम्बन्धी सम्झौता गरेका थिए।

दूतावास स्रोतका अनुसार उक्त कम्पनीले बिमा र सेवाशुल्क तिरेका नेपाली कामदारलाई एक वर्षदेखि पर्याप्त सेवा उपलब्ध गराएको छैन। यस अवधिमा घाइते वा मृत्यु भएकालाई बिमा रकम र क्षतिपूर्ति तिर्न पनि मानेको छैन। अप्ठेरोमा परेका नेपाली महिलालाई राखिने सेल्टर (आवासगृह) को घरभाडासमेत नतिरेको स्रोत बताउँछ। भाडा बक्यौता रहेकैले दूतावासले सोमबारदेखि उक्त सेल्टर बन्द गरेको छ। सेल्टर बन्द हुनु एक दिनअघिसम्म अल–हुकुकले बिमा र सेवासुल्क उठाउँदै आएको थियो। सेल्टर सञ्चालन गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च, घरभाडा, त्यहाँ आश्रित महिलाको खाने, बस्ने, औषधिउपचार, आवतजावत, नेपाल फर्किंदा लाग्ने सबै खर्च अल–हुकुकले नै बेहोर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

‘दूतावाससँग भएको सम्झौताअनुसार सेल्टरको सम्पूर्ण खर्च अल–हुकुकले नै बेहोर्नुपर्छ, तर अहिले आएर उसले एक वर्षयताको घरभाडा नबेहोर्ने जानकारी गराएको छ,' दूतावास स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, ‘बिमाबापतको क्षतिपूर्ति रकम पनि कोही कोहीले मात्र पाएका छन्।' घरेलु कामदारका रूपमा कुवेत पुगेर विभिन्न कारण नेपाल फर्कन नसकी आफ्नो शरणमा आइपुगेका महिलालाई राख्न दूतावासले उक्त सेल्टर सञ्चालनमा ल्याएको हो। समस्यामा परेका महिलाले नेपाल नफर्कुन्जेल सेल्टरमै खानपान, औषधिउपचार र सुरक्षित आवासको सुविधा पाउँछन्।

सन् २०१० देखि सञ्चालनमा आएको सेल्टरका लागि दूतावासनजिकै मासिक ३ हजार कुवेती दिनार (करिब ९ लाख ९६ हजार रुपैयाँ) तिर्ने गरी घर भाडामा लिइएको थियो। अल–हुकुकले २०१४ अप्रिलपछिको भाडा तिरेको छैन। एक वर्षको घरभाडा ३६ हजार कुवेती दिनार (करिब १ करोड १९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ) तिर्न बाँकी छ। सम्झौताअनुसार यसअघि चार वर्षको घरभाडा उसैले तिरेको थियो। हामीले दूतावासमै बोलाएर भाडा तिर्न भन्यौं, उसले ठाडै तिर्दिनँ भन्छ। घरबेटी भाडा उठाउन दुईचोटि दूतावासै आइसके,' स्रोतले भन्यो, ‘पीडितहरूलाई बिमाबापत क्षतिपूर्ति रकम पनि दिएको छैन।' विभिन्न देशबाट घरेलु कामदारका रूपमा कुवेत आई समस्यामा परेर स्वदेश फर्कन चाहनेलाई प्रक्रिया पूरा नहुन्जेल बस्ने, खाने तथा उपचारको सुविधा दिन कुवेतको सामाजिक मामिला तथा श्रम मन्त्रालयले हालै एक सेल्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ। दूतावासले सोमबार आफ्नो सेल्टर बन्द गरी त्यहाँ रहेका नेपाली महिलालाई कुवेती सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको त्यही सेल्टरमा सारेको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०५०/५१ यता ९७ हजार ९ सय ७३ जना नेपाली रोजगार सिलसिलामा कुवेत पुगेका छन्। अल–हुकुकसँग सम्झौता भएपछि मात्र ५५ हजारभन्दा बढी नेपाली घरेलु कामदारका रूपमा कुवेत पुगेका छन्। तीमध्ये ३० हजार त कुवेतमै काम गरिरहेका छन्। सरकारले एक वर्षअघि घरेलु कामदारका रूपमा कुवेत जान रोक लगाएको छ, तर त्यसअघि नै त्यहाँ कार्यरतले घरबिदामा आएर फर्कन पाउने व्यवस्था छ।

विभागको तथ्यांकअनुसार अल–हुकुकले ५५ हजार नेपाली कामदारसँग प्रतिव्यक्ति ३५ कुवेती दिनारका दरले ६३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ उठाएको छ। यो रकम के–कति खर्च भयो, कति बाँकी छ त्यसको हिसाब अहिलेसम्म दूतावासलाई बुझाइएको छैन। ‘अल–हुकुकले नेपाली कामदारमार्फत कति रकम उठायो, कति खर्च गर्योा, त्यसबारे दूतावास बेखबर छ,' स्रोतले भन्यो।  सम्झौताअनुसार कुवेत पुगेका नेपाली घरेलु कामदार दुर्घटनामा परे उपचारदेखि क्षतिपूर्ति रकम अल–हुकुकले उपलब्ध गराउनुपर्छ। मृत्यु भए पीडित परिवारलाई बिमाबापत क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ। घाइते र शवलाई स्वदेश पठाउन लाग्ने सम्पूर्ण खर्च अल–हुकुकले नै बेहोर्नुपर्छ।

तर, उसले न घाइते र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराएको छ न त सेल्टर राम्ररी सञ्चालन गरेको छ। नेपाली कामदारसँग उठाउनुपर्ने रकम भने नबिराई उठाउँदै आएको थियो। बरु वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले अल–हुकुकसँग सम्झौता भएयता कुवेतबाट सयभन्दा बढी नेपाली घरेलु कामदारको शव भिकाउने काम गरेको छ। शव झिकाउन र तिनका परिवारलाई क्षतिपूर्तिबापत बोर्डले १ करोड ८१ लाख ३५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। यतिमात्र होइन, कुवेतमा बिरामी तथा दुर्घटनामा परी अंगभंग भएका १९ नेपाली घरेलु कामदारलाई ९ लाख ५७ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ। अल–हुकुकसँग दूतावासले गरेको सम्झौताको अवधि सकिन अब एक महिना बाँकी छ। उसले बिमा र सेवाशुल्क उठाएकामध्ये ३० हजार नेपाली घरेलु कामदार कुवेतमै कार्यरत छन्।

‘बिमा र सेवाशुल्क तिरेका यी ३० हजार कामदार दुर्घटनामा परी घाइते वा मृत्यु भए अब क्षतिपूर्ति रकम कसले बेहोर्छ। कोही घरेलु कामदार कारणवश दूतावासमा शरण लिन आइपुगे त्यो खर्च कसले बेहोर्छ। बिना सोचविचार सम्झौता गरिँदा दूतावास निस्कनै नसक्ने चक्रव्यूहमा फसेको छ,' स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार अल–हुकुकले कुवेतमा मृत्यु भएका ६ पुरुष र १६ महिला गरी २२ जना नेपाली घरेलु कामदारका परिवारलाई बिमास्वरुप क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराएको छैन। ‘मृतकका परिवारलाई बिमाबापत दिनुपर्ने रकमसमेत अल–हुकुकले उपलब्ध नगराउँदा हामी आपतमा परेका छौं। त्यसै त आफ्ना छोरा, छोरी, श्रीमान, श्रीमती गुमाउनुको पीडा परिवारलाई छ, त्यसमाथि क्षतिपूर्ति रकम नदिँदा पीडामाथि पीडा थप्ने काम भएको छ,' स्रोतले भन्यो। स्रोतअनुसार पछिल्ला वर्ष अल–हुकुकले सेल्टरमा रहेका महिलालाई राम्ररी खाना पनि उपलब्ध गराएको थिएन। अल–हुकुकले राम्रो व्यवहार नगरेको भन्दै केही महिनाअघि सेल्टरबाट २६ महिला निस्केका थिए। ‘सेल्टरको अवस्था निकै दयनीय थियो। सम्झौतामा उल्लेख भएका कुनै पनि बुँदा अल–हुकुकले पूर्ण रूपमा पालना गरेको छैन,' स्रोतले भन्यो, ‘के आधारमा यो कम्पनीलाई त्यस्तो सुविधा दिइयो बुझ्न सकेका छैनौं।

Published on: 10 April 2015 | Nagarik News