होम कार्की

 

कुवेतको नेसनल खराफी कन्स्ट्रक्टिङ कम्पनीका ३ सय नेपाली कामदार अलपत्र परेको ३ महिना भइसक्यो । काम बन्द भएको र कम्पनीले खाना खुवाउन छाडेको पनि तीन साता नाघिसक्यो । यी कामदारले सात महिनादेखिको तलब पनि पाएका छैनन् । कम्पनीको स्वामित्व विवादका कारण कसैले पनि कामदारको जिम्मा नलिएपछि उनीहरू अलपत्र परेका हुन् । उद्धारको प्रतीक्षामा रहेका कामदारलाई नेपाली समुदायले पैसा उठाएर खाना खुवाइरहेका छन् ।

 

सुलेभियामा १ सय ५ र सोइवामा २ सय कामदार अलपत्र छन् । पीडितलाई कम्पनीले खाना, टिकट दिएर स्वदेश पठाइदिन्छ भन्ने झिनो आस पनि छैन । ‘हाम्रो जीवन नेपाली दाजुभाइले नै जोगाइराख्नुभएको छ । उहाँहरूले कति दिनसम्म धान्न सक्नुहुन्छ थाहा छैन,’ पीडित अम्बरबहादुर बस्नेत भन्छन्, ‘यहाँबाट छिट्टै स्वदेश फिर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कामना गरिरहेको छु ।’

 

 

कामदारको अवस्था जोखिमपूर्ण देखेपछि कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले एक महिनाअघि नै परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयलाई तुरुन्त उद्धार आवश्यक भएको भन्दै बजेट उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको थियो । श्रम मन्त्रालय भने अहिलेसम्म अलपत्र कामदार कानुनी रूपमा त्यहाँ गएका हुन् वा गैरकानुनी भन्ने खोजी गरेरै बसिरहेको छ । श्रम प्रवक्ता भुवन आचार्य दुई वर्ष करारपत्र बाँकी रहेका कामदारको जिम्मेवारी पठाउने म्यानपावर व्यवसायीलाई दिइएको बताउँछन् । पुन: श्रम स्वीकृति लिई गएका कामदारको खर्च वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले बेहोर्ने उनी बताउँछन् । अलपत्र कामदारमध्ये धेरैजसोको दुई वर्षको श्रम स्वीकृति समाप्त भइसकेको छ ।

 

बोर्डले वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीअनुसार कामदारलाई खाना खुवाउन र उद्धारका लागि आवश्यक खर्च गर्न दूतावासलाई पत्र पठाएको कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले बताउँछन् । दूतावासले भने एउटै क्याम्पमा अलपत्र कामदारलाई कानुनी र गैरकानुनी भनेर छुट्याउन अव्यावहारिक हुने बताएको छ । ‘बोर्डको पत्रअनुसार समस्यामा परेका मध्ये कति जनालाई सम्बोधन गर्न मिल्छ, त्यो छुट्याइरहेका छौं,’ राजदूत यज्ञबहादुर हमाल भन्छन्, ‘जतिलाई मिल्छ त्यतिलाई सम्बोधन गर्ने हो ।’ कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्न नमिल्नेलाई कसले उद्धार गर्ने भन्नेमा जिम्मेवार निकाय मौन देखिन्छन् । पीडित कामदारलाई राहत जुटाउन लागिपरेका कुवेत नेपाली सरोकार समाजका अध्यक्ष दिल स्याङबो सरकारले पीडितलाई तुरुन्त उद्धार गर्ने बाटोमा ढिलासुस्ती गरिरहेको बताउँछन् । ‘यहाँको स्थिति थाहा नपाएको हो वा थाहा पाएर पनि मौन भएको हो भन्ने हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,’ उनी भन्छन् ।

 

 

बागलुङका आइतमानसिंह परियारको भिसा नवीकरण नभएबापतको जरिवाना मात्रै १ लाख ६० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । कुवेत छाड्न उनले उक्त रकम कुवेती अध्यागमन विभागलाई बुझाउनुपर्छ । अनि मात्र स्वदेश फिर्ने कानुनी बाटो खुल्छ । सात महिनादेखि तलब नपाएका उनी आफै जरिवाना बुझाउन सक्ने हैसियतमा छैनन् । तर, उनले यसको एउटा विकल्प देखेका छन्– देशनिकाला । ‘अब एउटै डिपोर्टेसन (देशनिकाला) प्रक्रियाबाहेक अरू बाटोबाट स्वदेश फिर्न सक्ने अवस्था देखिनँ,’ उनले भने ।

 

सबै कामदारको जरिवाना तिर्दा ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लाग्छ । श्रम मन्त्रालयले यो रकम तिर्न नसक्ने भन्दै कूटनीतिक पहल गर्न दूतावासलाई अनुरोध गर्‍यो । कुवेतले कामदारको जरिवाना मिनाहा नगर्ने भएपछि केही कामदार आफैं डिपोर्ट भएर स्वदेश फिर्न राजी भएका हुन् । राजदूत हमालले अलपत्रमध्ये १७ जना कामदार डिपोर्ट भएर जान तयार भएको बताए । उनीहरूलाई दूतावासकै सेल्टरमा राखिएको छ । ‘टिकटको बन्दोबस्त गर्ने पहल भइरहेको छ,’ हमालले भने । देशनिकाला प्रक्रियाबाट स्वदेश फिरेको व्यक्ति पुन: कुवेत जान पाउँदैन ।‘कम्पनीबाट भागेर गएका कामदार वा अपराध गरेका कामदार मात्रै यस्तो प्रक्रियाबाट जान्थे,’ अर्का पीडित रामकृष्ण भण्डारीले भने, ‘कम्पनीले जरिवाना नतिरेपछि हामीले सजाय भोग्नुपर्ने भयो । यो जस्तो अन्याय अरू के हुन्छ ?’

 

 

अलपत्र कामदारको अवस्था दयनीय हुँदै गएपछि कुवेतमा क्रियाशील नेपालीले ‘एक नेपाली एक कुवेती डिनार’ नाममा चन्दा संकलन अभियान थालेका छन् । नेपाल कुवेत सरोकार समाजका सचिव राजु क्षत्रीका अनुसार कामदारलाई खाना खुवाउन र टिकट व्यवस्था गर्न चन्दा संकलन थालिएको हो । ‘मान्छे यहाँ बिचल्ली परेको छ । सरकारको मुख हेरेर बस्दा स्थिति झन् बिग्रने भयो, सरकारको भर भएन,’ क्षत्री भन्छन्, ‘हामीले यहाँ सबै संघसंस्थासँग समन्वय गरेर चन्दा संकलन अघि बढाएका छौं । संस्थाहरूलाई एक सय दिनार र व्यक्तिसँग एक दिनारका दरले चन्दा उठाउन थालेका छौं ।’

 

भिसा भएका ३ जनालाई टिकट दिएर पठाउन लागेको उनले जानकारी दिए । ‘३ सय दिनारको खाना खुवाइसकेका छौं,’ उनले भने । सुहेवा क्याम्पमा नेसनल कम्पनीमै कार्यरत थप ६ सय नेपाली कार्यरत छन् । ‘उनीहरूको प्रोजेक्ट चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हरेक प्रोजेक्टको म्यानेजमेन्ट अलग–अलग छ । अलपत्र कामदार खानेपानी व्यवस्थापनसँगको प्रोजेक्ट हो ।’ अलपत्र कामदारको कम्पनी कुवेती सरकारसँग पहुँच भएको कम्पनी परेकाले कामदारलाई समस्यामा पर्दा सुनुवाइ नभएको पीडितको बुझाइ छ ।