‘मासिक १५ हजार तलब र केटाकेटी पढाइदिन्छु भन्दा पनि कामदार पाउन गाह्रो भयो। उनीहरू जे भन्छन् त्यही सुविधा उपलब्ध गराउन तयार हुँदा पनि कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे पाइँदैन,' धादिङमा चार वर्षदेखि व्यावसायिक गाईपालन गरिरहेका रणबहादुर तामाङ भन्छन्, ‘मजदुर समस्याकै कारण व्यवसाय धान्न समस्या पर्योय।' विदेशमा कमाउने जति पैसा स्वदेशमै दिन तयार हुँदा पनि कामदार नपाएपछि कृषि उद्यमीहरु निकै तनावमा भेटिन्छन्।

कामदार र प्राविधिक अभाव तथा बजारीकरणमा समस्याले कृषि पेसासमेत संलग्न हाँस्य कलाकार सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) पनि हैरान छन्।         प्राविधिक नभएकै कारण धुर्मुसले गत वर्ष एकपल्ट बंगुरका ५७ पाठा खाल्डोमा गाड्नु पर्योम। यसले उनलाई झन्डै व्यवसायबाट पलायन          बनायो। राज्यले भनेको समयमा प्राविधिक पठाउन नसक्दा र बेरोजगारलाई विदेश मोहले नछोड्दा जति पैसा उपलब्ध गराउँदा पनि कामदार      नपाइएको तामाङको भनाइ छ। ‘मैले प्रतिव्यक्ति मासिक १५ देखि २० हजारसम्म तलब दिन्छु, उनीहरूका छोराछोरी बोर्डिङ स्कुलमा              पढाइदिन्छु भन्दा पनि कामदार अभावले व्यवसाय चलाउन गाह्रो भयो,' उनले भने, ‘यसको निराकरण हुन नसके कृषि पेसाबाट सबै मानिस        पलायन हुने सम्भावना हुन्छ।' 

नेपाल एग्रिकल्चर फार्म हाउसका सञ्चालक तथा हाँस्य कलाकार धुर्मुसले रोग लाग्दा प्राविधिक नपाउनु, उत्पादित वस्तुको बजार नहुनु, दक्ष       कामदारको समस्याका कारण व्यवसाय अघि लैजान समस्या परेको बताए। ‘हाम्रो कम्पनीमा सातजनाले रोगजारी पाएका छन्,' उनले भने,         ‘कामदारले माग गरे जति सुविधा उपलब्ध गराएकाले कामदारको समस्या नभएको हो। तर अन्य समस्याले निकै पिरोलेको छ।' राज्यले कृषि        क्षेत्रलाई मद्दत मिल्ने गरी नीति बनाए पनि प्रभाकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या भएको बताए।  सिङ्ला एग्रिकल्चर प्रालिका सञ्चालक         तामाङ अशिक्षित युवा पनि हवाईजहाज चडने रहरले पनि विदेश जाने बताउँछन्। ‘मैले कतिलाई त काठमाडौंबाट पोखरासम्म प्लेनमा जान        खर्च   दिन्छु भन्दा पनि काम गर्न मानेनन्,' उनले भने, ‘यसरी कसरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने?' तामाङको कृषि परियोजनामा हालसम्म तीन        करोड     रुपैयाँ  लगानी भइसकेको छ। 

नेपाल एग्रिकल्चर फार्म हाउसका अर्का सञ्चालक मदन तिमल्सेनाले परियोजनामा काम गर्ने कामदारलाई मासिक ११ देखि १५ हजारसम्म तलब भत्ता दिँदै आएको बताए। राज्यले उपलब्ध गराउने सुविधामात्र सहज भए पनि आधा समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ। ‘राज्यबाट आउने अनुदान लिएर राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले किसान हुन्छन्,' कलाकारसँगै बंगुरपालकको परिचय बनाएका कट्टेलले भने, ‘यस्तो परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म कृषिको विकास हुन सक्दैन।' उनका अनुसार परियोजनाबाट पाउने अनुदानमा सामान्य किसानको पहुँच पुग्दैन। आफ्नो परियोजनामा हालसम्म एक करोड ३५ रुपैयाँ लगानी भइसकेको कट्टेलले बताए। आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को बजेटमा कृषि विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि कामदारलगायत समस्याले भएका कृषि उद्यमी पनि पलायन हुने सम्भावना बढेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्र प्रमुख भवानी राणाले कामदार अभावले कृषिा पेसा संकटमा पर्दै गएको बताइन् । 

‘कृषि क्षेत्रमा रोजगारीको राम्रो सम्भावना छ,' उनले भनिन्, ‘तर हामीले बुझाउनै सकेनौं।' कृषिमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको अनुमान छ। यस क्षेत्रमै कामदारको ठूलो अभाव भएको केन्द्रले जनाएको छ। कृषि क्षेत्रको विकासमा राज्यको नीति सकारात्मक भए पनि कामदार आकर्षित गर्न अझै पहल गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ। राज्यले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन आकर्षक कार्यक्रम ल्याए पनि बजारीकरण तथा रोजगारको क्षेत्रमा केही काम नगरेको कृषि उद्यमीको गुनासो छ। ‘कुनै ठाउँमा उत्पादन मात्र हुन्छ,' कट्टेलले भने, ‘तर उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्न सकेका छैनौं।'

Published 0n: 17 December 2014 | Nagarik