देवेन्द्र सम्बाहाम्फे

ईपीएस शाखा नेपालले रोजगारी गर्न कोरिया आएका नेपाली कामदारलाई अवैधानिक नबस्न अनुरोध गरेको छ । अवैधानिक कामदारको संख्या धेरै भए कोरिया सरकारले दिने कोटामा असर पर्ने भन्दै सरकारले ती कामदारलाई कार्यअवधि सकिएपश्चात स्वदेश र्फकन सूचना जारी गरेरै अनुरोध गरेको हो ।

कोरियामा गैरकानुनी कामदारहरू विभिन्न शोषण एवं समस्यामा पर्न सक्नुका साथै उनीहरूको उद्धार/कानुनी उपचारमा कठिनाइ हुने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय ईपीएस शाखाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । शाखाले कोरियामा कार्यरत आफन्तलाई अवैधानिक बन्न प्रेरित नगर्न नेपालमा रहेका परिवारलाई समेत अनुरोध गरेको छ । 'आकर्षक रोजगार गन्तव्य गणतन्त्र कोरियामा भावी दिनमा नेपाली कामदारहरूको अवसर न्यून वा समाप्तसमेत हुन सक्ने हुँदा कोरियामा कार्यरत कामदारले कसैको बहकाउ वा प्रलोभनमा परी गैरकानुनी रूपमा नबस्न र आफन्तसमेतले अवैधानिक भएर बस्न पे्ररित नगर्न नगराउन ईपीएस कार्यालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ,' सूचनामा भनिएको छ ।

रोजगारीका लागि विदेश गएर फर्केका कामदारले आर्जन गरेको पुँजी, सीप र अनुभवलाई स्वदेशमै सदुपयोग गर्न सहुलियत ऋण, सीप विकास तालिम तथा व्यावसाय प्रवर्द्धन गर्न सघाउ पुर्‍याउने जस्ता विविध नीति सरकारले अवलम्बन गरेको जनाउँदै सूचनामा विगतमा कोरियामा रोजगार गरेर स्वदेश फर्केका कामदारहरू विभिन्न पेसा, व्यवसाय गरी परिवारसँग सम्मानपूर्वक जीवन यापन गरेको उदाहरण भएको समेत जनाइएको छ ।

कोरिया सरकारले अवैधानिक प्रवासी कामदारको संख्या न्यून गर्न, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई कार्यअनुभव भएको जनशक्ति आपूर्ति गर्न र कम्पनी परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न २०१२ जुलाईदेखि एउटै कम्पनीमा ४ वर्ष १० महिना काम गर्ने कामदारलाई अरू ४ वर्ष १० महिना काम गर्न पाउने नियम पारित गरेको छ । कम्पनी परिवर्तन गर्नेहरूले भने पहिलो कार्यअवधि पूरा गरेर  स्वदेश फर्केपछि  प्रत्येक ३ महिनामा सञ्चालन हुने कम्प्युटरमा आधारित परीक्षा (सीबीटी) दिनुपर्ने नियम छ । सीबीटी कोरियामा ३ वर्षभन्दा बढी अवधि काम गरेर फर्केकाले दिन पाउँछन् । यो नियमले लामो समयसम्म कोरियामा काम गर्न चाहने कामदारलाई सहयोग पुर्‍याएको छ ।

प्रत्येक वर्ष प्रवासी कामदारको कोटा बढाउँदै लगेको कोरिया सरकारले गैरकानुनी रूपमा नबसून् र सजिलै स्वदेश फकिर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले फिर्ता प्रत्याभूति बिमासमेत गत माघ १८ देखि लागू गरेको छ ।

Published on: 10 February 2014 | Kantipur