नेपाली युवा कामका लागि कोरिया जान आवेदन गर्नेको लस्करले सिङ्गो देशको ध्यान तानेको छ । कोरिया मानव संशाधन विभागले सन् २०२० का लागि १० हजार ५० जना नेपाली कामदार माग गरेको छ । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत कोरियाली भाषा परीक्षाका लागि यस पटक ९२ हजार ३७६ जना नेपाली युवाले आवेदन दिएका छन् । 

 

कोरिया जान लालयित यी युवाको सङ्ख्या हेर्दा देशको अवस्था, स्थिर राजनीतिको सङ्केतसहितको दुई तिहाइको सरकारका कार्यक्रम र युवापङ्क्तिको बुझाइबीचको छिद्रले नराम्ररी गिज्याएको महसुस भएको छ । सञ्चार माध्यमले यही समाचारलाई प्राथमिकता दिँदै गरेका विश्लेषणले त झन् चिन्तित बनाएको छ । अहिलेको नेपालको यथार्थ यस्तै हो त ? सम्पूर्ण युवा आफ्नो अध्ययन, नेपालमा भएको नोकरी, अझ सरकारी नोकरी छोडेर कोरिया जानुपर्ने भएकै हो ? के रोजगारको खोजीमा स्वदेश छोडेर परदेश जाँदा यो देश समृद्ध बन्छ ? सरकारले नयाँ युगको प्रारम्भ भन्दै एकलव्य उद्देश्य राखेको छ– समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली निर्माण गर्ने । समृद्ध नेपाल निर्माणको नारा कार्यान्वयनका लागि नागरिकको साथ चाहिन्छ । तर, काम गर्न सक्ने नागरिकको ध्यान हिजो असहज अवस्थाका विकल्पहरूमा मात्रै अल्झने हो भने समृद्धि आउँदैन । 

 

सरकारको नारा जनताका लागि हो र हुनुपर्छ । अझ भनौँ सरकारको विशेष प्राथमिकतामा युवा, विद्यार्थी लक्षित कार्यक्रम परेका छन् । सरकारबाट नेपालमा रोजगारको अभावका कारण कसैले बेरोजगार बस्न पर्दैन भनेर उद्घोष भइसकेको छ । ७५३ वटा स्थानीय सरकारमा सरकारले बेरोजगारलाई सूचीकृत हुन आउन आह्वान गरेको छ । युवालाई लक्षित वर्ग मानेर सरकारले रोजगार सिर्जना गर्ने, सीपमूलक तालिम दिने र सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा रोजगार दिने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । तर, एकातिर सरकारका विकासे कार्यक्रम अलपत्र छन्, कार्यक्रमले आवश्यक जनशक्ति पाएका छैनन्, अर्कोतर्फ युवा रोजगारका लागि विदेशको गन्तव्य रोज्दै रातभर सडकमा बसेका छन् । यो विडम्बनापूर्ण छ । 

 

नेपाल सरकारले अगाडि सारेका कार्यक्रमहरूमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर शैक्षिक र व्यावसायिक ऋण प्रदान गर्ने, विदेश बसेर फर्किएका युवालाई व्यावसायिक तालिमसहित सहुलियत कर्जाको व्यवस्था, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, युवा परिषद्मार्फत सञ्चालन गरिने कार्यक्रमलगायत कार्यक्रमबाट पनि केही गर्छु भन्ने आत्मविश्वास भएका युवाका लागि अवसरहरू छन् । तर, यावत विकल्पहरूतिर आँखा नै नलगाई पटकपटक कोरियन भाषा अध्ययनका नाममा पैसा खर्च गर्ने अनि भाषा परीक्षाका लागि आवेदन खुलेकै दिन दसौँ हजारले आवेदन भर्ने विषय नेपाली नागरिकका लागि निराशाजनक बनेको छ । 

 

अघिल्लो वर्ष कोरियाली भाषा परीक्षाका लागि ८२ हजार २६४ जनाले आवेदन दिएका थिए । यस पटक कोरियामा रोजगारका लागि थालनी गरिएको ईपीएस प्रणालीको १२ वर्षे इतिहासमा सबैभन्दा बढी आवेदन परे । सबैभन्दा बढी उत्पादनतर्फ ६३ हजारभन्दा बढी र कृषितर्फ झण्डै २९ हजार आवेदन परेका छन् । आवेदन परेका मध्ये सबै भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण हुन्छन् भन्ने छैन अनि भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्र पनि पुग्दैन, सीप परीक्षणमा पनि सफल हुनुपर्छ । अर्थात् युवा सीपयुक्त हुनैपर्छ । यो नबुझी कोरियाली भाषा पढ्ने भनेर समय र पैसा खर्च गर्ने अनि कोरिया जान नपाएपछि फेरि निराश भई बस्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । निराशाले न व्यक्ति न त देशकै उन्नति हुन्छ । 

 

हरेक ठाउँमा युवाबाट धेरै अपेक्षा गरिएको हुन्छ तर युवाले नै देशका अवसर, सम्भावनाको खोजी नगरी अन्ततः देशलाई नै निराश बनाएपछि कसरी हामी विकासको लक्ष्यमा पुग्न सक्छौ ? देश समृद्ध बनाउन सबै नागरिकको सहयोगबिना सम्भव हुँदैन । राज्यले युवाका लागि कार्यक्रम बनाउने तर युवापङ्क्ति ती कार्यक्रमप्रति बेखबरझैँ बनेर विदेशिन लालायित हुनु निकै चिन्ताजनक पक्ष हो । हामी अब अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा छैनौँ । अब जनताले राज्यप्रतिको विश्वसनीयतामा कमजोरी देखाउनु राम्रो होइन । अब युवाले स्वदेशमै केही गर्ने साहस गर्नुपर्छ, जाँगर देखाउनुपर्छ । देश बाहिरको जीवनको सहजता काल्पनिक मात्रै हुन्छ । 

 

आमनागरिकले सरकारका कार्यक्रमहरूमा किन विश्वास गरेनन्, किन सहभागी भएनन् भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । देखिएका समस्या र प्राप्त गुनासा वा सुझावका आधारमा सरकारका कार्यक्रम सच्याउन जरुरी छ । शिक्षित, सीपयुक्त जनशक्ति नै सरकारका कार्यक्रमिक घोषणालाई विश्वास गरिरहेको छैन भने यसमा केही कमजोरी छ कि भन्नेतर्फ सोच्न जरुरी छ । सरकारका योजना र सरोकारवाला पक्षबीचको समन्वयमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । विशेष गरी सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू सफल हुन नदिने बाधकको रूपमा प्रशासनिक संयन्त्र देखिएको छ । सरकारले उद्घोष गरेका धेरै कार्यक्रम प्रशासनिक ढिलासुस्तीले नै अप्ठ्यारोमा परेका छन् । प्रशासनको सेवा लिन आएको जो कोही शिक्षित र सीपयुक्त युवा मन खुम्च्याएर फर्कनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने हो भने नेपालमा केही गर्न सम्भव छ भनी पलायन भएका युवा पनि फर्कन सक्छन् । भनसुन वा सोर्सफोर्स नभएर प्रक्रिया र पद्धतिबाट काम हुन्छ भन्ने सेवाग्राहीहरूलाई अनुभूति गराउन सके पनि युवामा आशा जाग्ने देखिन्छ । सुधार्नुपर्ने पक्षमा सरकार पनि गम्भीर समीक्षा गरेर चल्न आवश्यक छ । 

 

वास्तवमा सरकारले आफ्ना कार्यक्रमहरूको प्रवद्र्धन गर्न सकिरहेको छैन । जनस्तरमा सरकारको पक्षमा सकारात्मकता प्रवद्र्धन र विश्वास जगाउने काम हुन सकेको छैन । प्रशासनमा शीघ्र र सहज सेवाको प्रबन्ध, सामाजिक सुरक्षामा विभिन्न नयाँ थालनी, कृषिको व्यावसायीकरण, शिक्षा क्षेत्रमा भएका दूरगामी महत्वका प्रयास, ऊर्जामा आत्मनिर्भरताका लागि भएका प्रयास, पूर्वाधार विकासका लागि भएका प्रयासहरू आशालाग्दा छन् । यी सकारात्मक कामको प्रवद्र्धनका लागि राज्यका संरचनाले अभिमुखीकरणसहितको अभियान नचलाउने हो भने यी कार्यक्रम पनि लक्षित वर्गका लागि अर्थहीन हुने सम्भावना रहन्छ । 

 

सरकारले घोषित कार्यक्रमलाई नतिजामा नपुग्दासम्म राजनीतिक नेतृत्वले ‘फलो अप’ गर्ने र प्रशासनिक नेतृत्वले घोषणा लगत्तैबाट परिणामलाई अर्जुनदृष्टि बनाएर काम गर्ने हो भने मात्र नेपालको समृद्धि सम्भव छ । कोरिया जान इच्छुकको लाइन एउटा विम्ब मात्रै हो । यसबाट धेरै पक्ष बुझ्न जरुरी छ । मलेसियाको श्रम बजार खुलेन भनेर सरकारलाई गाली गर्ने जमात बढ्न थालेको छ । जापानमा सरकारी तवरबाटै कामदार पठाउने भन्ने चर्चासँगै जापानी भाषा सिकाउने कक्षाहरू खुल्न थालेका छन् । अस्टे«लियामा पढ्न गएकाहरू अलपत्र परेको समाचारले क्षणिक मन छोए पनि जाने रहरसहित बागबजार र पुतलीसडकका कन्सल्टेन्सीमा लाइन बस्ने जमात घटेको छैन । कन्सल्टेन्सी, भाषाकक्षा र म्यानपावर संस्थामा लाम लागेका युवाको मन फर्काउन नसकुन्जेल सरकारको कार्यक्रम पनि कागजमै सीमित रहन्छ । युवा पलायन नरोकिनु सरकारको मात्र असफलता नभई सिङ्गो देशको असफलता हो, देशको समृद्धिको सपनामा तुषारापात हुनु हो ।