२५ चैत, काठमाडौं । नेपाल र कोरियाबीच रोजगार अनुमति प्रणाली -ईपीएस) मार्फत नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पठाउने समझदारी पत्र नवीकरण हुने भएको छ । 

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । दुई मुलुकका सरकार बीचको सझदारीपछि दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउन थालिएको हो ।

श्रमिकको हित रक्षाका लागि कोरिया सरकार खाडी मुलुकभन्दा प्रतितवद्ध मान्निछ । कोरियाले सन् २००८ देखि सरकारीस्तरबाटै भाषा परीक्षा लिएर नेपाली कामदार लैजान थालेको हो । त्यसअघि म्यानपावर र व्यक्तिगत पहलमा नेपाली कामदार कोरिया पुग्थे । 

सरकार आफैं कामदार पठाउने प्रक्रियामा संलग्न भएपछि कोरिया नेपाली युवाको सर्वाधिक आकर्षक गन्तव्य बनेको छ । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि नेपालीले दुई पटक गरी नौ वर्ष आठ महिना त्यहाँ बस्न पाउँछन् । 

आकर्षक तलब दिने गरी ४० वर्ष ननाघेका अदक्ष कामदार लैजाने कोरियाले प्रतिवर्ष औसत पाँच हजार नेपालीलाई रोजगारी दिइरहेको छ । कोरियाले कृषि र उत्पादनमुलक (उद्योग) समूहमा कामदार लैजान्छ । कृषिभन्दा उद्योग समूहमा जानेले बढी आम्दानी गर्ने गरेका छन् । केरियामा मासिक डेढ लाख रुपैयाँ भन्दा कम कमाउने श्रमिक छैनन् । 

ईपीएस कोरिया शाखाका अनुसार खाडी मुलुक र मलेसियामा जस्तो कोरियामा कामदारले राजगारदाताबाट कष्ट बेहोर्नुपर्दैन । सामाजिक, आर्थिक र भौतिक सुरक्षा अवस्था पनि राम्रो छ । वर्षैपिच्छे महँगीअनुसार कामदारको तलब वृद्धि हुन्छ । 

नेपाल सरकारले नै प्रक्रिया पुर्‍याएर पठाउने भएकाले कामदारले एक रुपैयाँ पनि अतिरिक्त शुल्क खर्चिनुपर्दैन । त्यसले खाडी मुलुक जाँदाको जस्तो ठगी हुने जोखिम शून्य बनाएको छ । 

कोरिया सरकारकै निगरानीमा हुने भाषा परीक्षाको नतिजा उसैले प्रकाशित गर्ने भएकोले यसको निष्पक्षतामा नेपाली युवाको विश्वास कायम छ । एकपटक कोरिया गएर फर्किएका नेपालीलाई अर्को पटक जान कम्प्युटरमा आधारित परीक्षा लिइने गरिएको छ । 

रोजगारदाताले रुचाएको कामदारको श्रम स्वीकृति उतैबाट नवीकरण गर्न सकिन्छ । त्यस्ता कामदारलाई कोरियाले ‘प्रतिबद्ध कामदार’का रुपमा भिसा दिइने गरेको छ । पाँचवर्षे भिसामा गएर उत्कृष्ट काम गर्नेहरुले थप पाँच वर्षको भिसा सजिलै पाउने व्यवस्था कोरियाले गरेको छ ।

Published on: 11 April 2022 | Onlinekhabar