सुरुमा कोरिया आउँदा नौलो वातावरण, फरक भेसभूषा, सामाजिक अभ्यासको कमीले अप्ठ्यारोमा परिने कुरा आफ्नै ठाउँमा छ त्यैँमाथि कार्यस्थलमा विभिन्न कारणले काम गर्न असमर्थ भए पनि जबर्जस्ती काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कार्यस्थल फेर्नको लागि रोजगारदातालाई कर गर्न मिल्दैन नियमले दिँदैन भन्नलाई तीन वर्षमा तीन पटक कार्यस्थल फेर्न पाइने भने पनि त्यो चाहिँ खाली कितावि कुरामा मात्र सिमित हुन्छ । यदि रोजगारदाता साहुले सहमति जनाएन भने कतै गए पनि आफूलाई न्याय पाउन गाह्रो हुन्छ । यो सबै हुनुमा मुख्य कारण अहिलेको इपियस पद्धति हो ।  इपियसमा सबै अधिकार रोजगारदातालाई मात्र निहित गराई कामदारलाई दासको श्रेणीमा राखिएको छ । यस्तो दास कि साहुले चाहिँ जे गर्दा पनि हुने र उसले गरेको गल्ती या कामदारमाथि गर्ने विभिन्न दुव्र्यवहार र अत्याचारको लागि धेरै प्रमाण जुटाउनु पर्नेछ ।  त्यसो भएमा पनि छिटै र सजिलै न्याय पाउन गाह्रो छ भने साहुले चाहिँ विभिन्न झुठा आरोप लगाउने र सम्बन्धित निकायले पनि उसकै कुरालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । कार्यस्थल परिवर्तन गर्न खोज्यो भने कुनै कुनै रोजगारदाताले विदेशी मजदुर ल्याएर कार्यस्थल परिवर्तन गरेबापत ५० लाख वनसम्म लिने जस्तो कार्य गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्था खेप्ने मध्ये नेपाली मजदुर पर्छन् । कतिपय रोजगारदाताले त प्रवासी मजदुरलाई ल्याएर अर्को कम्पनी पठाउन ५० लाख लिने गोरख धन्दा नै खोलेको छ । 

 

अझ यो भन्दा झन् पीडा र कठिनाइ मध्येमा तलव नदिने, जबर्जस्ती बढी काममा लगाउने, धम्की तथा गाली गलौज गर्ने, सम्झौतापत्रमा जालसाझी गर्ने, हिंसा र यौन दुव्र्यवहार गर्ने, अन्यायपूर्ण तरिकाले बर्खास्त गर्ने, विभिन्न औद्योगिक दुर्घटना हुँदा क्षतिपूर्ति नदिने, तीन वर्षपछि भिसा नथपेर गैरकानुनी बस्ने या स्वदेश फर्किन बाध्य गराइदिने हुँदाहुँदा के गरी कार्यस्थल परिवर्तन गर्नै पाए पनि अलि सेवा सुविधा भएको कम्पनी रोज्न परेमा कोरियन दलालको मद्दत लिनुपर्ने अवस्था रहन्छ ।  

 

प्रवासी मजदुरले आफूले रोजगारदाताबाट भोगेका (पाएका) मानवअधिकार हनन, शोषण, गाली गलौज, अभद्र  व्यवहार जस्ता घटनाको बारेमा कसलाई कुन ठाउँमा गुनासो पोख्ने भन्ने त्यसको विश्वासिलो व्यक्ति को हो भनेर भरोसा गर्न सकेको हुँदैन । यसको कारण सरकारी तवरमा सम्बन्धित भनिएको निकायमा रिपोर्ट दायर गर्ने साहस बोकेका न्यून प्रवासी मजदुरले पनि उचित न्याय नपाउनु र सम्बन्धित निकायले रोजगारदाताले जतिसुकै पीडा दिएको भए पनि रोजगारदातालाई नै प्रश्रय दिने गरेकोले हो । कानुनले नै यसरी सबै अधिकार रोजगारदातालाई मात्र प्रदान गरेको भएर न्याय पाउनु भनेको असम्भव नै हुनेछ इपियसमा । प्रवासी मजदुरलाई धेरैजसो तीन वर्षमा थप्नुपर्ने सम्झौतापत्र नथपी दिने डर देखाएर गाली गलौच, दुव्र्यवहार गरेर दबाब दिई दासले  जस्तो वातावरणमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कोरियामा मानवअधिकार आयोगले गरेको सर्वेक्षणअनुसार ५८ प्रतिशतभन्दा बढी  रोजगारदाताले सम्झौतामा उल्लेख गरेको काम गर्ने समयबाहेक तथा बिदाको दिनमा जबर्जस्ती काम लगाउने गर्छ । ७६ प्रतिशतभन्दा बढिले गाली गलौज बेइज्जत गर्ने, रिलिज नदिने ४७ प्रतिशतले भाग्यो भनेर रिपोर्ट गरेर गैरकानुनी बनाइ दिने, स्वदेश फिर्ता गरिदिने धम्की दिने १६ प्रतिशतले आइडी कार्ड  राखिदिने १५ प्रतिशतले कुटपिट गरेको भेटिएको छ । 

 

त्यस्तै कृषितिरको हकमा त ८४ प्रतिशतभन्दा बढिले तलब समयमा नदिने तोकिएको कामभन्दा अरु नै काममा लगाएर अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्ने गरेको छ । कोरियामा रोजगारदाताले साधारणतया ठोस कारण नभएता पनि प्रवासी मजदुरसितको सम्झौता खारेज गरिदिने तथा सम्झौतालाई नवीकरण गर्न अस्वीकार गर्ने गरेको छ र गरे पनि ५० लाख वनसम्म लिने गरेको देखिन्छ । यस्तै अवस्था छ कार्यस्थल फेर्न खोज्नेको हकमा पनि आफुखुशी कार्यस्थल फेर्न पाउनु भनेको काम सर्न सक्ने लेटरमा सही पाएको खण्डमा उक्त प्रवासी मजदुरले ३ महिनाभित्र नयाँ काम गर्ने कम्पनी खोजी सक्नु पर्नेछ । नत्र स्वदेश फिर्ता हुनु पर्नेछ । ३ महिनाको अवधिमा नयाँ कम्पनी पाए पनि सर्वप्रथम कोरिया आउँदा पहिलो तीन वर्षे सम्झौता पूरा भएपछि लगातार काम गर्न सक्ने योग्यता खतरामा पर्छ ।  एक वर्ष १० महिनाको अवधि थप्नका लागि अनिवार्य रूपमा रोजगारदाताको सहयोग चाहिन्छ र रोजगारदाताको आज्ञाकारी हुनुपर्छ । रोजगार सेन्टरमा कुनै नराम्रो व्यवहार गरेको सम्बन्धी रिपोर्ट गरेको मजदुरको साहुँले भिसा नथपी दिने गरेका कयौँ उदाहरण छन् ।

 

इपियस पद्धतिमा सबै अधिकार रोजगारदातामा निहित भएको र मजदुरले रोजगारदाताले आफूमाथि गरेको सम्झौता उल्लङ्घन तथा अन्यायपूर्ण व्यवहारलाई पनि प्रमाणित गर्न सक्नु भनेको रातलाई दिन हो भन्ने कुरामा विश्वास गर्नु जस्तो हो । कृषि क्षेत्रमा काम कार्यरत मजदुरको हकमा साधारणतया दिनमा १० घण्टाभन्दा ज्यादा र महिनामा २८  दिनभन्दा ज्यादा श्रम सम्झौताभन्दा ५० र ६० घण्टा बढी काम गराएको देखिन्छ । यसरी ज्यादा काम गराउने ९९ प्रतिशतले त थप काम गरेबापतको रकम पनि दिने गरेको छैन । तलब पनि नदिने गरेको र दिए पनि किस्ताबन्दीमा दिने रोजगार प्रवर्धन केन्द्रमा रिपोट गरेमा त्यस्तो कर्मचारीले  साहुलाई कुनै कारबाही गर्नुको साटो साहुलाई फोन गरेर साहुको कुरालाई मात्र मान्ने र निराश भएर फर्किनुको विकल्प हुँदैन र फेरि साहुको व्यवहारमा कुनै पनि परिवर्तन आउनुको साटो अबपछि रिपोर्ट गर्न गएको खण्डमा ३ वर्षे भिसा न थपेर गैरकानुनी बस्न बाध्य गराई दिने यात आफ्नो देश जान बाध्य गराई दिने जस्ता धम्की दिने गरेका छन् । फलस्वरूप कयौँ प्रवासी मजदुरले आफ्नो पूरा कार्यअवधि बस्न नपाउँदै रोजगारदाताले गर्ने मजदुर विरोधी निर्णयको शिकार भएर स्वदेश फर्किनुपर्ने या बिना भिसा बस्न बाध्य हुनुपरेको छ । जसका लागि हामीले रोजगारदाताका कारण समस्या उत्पन्न हुने भन्नुभन्दा पनि इपियसमा भएका खराब नीतिका कारण यस्तो समस्या उत्पन्न हुन्छ भनेर बुझ्न जरुरी छ । प्रवासी मजदुरले भिसाको अवधि सकिए पनि मजदुरको नाताले मजदुर संगठनको सदस्य बन्ने र तलब नपाएमा वा अन्याय भएमा इन्साफ पाउने अधिकार भएकोले प्रवासी मजदुर संगठनमा आबद्ध भएर आफ्नो हक अधिकारको लागि दाबी गर्न सकिन्छ । 

 

कोरियामा रोजगारदाताले कानुनको उल्लङघन गरेको हेर्ने विभाग भए पनि दुर्भाग्यवश रोजगारदाताले गर्ने अन्यायपूर्ण व्यवहारलाई बेवास्ता गरेको तथा अनुसन्धान गर्नमा चासो नै नलिइदिने गरेको देखिन्छ । धेरैजसो रोजगारदाताले काम गरेको समय नलेखी थप काम गरेको रकम जबर्जस्ती तलबमा नदिइ शोषण गर्ने गरेका छ्न् । मजदुरले आपत्ति जनाएमा उल्टो प्रमाण देखा भनेर पन्छिन खोजेको देखिन्छ ।  रोजगारदाताले भनेको नमानेमा स्वदेश फिर्ता गरिदिन्छु भनेर प्रायजसो धम्की दिने गरिन्छ ।  प्रहरीलाई बोलाएर झुटो आरोप लगाउने छन् ।  यस्तो अवस्थामा आफूले यदि हिंसा, चोरी आदि अपराध गरेको छैन भने डराउनु पर्दैन रोजगारदाताले नेपाल पठाउन मिल्दैन । कोरियाको अर्थतन्त्रलाई माथि पुर्याउन प्रवासी मजदुरको ठूलो हात रहे पनि प्रवासी मजदुरलाई एक मजदुरले पाउने हक अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ । त्यसो हो भन्दैमा हामीले चुपचाप दास भएर बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कतै  होइन र बन्नु हुन्न पनि । यस्को लागि हामीलाई पनि आफूमाथि भैराखेको दमन र शोषण विरुद्ध आवाज उठाउन मजदुर संगठन गठन गर्न पाउने, मजदुर संगठनको सदस्य बन्न पाउने र आफ्नो हक अधिकार प्राप्ति हेतु विरोध प्रदर्शन, र्याली गर्न पाउने अधिकार कानुनमा सुनिश्चित भएकोले प्रवासी मजदुरमाथि भैराखेका यस्तै खाले भेदभाव र  मजदुर विरोधी नीति नियम विरुद्ध   सबैले एकजुट भएर प्रवासी मजदुर संगठन सदस्य  बनी  अहिलेको मजदुर विरोधी इपियस पद्धतिमा सुधार गरी डब्लुपियस पद्धति लागू गराउन कोरियन सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  

 

कोरियाको अर्थतन्त्रलाई माथि पुर्याउन प्रवासी मजदुरको ठूलो हात रहे पनि प्रवासी मजदुरलाई एक मजदुरले पाउने हक अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ ।