देवेन्द्र सम्बाहाम्फे

कोरिया का साना तथा मझौला उद्योगहरूमा नेपाली कामदारको माग प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । सोलस्थित अध्यागमन विभाग र ईपीएस कार्यालय नेपालबाट प्राप्त तथ्यांकमा गएका तीन वर्षमा नेपाली कामदारको माग बढेको देखिएको हो। यहाँका रोजगारदाताहरूले रोजगार अनुमति प्रणाली -ईपीएस) मार्फत प्रवासी कामदारको माग गर्दै आएका छन्।

नेपाल र कोरियबीच २००७ मा एमओयूमा हस्ताक्षर भएपछि नेपाली कामदार आउन सुरु गरेका हुन्। प्रथम ईपीएस भाषा परीक्षा उत्तीर्णमध्ये २००७ मा ३ महिलासहित २ सय १८ नेपाली कामदार पहिलो पटक औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा आएका थिए।

प्राप्त तथ्यांकअनुसार यस प्रणालीमार्फत हालसम्म १६ हजार ८ सय ७३ युवाले कोरिया मा रोजगारी पाएका छन्। २०१२ मा सबैभन्दा धेरै ५ हजार ९ सय १७ जना आएका छन् । यो संख्या २०११ को संख्याभन्दा २ हजार १ सय बढी हो। यसमा २ सय २२ महिला कामदार छन् । महिलाको यो संख्या पनि हालसम्मकै धेरै

हो । उक्त तथ्यांकअनुसार २००८ मा २ हजार ५ सय ४२ जना,२००९ मा २ हजार १ सय ७८ जना, २०१० मा २ हजार १ सय ८९ जना र २०११ मा ३ हजार ८ सय २९ जना नेपाली कामदार आएका छन् । यीमध्ये महिला कामदारको संख्या ७ सय ७९ रहेको छ । तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा १४ हजार ७ सय ३५ आएका छन् । त्यसपछि कृषि क्षेत्रमा आएका छन् । २००८ बाटै मत्स्यपालन क्षेत्रमा समेत नेपाली कामदार आएका छन् । नेपालमा समुद्र नभएकाले मत्स्यपालन क्षेत्रमा आएकालाई अप्ठेरो पर्ने गरेको कामदारले गुनासो गर्दै आएका छन्।

थोरै संख्यामा कन्स्ट्रक्सन र सेवा क्षेत्रमा पनि नेपाली कामदार आएका छन् । यहाँका साना तथा मझौला उद्योगमा सबैभन्दा बढी भियतनामी, इन्डोनेसियन, श्रीलंकाली कामदारको माग हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । हाइटी, किर्गिस्तान र म्यान्मारका कामदारको माग न्यून रहेको छ । कोरिया मा कामदार आपूर्ति गर्ने १५ मुलुकमध्ये नेपाल दुई पटक उत्कृष्ट भइसकेको छ ।

रोजगार अनुमति प्रणाली लागू हुनुपूर्व औद्योगिक प्रशिक्षण प्रणालीमार्फत पनि नेपाली कामदार कोरिया आएका थिए । यहाँको साना तथा मझौला उद्योगहरूमा प्रवासी मजदुर आवश्यक पर्न थालेपछि १९९३ देखि विभिन्न मुलुकका कामदार यहाँ आउने गर्दथे । यसअन्तर्गत लुम्बिनी र मुनड्रप्स ओभरसिजमार्फत करिब ३ हजार नेपाली युवा रोजगारीमा आएका थिए । यस प्रणालीमा दलालबाट कामदार ठगिएकाले स्वदेशी मजदुरसरह सेवा र सुविधा दिने भन्दै सरकारले २००४ को अगस्टबाट रोजगार अनुमति प्रणाली लागू गरेको थियो।

कोटा थप्न दूतावासको आग्रह

सोलस्थित नेपाली राजदूतावासका अधिकारीहरूले मानव संसाधन विकास

(एचआरडी) कोरिया का प्रमुख सङ योङ जङसँग नेपाली कामदारको कोटा बढाइदिन आग्रह गरेका

छन् । ती अधिकारीहरूले एचआरडी कार्यालयमा पुगेर चौथो भाषा परीक्षा छिट्टै गरिदिन पनि आग्रह गरेको थियो । नेपाली अधिकारीहरूको आग्रहप्रति प्रमुख जङ सकारात्मक रहेको कोरिया का लागि नेपाली राजदूत कमानसिंह लामाले बताए।

एचआरडीले अवैधानिक कामदारको संख्या, कार्यस्थल परिवर्तन गर्ने कामदारको संख्या र स्वदेश र्फकने स्थिति नभएको भन्दै शरणार्थी हुन निवेदन दिने कामदारको संख्याको आधारमा कोटा वितरण गर्ने गर्छ । उल्लेखित तीनै आधार नेपालका लागि मध्यम रहेकाले केही कोटा वृद्धि हुन सक्ने दूतावासका एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई बताए । अन्य देशको तुलनामा अवैधानिकको संख्या कम भए पनि गत वर्ष मात्र शरणार्थी भिसाका लागि करिब ४ सय नेपाली कामदारले निवेदन दिएकाले सोचेअनुसार भने कोटा थप नहुने ती अधिकारीले बताए।

कोटा थप भए तेस्रो भाषा परीक्ष्ाामा उत्तीर्ण भएर आउन बाँकी रहेकालाई र दोस्रो भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भए पनि रोजगार गर्न आउन नपाएका महिला कामदारलाई प्राथमिकता दिइने राजदूत लामाले बताए । दोस्रो ईपीएस भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरे पनि कामका लागि छनोटमा नपरेपछि ५० महिला गत मंसिरमा ईपीएस कार्यालय ग्वार्कोमा धर्ना बसेका थिए । कम लागतमा न्यूनतम ८० हजार रुपैयाँ कमाउन सकिने हुनाले कोरिया नेपाली युवाहरूको आकर्षक रोजगार गन्तव्य बन्दै गएको छ।

Published on: 10 February 2013 | Kantipur