गोकुल थोकर

सोल — कोरियाली सरकारले हप्तामा ५२ घण्टाभन्दा बढी कार्य गर्न नपाउने नियमलाई परिवर्तन गर्ने भएको छ । सोमबार प्रस्तुत गरिएको नयाँ नियमअनुसार कम्पनीले चाहे बढी समय पनि काम लगाउन सक्ने भएको छ ।

सन् २०१८ मा सुरू गरिएको हप्तामा ५२ घण्टा मात्रै काम गराउन पाउने प्रणाली धेरै रोजगारदाताहरूको विरोधका कारण ठूला कम्पनीहरूमा लागू भए पनि सन् २०२१ देखि मात्रै सबै कम्पनीहरूमा लागू भएको थियो ।

नयाँ नियमअनुसार कम्पनीहरूले साप्ताहिक मात्र नभई मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक आधारमा ओभरटाइम व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । कम्पनीमा धेरै काम हुँदा दिनमा १३ घण्टासम्म र हप्तामा ६९ घण्टासम्म काम लगाउन सक्नेछन् । त्यस्तै चौमासिक १४० घण्टा, अर्धवार्षिक २५० घण्टा र प्रतिवर्ष ४४० घण्टा काम लगाउन सक्नेछन् । तर कामदारले दैनिक ११ घन्टा आराम अनिवार्य गरिने नियममा उल्लेख छ ।

यसअघिको मुन जे इन सरकारले पारित गरेको नियमलाई संशोधन गरी कोरियाली रोजगारदाताले चाहे जसरी काम लगाउन सक्ने खालको नियम ल्याएको हो । यहाँको मजदुर युनियनले लामो सयमदेखि विकसित देश कोरियामा कामको लोड धेरै भएको भन्दै निश्चित कार्यअवधि हुन पर्ने माग गर्दै आएका थिए । नयाँ नियमअनुसार कसरी कामको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अधिकार रोजगारदाताको भए पनि कामदारसँग पनि कामको अवधिबारे सम्झौता हुन पर्ने भन्ने सर्त छ ।

आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) भनेर भनिने विकसित देशमध्ये दक्षिण कोरिया कामदारलाई धेरै काम लाउने देशमा दोस्रो स्थानमा छ । दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी काम लगाउँदा कामदारको व्यक्तिगत जीवनमा असर गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

यो निमयसँग कोरियामा रहेको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत आएका कामदार प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । कोरियामा अहिले नेपाललगायत १६ वटा देशबाट ईपीएसमार्फत झन्डै चार लाख कामदार काम गरिरहेका छन् ।

कोरियामा रहेका ठूला ट्रेड युनियनले भने यो नियमले कामदारहरूका लागि कुनै पनि आरामको समयको ग्यारेन्टी नगरेकोले विरोध जनाएका छन् । बिहान ९ बजेदेखि मध्यरातसम्म काम गर्न पर्ने र रोजगारदातालाई मात्रै फाइदा पुर्‍याउने खालको नियम हो ।

कोरियाको ठूलोमध्येको एक केसीटीयूले विज्ञप्तिमा भनेको छ । संशोधन गरिएको नयाँ नियमलाई प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी र सानो विपक्षी जस्टिस पार्टीले पनि विरोध गरेको छ । तर रोजगारदाताको संगठन कोरिया इन्टरप्राइज फेडरेसनले सरकारको कामलाई स्वागतयोग्य भनेको छ ।

Published on: 7 March 2023 | Kantipur