एकैसाथ ठूलो परिमाणमा साना तथा मझौला उद्योगमा कार्यरत नेपाल सहित अन्य देशका कामदारको सम्झौता समाप्त हुन लागेपछि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको साना तथा मझौला उद्योगमा संकट छाएको हो । गत वर्ष मात्र ३३ हजार विदेशी कामदारको करार अवधि समाप्त भएको थियो । यस वर्ष ६७ हजार विदेशी कामदारको समयअवधि सकिने भएपछि यहाँका रोजगारदाता चिन्तित भएका हुन् ।

 

कोरियाका उद्योगहरूले कामदार नपाएपछि  देशभरका ५१ रोजगार केन्द्रमा कामदार माग गर्न राति नै जम्मा हुने गरेको यहाँको छोसन इल्बो -दैनिक) पत्रिकाले जनाएको छ । सरकारले गत जनवरीमा यस वर्षका लागि भन्दै ५७ हजार विदेशी कामदार कोटा सर्वजानिक गरेको थियो तर विदेशी कामदारको माग अत्यधिक भएपछि वर्षको अन्त्यका लागि भनेर राखिएको जगेडाबाट १६ हजार ३ सय कोटा स्वीकृत गरिसकिएको कोरियाको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

नयाँ कामदारलाई तालिम दिन लगभग एक वर्ष लाग्ने भएकाले कोरियाका रोजगारदाताले दक्ष कामदारलाई लामो अवधिसम्म कोरियामै राख्नुपर्ने अनुरोध सरकारसँग गर्दै आएका छन् ।

 

सरकारले समयसमयमा धरपकड गरे पनि दक्ष कामदार अभावका कारण २९ प्रतिशत अवैधानिक कामदार मार्फत यहाँका उद्योगहरूले काम चलाइरहेका छन् । कोरियाको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले भने रोजगारदाताको माग अनुसार लामो समयका लागि विदेशी कामदार राख्न नसक्ने जनाउँदै कोरियाली भाषा परीक्षा पास गरेर पुनः ६ महिनापछि आउन सक्ने गरी नयाँ नियम लागू गरिएको जनाइएको छ । सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेको इपिएस प्रणाली (४ वर्ष १० महिना) लाई रद्द गर्न नसकिने पनि प्रस्ट पारेको छ ।

 

नेपाली कामदार लगनशील, इमान्दार र अन्य देशको तुलनामा अवैधानिक कामदारहरूको संख्या कम भएकाले रोजगारदाता र सरकारको प्रथमिकतामा परेका छन् । सोलस्थित नेपाली राजदूतावासका कार्यबाहक राजदूत राजाराम बर्तौलाका अनुसार २०१२ को कोटाबाट आउँदो मे म्ाहिनाको अन्त्य सम्ममा ४ हजार नेपाली कामदार आइसक्ने छन् ।