दक्षिण कोरियाका मजदूर संगठनहरुले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् । साना तथा मझौला उद्योगहरुमा आवश्यक अदक्ष बिदेशी कामदार भित्र्याउने सरकारको नीतिले मजदूरको अधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै ती संगठनहरुले परिवर्तन गर्न माग गरेका हुन् ।

 

कोरियन कनफेडेरेसन ट्रेड युनियन (केसिटियु),प्रवासी मजदूर युनियन (एमटीयु) र सोङस ट्रेड युनियन (एसटियु) लगायतका प्रमुख मजदूर संगठनहरुले  ईपीएस खारेज गरेर कार्यअनुमति प्रणाली (डब्लुपीएस) लागु गर्न सरकारसंग माग राखेका छन् ।

 

कोरिया सरकारले भने ईपीएस बिदेशी कामदार आपूर्ति गर्ने उत्कृष्ठ बिधि भएको बताउंदै आएको छ । सरकारको यो भनाइप्रति मजदूर संगठनहरुले बिरोध जनाउंदै आएका छन् । उनिहरुले केहि बर्षदेखि ईपीएसलाई परिमार्जन गरेर डब्लुपीएस लागु गर्न सरकार बिरुद्ध धर्ना,नारा जुलुस,अन्तरकृया र पत्रकार सम्मेलन गर्दै आएका छन् ।

 

ईपीएसमा बिदेशी मजदूरको  नियुक्तिदेखि अवकाशसम्म एकलौटी अधिकार कम्पनि ब्यबस्थानसंग हुने भएकाले बिदेशी मजदूर मारमा पर्ने गरेको केसिटियुका एक अधिकारी बताउँछन् । ती अधिकारीले  भने  ‘कानुनले निरङ्कुश बनाएको  साहु बिदेशी कामदारप्रति उदार हुन्छ भनेर कल्पना गर्नु मुर्खता मात्र हुन्छ ।’  

 

सन् २००४ बाट कोरिया सरकारले औद्योगीक प्रशिक्षण प्रणाली (आइटिएस) लाई विस्थापन गरेर ईपीएस लागु गरेको थियो । यो प्रणालीमा मजदूरलाई कम्पनि परिवर्तन गर्ने स्वेच्छिक अधिकार नभएकाले बिदेशी कामदार विभेद र समस्यामा पर्ने गरेको मजदूर अधिकारीहरुको दावी छ । बिदेशी कामदारले फोहोर,खतरा र कठिन (थ्री डी) काम गरे पनि सेवा र सुविधा स्वदेशी मजदूरभन्दा कम पाउने गरेका छन् । उमेरको हद पनि कामदारको अहितमा रहेको  भनाई छ । ईपीएसबाट नेपाल लगायत १६ मुलुकबाट यहाँ अदक्ष कामदार आउने गर्दछन ।

ईपीएसमा कम्पनि परिवर्तन गर्न साहुको मन्जुरिनामा अनिबार्य चाहिने नियम  छ । यहि नियमलाई टेकेर साहुले बिदेशी कामदारलाई कुटपिट गर्दै काम लगाउने गरेको एमटीयूका अध्यक्ष उदय राईले बताए  ।  बिदेशी कामदारले ४ बर्ष १० महिनाको अवधिमा तीन पटक भन्दा बढी परिवर्तन गर्न नपाउनु र कृषि क्षेत्रका कामदार औद्योगीक क्षेत्रमा काम गर्न नपाउनु जस्ता कठिनाई छन् ।

 

कृषि क्षेत्रमा काम कठिन र कमाइ कम भए पनि अर्को क्षेत्रमा गएर काम गर्न पाउदैनन् भने  बिमा बापतको रकम पाउन कोरिया छोड्नुपर्ने विभेदकारी नियम रहेकाले डब्लुपीएस लागु गर्न सरकालाई आग्रह गरेका हुन् ।

 

 

प्रथम बिश्व युद्दपछि बेलायत, जर्मनीले पुन निर्माण कामका लागि बिदेशी कामदार ल्याउने नीति बनाएका थिए, जसलाई डब्लुपीएस भनिएको थियो । यो नीतिमा मजदूर कम्पनी परिबर्तन र छनोट गर्न  स्वतन्त्र हुन्छ । एमटियुका अध्यक्ष राईका अनुसार डब्लुपीएस सबै प्रकृया ईपीएसकै भए पनि यसमा परिवार ल्याउन पाउने, काम गर्ने अवधि लगातार ५ वर्ष भन्दा बढी हुनका साथै मजदूरको तीन हकको प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ । यसमा काम गर्ने उमेरको हद बन्दि नहुने राईले बताए ।

 

 

मजदूर संगठनहरुले खारेज गर्न माग राखिरहेकै बेला कोरियन सरकारले भने ईपीएस भाषा परीक्षाको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने गृहकार्य शुरु गरेको छ । सन्  २०१९ देखि नेपालमा लिईने भाषा परिक्षाको मोडालिटी अंक प्रणालीमा आधारित (टोफेल  र आइएलटीएस जस्तै) हुने ईपीएस शाखा नेपालका निर्देशक डिल्लीराम बांस्तोलाले जानकारी दिए ।

 

यो मोडालिटी १५ देशले २०१७ देखि लागु गर्ने भएता पनि नेपालको हकमा २०१९ सम्म लागु गर्ने बाध्यात्मक स्थिति रहेको बाास्तोलाले जनाए । सन्  २०१९ सम्म उक्त प्रणाली लागु गर्न नसके नेपाल ईपीएसबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने बास्तोलाले खुलासा गरे ।

यसबारे बैदेशिक रोजगार बिभागका निर्देशकको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले विभिन्न बिकल्पको अध्ययन गरेर प्रतिबेदन पेश गरिसकेको छ ।