दक्षिण कोरियाबाट फर्केका कामदारलाई दिने भनिएको १० लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋणको योजना अलपत्र परेको छ । 

 

सरकारले निकै प्रचार गरेर दुई वर्षअघि ल्याएको यो योजना कार्यविधि अभावमा अन्योलमा परेको हो । सहुलियत ऋणसहित दुई वर्षअघि सीपमूलक र क्षमता विकास तालिम दिने कार्यक्रम अघि सारिएको थियो । 

 

कोरियामा गैरकानुनी रूपमा नेपाली कामदार बस्ने क्रम बढेपछि उनीहरूलाई स्वदेश फिर्ता हुन आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सरकारले ऋण दिने योजना ल्याएको हो । स्वरोजगारमूलक व्यवसाय गर्न दिइने यस्तो ऋणमा पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानसमेत दिइने योजना छ । व्यवसाय सञ्चालनबाट आम्दानी गरी चुक्ता गर्ने सर्तमा ऋण दिने तयारी भएको हो ।

 

सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भनेर लामो समयदेखि व्यापक प्रचार गरिए पनि व्यवहारमा अहिलेसम्म अघि बढ्न नसकेपछि फर्किएका कामदारमा सरकारी नीतिप्रति अविश्वास पैदा भएको छ । सुरुमा प्रतिव्यक्ति २० लाख रुपैयाँ दिन तयारी गरिएको भए पनि पछि परिमार्जन गरी १० लाखमा सीमित गरिएको हो । 

 

फर्केका कामदारले लिने ऋणमा तोकिएको ब्याजदरको पाँच प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने प्रस्ताव छ । आकर्षक तलबसुविधाका कारण तोकिएको अवधि पूरा भएपछि पनि स्वदेश नफर्किने क्रम बढेपछि कोरियाले नेपाली कामदार लिन नै रोक्ने चेतावनी दिएको थियो ।

 

रोजगारदाता मुलुकको चेतावनीपछि सरकारले ब्याज अनुदानसहित स्वरोजगारमूलक काम गर्न प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको हो । तत्काल ऋण दिइने भन्दै ईपीएस कार्यालयले फर्किएका कामदारलाई आवेदन फारम लैजान आह्वान गरेको थियो । 

 

एकाधले फारमसमेत लगिसकेपछि कार्यविधि बनाएरमात्र ऋण प्रवाह गरिने भन्दै योजना पर सारिएको थियो । कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको पनि चार महिना पनि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कार्यविधि पारित गरेको छैन ।

 

हाल श्रम तथा रोजगारमन्त्रीसमेत छैनन् । मन्त्री नहुँदा महŒवपूर्ण काम रोकिएका छन् । मन्त्री नआएसम्म कार्यविधि तय हुने छैन । श्रम मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार कोरियाबाट फर्केका कामदारलाई सहुलियत ऋण दिन अर्थ मन्त्रालयले पनि आनाकानी गरिरहेको छ । 

 

‘अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र यसका लागि मन्त्रीस्तरबाट पहल हुन जरुरी छ’, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

 

ईपीएस शाखाका प्रमुख डिल्ली बास्तोलाले कार्यविधि पारित नहुँदा सहुलियतपूर्ण ऋण दिन नसकिएको बताए । ‘ईपीएसले चार महिनाअघि नै कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रालयमा पेस गरेको हो’, उनले भने । 

 

कार्यविधि पारित गरी तत्काल कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसके कोरियामा गैरकानुनी कामदार बढेर पुनः समस्या उत्पन्न हुन सक्ने उनले बताए । कोरियामा पाँच प्रतिशत हाराहारीमा अवैध नेपाली कामदार रहेको अनुमान छ । 

 

३० हजारजनाले त्यहाँ काम गरिरहेका छन् । पाँच प्रतिशतभन्दा बढी अवैध कामदार पुग्नेबित्तिकै कोरियाले तत्काल न्यूनीकरण गर्न चेतावनी दिने गरेको छ । 

 

कोरियामा विदेशी कामदार चार वर्ष १० महिनाभन्दा बढी अवधि बस्नेबित्तिकै स्वतः अवैध हुने व्यवस्था छ । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण गैरकानुनी रूपमा बस्नेको संख्या पुनः बढ्न थालेको ईपीएस कोरिया शाखाले जानकारी दिएको छ ।

 

सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋणसहित यस कार्यक्रममा क्षमता विकास, उद्यमशीलता विकाससहितका प्राविधिक विषयमा तालिमसमेत दिने योजना बनाएको छ । 

 

फर्किनेको लगत राख्ने, तालिम दिने तथा स्वरोजगारका कार्यक्रम सञ्चालन गरी अवैधरूपमा बस्ने प्रवृत्ति न्यूनीकरणको दीर्घकालीलन योजना बनाइएको ईपीएस शाखाका प्रमुख बास्तोलाले जानकारी दिए ।

 

कोरिया नेपाली कामदारका लागि वैदेशिक रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य मुलुक भएकाले कुनै पनि हालतमा त्यहाँको रोजगारी गुम्न नदिने रणनीति सरकारको छ । 

 

जानेबित्तिकै मासिक न्यूनतम एक लाख नौ हजार रुपैयाँ कमाउने सकिने भएकाले यहाँ राम्रै जागिर भएका, सानोतिनो व्यापारव्यवसाय गरेकाहरूसमेत जान उत्साहित हुने गरेका छन् ।

 

 स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भएकाले समेत परीक्षा दिएको ईपीएस शाखाको भनाइ छ । एक वर्षको अनुभव भएकाले मासिक साढे दुई लाख रुपैयाँ कमाइरहेका छन् । कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नेपालीले काम गरिरहेका छन् । सन् २०१६ मा आठ हजारभन्दा बढीले कोरिया जाने तयारी गरेका छन् ।