दिनेश रेग्मी

कोरियाबाट रोजगारी गरेर फर्केका कामदारलाई नेपालमा रहेका कोरियाली कम्पनीहरूमा काम दिलाउन पहल गरिने भएको छ । नेपालस्थित रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) कोरिया शाखाले यसको पहल थालेको छ । सुरुमा उसले नेपालका के कति कोरियाली कम्पनी कार्यरत छन् र फर्केका कामदारहरू को कहाँ छन् लागत संकलन गर्नेछ । ईपीएस केन्द्र नेपालका निर्देशक ली दोङ सर्कले फर्केर आएका कामदारहरूबीच एउटा सञ्जाल (नेटवर्किङ) बनाइसकेको उल्लेख गर्दै कम्पनीहरूसँग पनि भेटघाट राख्न लागेको बताए । 'नेपालमा काम गर्ने कोरियाली कम्पनी अत्यन्त कम छन्, जे जति छन् आउँदो हप्ता भेटघाट राखेका छौं,' उनले भने । कोरियाको रोजगार प्रणालीको विविध पक्षबारे जानकारी दिन शुक्रबार साँझ राजधानीमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा लीले फर्केर आएका कामदारलाई यसले राम्रो अवसर दिने बताए । 'फर्केका कामदारको नेटवर्किङमा अहिले कम सदस्य भए पनि अब बढाउँदै छौं,' उनले सुनाए 'फर्केका बढीभन्दा बढी कामदारलाई रोजगारी दिलाउन पहल गर्छौं ।' लीको जानकारीमा हाल फर्केका नेपाली कामदार पर्यटन, टे्रकिङ, अन्य क्षेत्रलगायत आफैले सिर्जना गरेका काम (जुन कोरियाली कम्पनीमासँग सम्बन्धित छैनन्) मा छन् । नेपालमा कोरियाका केही निर्माण कम्पनी भएको अनुमान भए पनि अरू के कति छन् जानकारी नभएको उनले बताए । कोरियाली एक कम्पनी हानियाले दाङको लमही-तुलसीपुरको करिब ४८ किमि सडक ठेक्का लिएर पूरा गरेको थियो । कोरियामा ५ वर्षे रोजगार गरेर फर्केका एक कामदार सिन्धुली भीमेश्वरका ललित श्रेष्ठले कोरियाली कम्पनीले फर्केकालाई नेपालमै रोजगार दिए साँच्चिकै राम्रो हुने बताउँछन् । 'हामी जस्तो ओभर स्टे -भिसा म्यादभन्दा बढी अवधि) बसेर फर्केकालाई कोरियामा फेरि इन्ट्री (प्रवेश) छैन, यहाँ दिए त सुवर्ण अवसर हुन्थ्यो' ५ वर्षअघि फर्केर व्यवसाय सुरु गरेका श्रेष्ठले कान्तिपुरलाई भने, 'भाषा जानेका छौं, काम दिनेलाई पनि सजिलो, गर्नेलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो ।' उनले कोरियामा रोजगारी गरेर फर्केका आफ्ना एक भतिज भारतस्थित कोरियाली विद्युत् निर्माण कम्पनीमा दोभाषेको काम गर्न गएको सुनाउँदै मासिक करिब एक लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने बताए । कोरियाले भारतबाट कामदार मगाउने गरेको छैन । हाल ईपीएस प्रणालीअनुसार कोरियाले विभिन्न १५ देशबाट कामदार लैजाने गरेको छ । गैरकानुनी कामदारको संख्या बढी भएपछि ती देशमध्ये धेरै गैरकानुनी कामदार रहेकाले भियतनामीलाई हाल उसले भिसा रोकेको छ ।  १९९३ डिसेम्बरदेखि इन्डस्टि्रयल ट्रेनी सिस्टम (आईटीएस) अनुसार विदेशी कामदार मगाउन सुरु गरेको कोरियाले त्यसमा विविध समस्या देखेपछि अदक्ष कामदारका लागि २००४ अगस्ट ईपीएस सुरु गरेको थियो । ईपीएसअन्तर्गत कोरियामा उद्योग, कारखाना, निर्माण, कृषि, पशुपालन, माछापालनलगायतका साना तथा मझौता उद्योगमा काम गर्ने विदेशीको संख्या करिब साढे १४ लाख छ ।

नेपाल र कोरियाबीच २३ जुलाई २००७ मा श्रम समझदारी भएपछि कोरियामा ईपीएसअनुसार हालसम्म १६ हजार ३ सय ४६ नेपाली कामदार पुगेका छन् । विदेशी कामदारमा नेपाली ९.३ प्रतिशत छन् । सुरुमा विभिन्न म्यानपावर कम्पनी, दलालमार्फत रोजगारीका लागि कोरिया पुग्ने गरेका थिए । लिले कोरियामा गैरकानुनी रूपमा बस्ने विदेशी कामदार समस्याको रूपमा भएको बताउँदै जुन देशका गैरकानुनी कामदार बढी छन्, त्यो देशको कामदारको कोटा घट्ने गरेको उल्लेख गरे ।

१ लाख ७७ हजार गैरकानुनी कामदारमध्ये ईपीएसबाट गएका कामदार करिब ५४ हजार कामदार गैरकानुनी छन्, जसमा नेपालीको संख्या ६ प्रतिशत छ । 'सामाजिक र आपराधिक घटनामा गैरकानुनी कामदार सम्लग्न भएको पाइएको छ,' उनले सुनाए 'हाम्रो जोड गैरकानुनी कामदारलाई घटाउनु छ, त्यस्तालाई काम दिने कम्पनीलाई दण्डित गर्ने नीति पनि छ ।' ईपीएसअनुसार कामदारको सुरु कार्य अवधि ३ वर्ष र रोजगारदाताले १ वर्ष १० महिना थपेर करिब ५ वर्ष हुने गरेको छ ।

लिले कोरियामा नेपालीले हाल काम गरिरहेका क्षेत्रका अलवा निर्माण क्षेत्रमा पनि लैजान आफूले पहल गरेको बताएका छन् । नेपालीको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र कोरियाको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयबीच यसबारे कुरा भएको स्मरण गराउँदै उनले यसले दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने बताए । 'कोरिया र नेपाल दुवैको आर्थिक विकासमा यसले फाइदा पुग्छ,' उनले भने, 'यो दुवै देशका लागि विन-विन सिचुएसन हो ।'

भाषा परीक्षा परिवर्तन

कोरियाको रोजगारीका लागि उत्तीर्ण गर्नुपर्ने भाषा परीक्षा 'ईपीएस टपिट' को स्वरूप यस वर्षदेखि परिवर्तन भएको छ । ईपीएस शाखाका अनुसार अब 'कोरियन भाषाको स्तरीय पाठ्य सामग्री' बाट प्रश्नहरू समावेश हुने छन् । यसअघि 'खुल्ला प्रश्न संगालो' बाट १० देखि ५० प्रतिशत सोध्ने भनिए पनि सबै त्यहींबाट आउने गरेका थिए । पहिलाजस्तो अब घोकेर र अन्दाजका भरमा चिह्न लगाएर उत्तीर्ण हुने सम्भावना नभएको ईपीएस शाखाका अधिकारीको भनाइ छ । नयाँ पाठ्यसामग्री ईपीएस कार्यालय नेपालको वेबसाइटसहित कोरियाली ४ वटा वेबसाइटबाट निःशुल्क डाउनलोड गर्न सकिने पनि शाखाले जनाएको छ ।

Published on: 16 March 2013 | Kantipur