गोकुल थोकर

कोरिया — रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत कोरियामा रोजगारी गरी अहिले नेपाल गएका कामदारले पुन: कोरिया प्रवेश गर्दा क्वारेन्टाइन स्थल अनिवार्य निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारण कोरियाली सरकारले विदेशबाट आउने सबै यात्रुलाई अनिवार्य १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्न अनिवार्य गरेको छ ।

बाथरुम, ट्वाइलेट, किचेन भएको छुट्टै कोठा भएमात्रै कम्पनीमै क्वारेन्टाइन बस्न सक्नेछन् । यदि यस्तो सुविधा नभए कोरियाली सरकारले तोकेको क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ । यसरी बस्दा दैनिक १ लाख वन अर्थात् करिब १० हजार रुपैयाँ लाग्नेछ । यदि कामदारसँग तत्काल पैसा नभए क्वारेन्टाइन बस्न लाग्ने खर्च एचआरडी कोरियाले उपलब्ध गराउने भएको छ । यसरी उपलब्ध गराएको पैसा कामदारले ७ महिनाभित्र तिर्नुपर्ने एचआरडीले जनाएको छ ।

एचआरडीले ईपीएसमार्फत कोरिया आएका केही कामदारले सामसुङ बिमा कम्पनीमा भएको थेजिकम (उपदान) रकम स्वदेश फिर्ता हुँदा लगेका थिएनन् । यसरी जम्मा भएको रकमको ब्याजबाट क्वारेन्टाइन बस्न चाहनेलाई पैसा उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो पैसा लिन चाहने श्रमिकले क्वारेन्टाइनमा बसेको ठाउँबाटै एचआरडीमा (फ्याक्समार्फत) निवेदन दिन सक्नेछन् ।

कोरियामा रहेका अधिकांश कम्पनीमा कामदार सामूहिक रुपमा बस्दै आएका छन् । यसैले कोरिया आउन चाहने कामदारले कोरियाली सरकारले तोकेको स्थानमै बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्रवासी मजदुर युनियनका अध्यक्ष उदय राई बताउँछन् । ‘एक लाख वन भनेको महँगो हो । १४ दिन बस्दा झन्डै एक महिना काम गरेको पैसा सकिन्छ । विदेशी कामदारसँग कोरियाली सरकारले तोकेकै स्थानमा बस्नुको विकल्प पनि छैन,' उनले भने, 'औंलामा गन्न सकिने कम्पनीमा मात्रै यहाँको सरकारले तोकेको जस्तो क्वारेन्टाइन बस्न योग्य कोठा छन् ।’

कोरियामा ईपीएसमार्फत आएका झन्डै ३ सय नेपाली कामदार अहिले नेपालमा छन् । नेपाल सरकारले कोरियामा काम गर्ने नेपालीलाई फिर्ता पठाउन सकिने निर्णय केही समयअघि नै गरिसकेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को पहलमा चार्टर विमानमार्फत केही कामदार कोरिया ल्याउने पहलसमेत भइरहेको छ ।

केही समयअघि भियतनामबाट आएका कामदार सामूहिक रुपमा क्वारेन्टाइन बसेको पाइएपछि यहाँको कानुन मन्त्रालयले कोरिया प्रवेश गर्नुअघि नै कोरियामा क्वारेन्टाइन अनिवार्य तोक्नुपर्ने नियम मे ६ बाट लागू गरेको हो । यो नियम ईपीएसमार्फत काम गर्न आउने १६ वटा देशका सबै कामदारलाई लागू हुनेछ ।

Published on: 9 May 2020 | Kantipur