कोरियामा आकर्षक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै सीप परीक्षण परीक्षाको नाममा ६ सय युवाबाट पाँच करोडभन्दा बढी ठगी गरेको पाइएको छ । इलामको ठूलो टुँडिखेलस्थित एसिई तालिम केन्द्रका सञ्चालक सुरेन्द्र राईले युवाहरूलाई तीनमहिने वेल्डिङ तालिम लिन लगाई काठमाडौंमा सीप परीक्षासमेत दिन लगाएका छन् ।

राईले इलामका करिब चार सयसहित ६ सय युवालाई तालिम लिन लगाई परीक्षा दिन लगाएको तालिममा सहभागी युवाहरूले बताएका छन् । तीनमहिने तालिमबापत राईले प्रतिव्यक्ति ९१ हजार असुल गरेको उनीहरूको भनाइ छ । तालिम लिइसकेका युवालाई कोरिया जानुपूर्व सीप परीक्षण गर्नुपर्ने भन्दै ललितपुरको ग्वार्कोस्थित पिस स्किल ट्रेनिङ सेन्टरमा ल्याएर परीक्षा दिन लगाइएको स्थानीय ज्ञानु दाहालले बताए ।

युवाहरूलाई सीप परीक्षा दिन काठमाडौं ल्याएर पुनः १५ दिनको तालिम लिन लगाइएको उनले बताए । ‘काठमाडौंमा परीक्षा दिन गएको, तर काठमाडौं पुगेपछि इलाममा मात्रै लिएको तालिमले पुग्दैन । ललितपुरमा १५ दिन तालिम फेरि लिन लगाइयो,’ उनले भने । १५ दिनको तालिम र परीक्षाबापत युवाहरूबाट थप २४ हजार सात सय रुपैयाँ असुलिएको उनले बताए ।

तालिम प्राप्त गरेका युवाहरूलाई तत्कालका लागि कोरियास्थित आफ्नो कम्पनीमा कोटा पुगेको भन्दै सुरेन्द्र राईले आलटाल गरिरहेको तालिम लिएका युवाहरूले गुनासो गरेका छन् । कोरिया पठाउन उनले युवाहरूलाई अर्को सहारा लिम्बू भन्ने व्यक्तिको जिम्मा लगाएका छन् ।

सुरेन्द्र र सहाराले मौसमी कामदारका रूपमा कोरिया पठाउने भन्दै युवाहरूबाट ठूलो रकमको माग गरेको स्थानीय युवाहरूले बताएका छन् । उनीहरूले प्रतिव्यक्ति पाँच लाखदेखि १६ लाख रुपैयाँसम्म माग गरेका छन् । मासिक चार लाखसम्म आम्दानी हुने बताएपछि स्थानीय व्यवसायी, जागिरेदेखि स्वरोजगार युवाहरू पनि कोरिया जान तयार भएको स्थानीय युवा दाहालले बताए ।

तर, एसिई तालिम सेन्टरका सञ्चालक सुरेन्द्र राईले भने आफूले कोरिया पठाइदिने प्रतिबद्धता नगरेको बताए । ‘म कोरियन भाषा पढाउँछु । सरकारले पानीजहाज निर्माणका लागि नेपाली युवा कोरिया पठाउने सूचना थाहा पाए । त्यहीबारे आफ्ना विद्यार्थीलाई भनेको हो,’ उनले भने । त्यो सूचनापछि युवाहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा तालिम लिन आएको उनले बताए । दुई सय ७७ जनाले तालिम लिएको उनले बताए ।

मौसमी कामदारको मागपत्र आएको छैन : विभाग

मौसमी कामदारका रूपमा कोरिया जान कुनै मागपत्र नआएको वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी कविराज उप्रेतीले बताए । कसैले मौसमी कामदारको नाममा रकम माग गरेकोमा भुक्तानी नगर्नसमेत उनले आग्रह गरेका छन् । ६ महिनाभन्दा कम समयका लागि दिइने भिसालाई मौसमी भिसा भनिन्छ । कोरिया र युरोपियन मुलुकहरूमा श्रमिकको अभाव भएपछि उत्पादन हुने समयमा उनीहरूले आप्रवासी कामदार भित्र्याउन थालेका छन् । निश्चित महिनाका लागि मात्रै उनीहरूले श्रमिक भित्र्याउने हुनाले त्यसलाई मौसमी कामदार भिसा भनिएको हो ।

यसअघि केही स्थानीय पालिकाको नेतृत्वमा कोरिया र युरोपियन मुलुकमा नेपाली युवाहरू मौसमी कामदारका रूपमा गए । तर, यसरी पठाइएका नेपाली युवाबाट ठूलो रकम असुली गर्ने र गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि श्रमिकले तोकिएअनुसारको पारिश्रमिक नपाउने भएपछि सरकारले आफैँले यसको नेतृत्व लिएको थियो । सरकारले गत वर्ष भएको मात्रै मौसमी कामदारसम्बन्धी कार्यविधिसमेत जारी गर्‍यो ।

कार्यविधिअनुसार कुनै स्थानीय पालिकाले कोरियास्थित स्थानीय पालिकासँग सम्झौता गरी ६ महिनाभन्दा कम समयका लागि स्थानीय युवा नै श्रमिकका रूपमा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यसका लागि भने श्रमिकले कुनै शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्नेछैन । साथै, श्रमिक माग भएको खण्डमा स्थानीय पालिका मागपत्र विभागमा पठाउनुपर्नेछ । विभागले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै स्थानीय पालिकाले सूचना प्रकाशन गरी श्रमिकको माग गर्नुपर्नेछ ।

तर, अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय पालिकाले मागपत्र नपाठएको विभागको दाबी छ । विभागका सूचना अधिकारी उप्रेतीका अनुसार कोरिया र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार इपिएस प्रणालीमार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक कोरिया जाने प्रावधान छ ।

इ–सेभेन भिसाको जिम्मा व्यवसायीलाई नदिँदा ठगी बढेको संघको दाबी

इ–सेभेन भिसामा वैदेशिक रोजगारीका लागि कोरिया पठाउने जिम्मा व्यवसायीलाई नदिँदा ठगी बढेको वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी संघले जनाएको छ । सरकारले व्यवसायीको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दा दलालहरूले ठग्ने मौका पाएको संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए ।

सरकारले हालसम्म इपिएस प्रणालीमार्फत नेपाली श्रमिक कोरिया पठाउँदै आएको छ । यस्ता खालका श्रमिकको माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन कोरियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । तर, कोरियाको उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत दक्ष आप्रवासी श्रमिकको माग हुँदै आएको उनले बताए ।

‘उद्योग मन्त्रालयले माग गरेको श्रमिकको भिसालाई इ–सेभेन भनिन्छ । नेपाल सरकारले यस्ता श्रमिकको आपूर्ति गर्न सकेको छैन । त्यसैले त्यसको जिम्मा व्यवसायीलाई दिनुपर्छ,’ उनले भने । तर, सरकारले भने यसमा कुनै चासो नदिएको उनले बताए । यद्यपि, विभिन्न तालिम सेन्टर र शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले भने अवैध रूपमा श्रमिक पठाउने गरेको उनले बताए ।

सरकारले व्यवसायीलाई जिम्मा नदिँदा यसको दुरुपयोग भएको उनले बताए । ‘हामीलाई पठाउन सरकारले स्वीकृति दिँदैन । तर, त्यो भिसामा विभिन्न संस्थाहरूले कोरिया श्रमिक पठाउँदै आएका छन्,’ उनले भने । विभागबाट अनुमति लिएकाबाहेक अन्य संस्थाले श्रमिक पठाउने अवैध भएको उनले बताए । यस्ता संस्थाबाट श्रमिक जाँदा विभिन्न जोखिम हुने उनको ठहर छ ।

सरकारले बाहेक अरूले नेपाली श्रमिक कोरिया पठाउन पाउँदैनन्
कविराज उप्रेती, सूचना अधिकारी, वैदेशिक रोजगार विभाग

नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली श्रमिक आफैँले कोरिया पठाउँदै आएको छ । इपिएस प्रणालीबाहेक मौसमी कामदार पनि सरकारले पठाउँछ । तर, हालसम्म यसको माग भएको छैन । सरकारबाहेक अरूले श्रम स्वीकृति लिएर कोरिया पठाउन मिल्दैन ।

व्यवसायीलाई बेवास्ता गर्दा बजारमा ठगी
राजेन्द्र भण्डारी, अध्यक्ष, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ

सरकारले पठाउनेबाहेक कोरिया सरकारले इ–सेभेन भिसामा माग गरेको श्रमिक आपूर्तिको जिम्मा व्यवसायीलाई दिनुपर्छ । हामीले यसको माग गर्दै आएका छौँ । सरकारले यसको बेवास्ता गरेको छ । तर, विभिन्न व्यक्ति तथा तालिम सेन्टरहरूले यो भिसाको प्रयोग र प्रलोभन देखाउँदै युवालाई ठगिरहेका छन् ।

Published on: 2 August 2023 | Naya Patrika