नेपालका लागि कोरियाका राजदूत पार्क योङसिकले बिरामी र समस्यामा परेका कामदारका परिवारलाई कोरियामै भेट गराउने व्यवस्था मिलाइने बताए। ‘कोरियामा कार्यरत सबै नेपालीलाई एकैपटक भेटाउन सकिँदैन। अहिले जो कामदार समस्यामा र बिरामी छन्, उनीहरूका परिवारसँग भेट गराउने प्रबन्ध मिलाइनेछ,’ राजदूत पार्कको भनाइ उद्धृत गर्दै श्रमसचिव महेश दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसका लागि कोरिया सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ।’

 

राजदूत पार्कले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टलाई भेटेर यसबारे जानकारी दिएका छन्। कोरियामा कार्यरत नेपालीमा बढी मानसिक समस्या देखिएको भन्दै श्रम मन्त्रालयले परिवार मिलन गराउनका लागि कोरिया सरकारसमक्ष अनुरोध गर्दै आएको थियो।

 

आकर्षक तलब पाउने भन्दै युवापुस्ता कोरिया जान उत्साहित छ। सोचेभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने भएकाले केही कामदारमा मानसिक समस्या देखिनुका साथै आत्महत्या दर बढिरहेको श्रम मन्त्रालयको बुझाइ छ। रोजगारका लागि अनुमति प्रणाली (ईपीएस) को अभिलेखअनुसार सन् २००८ देखि २०१७ सम्म दक्षिण कोरियामा ७७ नेपाली कामदारको मृत्यु भएको छ। गत वर्ष मात्रै २१ जनाको मृत्यु भएको थियो। ७ जनाले आत्महत्या गरेका थिए।

 

कोरियास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार आम्दानी आर्कषक भए पनि पछिल्लो समय कामदारमा मानसिक तनाव बढी नै देखिन थालेको छ। ‘सरकारबाटै कामदार पठाउने कोरिया एउटा सफल मोडल हो। त्यहाँ कार्यरत कामदारको कार्यस्थलमै परिवारसँग मिलन गराउनसके उनीहरूको व्यक्तिगत जीवन प्रभावकारी हुन्छ,’ श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, ‘नेपाल सरकारको अनुरोधलाई कोरिया सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।’

 

१२ वर्षसम्म कोरियामा काम गरी फर्केका वज्रकुमार राईले परिवार मिलन गराउनसके डिप्रेसन न्यूनीकरण हुने बताए। ‘कोरियामा पैसा मात्रै हेरियो। मानवीय पाटो हेरिएन,’ उनले भने, ‘बिस्तारै कामदारको मानवीय संवेदनाका पक्षमा ध्यान दिन थालिएको छ।’उनले कामदारको खर्चमा नभई रोजगारदाताको खर्चमा परिवारसँग भेटाउनुपर्ने बताए।

 

कोरियामा कम्पनी परिवर्तन गर्न नपाउने नीतिले आत्महत्या गर्ने तहसम्म पुगेको कामदारहरूको बुझाइ छ। ‘ईपीएस हुनुभन्दा अघि कामदार आफ्नै राजीखुसीले रोजगारदाता चुन्न र काम खोज्न पाउँथे। अहिले कम्पनीको सहमतिबेगर रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइँदैन,’ १० वर्षसम्म काम गरेर फर्केका समर थापाले भने, ‘साहुलाई मन परेको छैन भने नो अब्जेक्सन दिँदैन। जेजस्तो भए पनि तीन वर्ष एउटै रोजगारदातासँग बस्नुपर्छ। तीन वर्षसम्म कम्पनीमा गर्न नसक्दा फर्केमा फेरि जान पाउने ग्यारेन्टी हुँदैन।’

 

उत्पादन क्षेत्रमा औद्योगिक दुर्घटनामा परेर अंगभंग हुने कामदारको संख्या बढो छ। कृषि क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा श्रम कानुन लागू गरिएको छैन। ‘कृषिमा समस्या छ। कृषिबाट कृषिमा काम गर्न जान पाइयो। कृषिबाट उत्पादनमा जान पाइँदैन। उत्पादन क्षेत्रको कामदार कृषिमा जान पाइन्छ,’ थापाले भने, ‘कृषिमा श्रम ऐन पूर्ण लागू भएको छैन। विशेष बिदा र बोनस नपाउने स्थिति कायम छ। ठूला चाडपर्वमा बिदा हुन्छ तर कृषिमा पाइँदैन। विशेष बिदामा काम गर्दा २ सय प्रतिशत तलब पाउनुपर्ने हो, त्यो पनि पाइँदैन।’

 

२००८ देखि ईपीएस प्रणालीमा कामदार कोरिया पठाउन थालेको हो। हालसम्म कोरियाको उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा काम गर्न ५४ हजार ३ सय ६३ जना गइसकेका छन् जसमा ३ हजार ३ सय ३८ महिला छन्। सन् २०१८ मा कोरिया जान ७ हजार ९ सय ९८ जना भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका छन्।

 

सरकारले कोरियाबाट फर्किएकालाई कम्प्युटरमा आधारित परीक्षा (सीबीटी) बाट समेत पुन: कोरिया पठाउँदै छ जसमा ४ सय ३९ जनाको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। कोरियामा चार वर्ष १० महिना काम गरेपछि फर्किनुपर्नेछ। ९० हजार लागतमा कोरिया जाने कामदारले एक लाख ५० हजार रुपैयाँ न्यूनतम तलब पाउने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।