पछिल्लो समय कोरिया जानेले हवाई टिकटका लागि पाँच सय ३० डलर तिर्दै आएका थिए। तर, अब कामदारले हवाई टिकटका लागि चार सय ११ अमेरिकी डलर मात्र तिर्नुपर्ने खनालले बताए।

 

सन् २००८ देखि ईपीएस प्रणालीमार्फत नेपाली कोरिया जान थालेका हुन्। त्यसबेला कामदारले हवाई टिकट पाँच सय ४१ डलर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

 

कामदारको लागत घटाउँदै लैजाने नीतिअनुसार सरकारले पहिलोपटक बोलपत्रमार्फत टिकट काट्न टेन्डर गरी सस्तो कम्पनीमार्फत टिकट लिएपछि लागत घटेको हो। ईपीएस भाषा परीक्षा, सीबीटी (कम्प्युटरमा आधारित परीक्षा) र पीबीटी (सीपमा आधारित परीक्षा) मार्फत कोरिया जाने कामदारको टिकट चार सय ११ डलरमा उपलब्ध गराउने ट्राभल एजेन्सी छनोट भएको उनले बताए।

 

सरकारमार्फत कोरिया जानेको टिकट अब सिलिङस ट्राभल्स एन्ड टुरले काटनेछ। ट्राभलले एक ठाउँभन्दा बढी ट्रान्जिट गर्न नपाउने र ६ घन्टाभन्दा बढी समय ट्रान्जिट नहुने गरी टिकटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको छ।

 

पहिला कामदार आफैले सम्बन्धित ट्राभल्स एजेन्सीमा रकम बुझाउँथे। तर, २०७३ पुसदेखि उनीहरूले हवाई टिकटमार्फत पाँच सय २९ दशमलब ७५ डलर अर्थात् ५८ हजार दुई सय ७२ रुपैयाँ बुझाउँदै आएका थिए।

 

सम्झौताअनुसार अब कोरिया जाने कामदारले ४५ हजार दुई सय ९२ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले घटेको एक सय १८ डलर अर्थात् १२ हजार नौ सय ८० रुपैयाँका दरले वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नेपाली कामदारको रकम बचत हुने खनाल बताउँछन्। नेपालबाट रोजगारीका लागि सरदर वार्षिक आठ हजार हजार युवा कोरिया जाने गरेका छन्।

 

ईपीएस शाखाले पहिलोपटक कोरिया जानेले तिर्ने रकमको विद्युतीय बोलपत्रको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धा गराएको थियो। विदेश जाने कामदारले तिर्ने रकम र लागत कम गराइ नेपाली कामदारलाई हित हुने कार्यक्रम ल्याउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नीतिअनुरुप लागत घटेको निर्देशक खनाल बताउँछन्। यसबाहेक कोरिया जानेले ईपीएस भाषा परीक्षा आवेदनका लागि २४ डलर, स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पहिलोपटक ५५.६४ डलर र अन्तिममा जाने बेलामा फेरि क्षयरोग भए नभएको परीक्षणबापत १० डलर खर्च गर्दै आएका छन्।

 

कामदारले व्यवसायी तथा सीप विकास तालिममा ६३ डलर, कल्याणकारी कोषमा २५ सय रुपैयाँ, बिमामा ६५ सय रुपैयाँ र भिसा शुल्कमार्फत ६ हजार रुपैयाँ तिर्दै आएका छन्। ईपीएस शाखालाई ४६.२ डलर र राहदानी बनाउ पाँच हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै आएका छन्। तर, तत्काल राहदानी विभागमा बनाउन चाहनेले भने १० हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ।

 

 

१० वर्षमा ईपीएस भाषा परीक्षामार्फत ५४ हजार तीन सय ६३ युवा रोजगारीका लागि कोरिया पुगेका छन्। यसमा ९४ प्रतिशत अर्थात् ५१ हजार दुई सय २५ पुरुष र ६ प्रतिशत अर्थात् तीन हजार तीन सय ३८ महिला छन्। सन् २०१८ को जुनसम्ममात्रै ४१ सय ६५ जना युवा कोरियाको रोजगारीमा पुगेका छन्। यसैगरी अहिलेसम्म ६२ हजार चार सय ७३ परीक्षार्थीले ईपीएस भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेका छन्। यसैगरी २०१८ को पीबीटीबाट कोरिया जानेको संख्या सात हजार नौ सय ९८ पुगेको छ। कोरियाको रोजगारीबाट फर्किएका सीबीटीबाट पुनः जान पाउनेछन्।

 

अहिले सीबीटी उत्तीर्ण गरी चार सय ३९ जना युवा कोरिया जाने तयारीमा छन्। सन् २००७ मा नेपाल र कोरियाबीच भएको श्रम सम्झौता (जी–टू–जी) मार्फत सन् २००८ देखि नेपाली कामदार कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्न गइरहेका छन्। अहिले कोरिया जाने कामदारले मासिक न्यूनतम एक लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेका छन्। कोरियाले ईपीएस भाषा प्रणालीमार्फत नै १६ देशबाट कामदार लैजादै आएको छ। यसमा नेपाल अगाडि छ।

 

 

कोरियाले अबको एउटा परीक्षापछि नेपाली कामदारका लागि सीपमा आधारित परीक्षा प्रणाली लागू गर्ने भएको छ। कोरियाले सन् २०२० देखि नेपालबाट कामदार लैजाँदा सीप र भाषा दुवैलाई परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ। रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत भाषा परीक्षा मात्रै उत्तीर्ण गरी कोरिया जाने क्रम सन् २०१९ सम्म मात्रै रहनेछ।

 

नयाँ प्रणाली आएपछि भाषा राम्रो भए पनि हातमा सीप नभएका युवालाई कोरियाले अयोग्य ठह‍र्‍याउनेछ। त्यसपछि कोरिया जानेले भाषा परीक्षासँगै सीपको पनि परीक्षा दिनुपर्नेछ। यसमा उत्पादनमूलक समूहमा जाने कामदारले भाषा परीक्षामा ल्याएको अंकलाई ८० प्रतिशत मानिनेछ। थप २० प्रतिशत अंकका लागि सीप परीक्षण गरिनेछ। यसैगरी कृषिमा भने त्यस्तो अनुपात ७०:३० को हुनेछ। भाषामा ल्याएको अंकलाई ७० प्रतिशत मानेर थप ३० प्रतिशत अंकका लागि कृषि सीपको परीक्षण गरिनेछ।