रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान पौने लाख युवाले आवेदन दिएका छन् । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत आठौं संस्करणको परीक्षाका लागि चैत ९ देखि शुक्रबार ४ बजेसम्म देशभरबाट अनलाइनमार्फत ७४ हजार ८ सय २५ जनाले आवेदन दिएका हुन् । आवेदकमध्ये ६५ हजार ८१ पुरुष र ९ हजार ७ सय ३६ महिला छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभाग ईपीएस शाखाका अधिकृत शोभाकर भण्डारीका अनुसार ग्लोबल बैंकमार्फत परीक्षा दस्तुर भने ७५ हजार ९ सय २५ जनाले बुझाएका छन् । शुक्रबार राति १२ बजेसम्म आवेदन दर्ता गर्ने समय रहेकाले आवेदकको संख्या अझ बढ्न सक्छ । यो संख्या हालसम्मकै धेरै हो । २०१६ मा ८ हजार कोटाका लागि ६३ हजार र २०१५ मा ५१ हजारले आवेदन दिएका थिए ।

यसपालि कोटा धेरै र आवेदन दिन अनलाइन प्रणालीले सहज बनाएकाले पनि आवेदकको संख्या बढेको अनुमान गरिएको छ । कोरिया सरकारले २०१८ का लागि १० हजार बढी कोटा नेपाललाई छुट्याएको छ ।

कृषिमा बढी
यसपालि आवेदकमध्ये कृषि क्षेत्रमा आवेदन दिनेको संख्या अत्यधिक छ । कुल आवेदकमध्ये ५४ हजार ७ सय ८७ ले कृषि क्षेत्रमा काम गर्न जान आवेदन दिएका छन् । कृषिमा आवेदन दिने महिलाको संख्या ८ हजार १ सय ७० छ । 

औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा २४ हजार ४० ले आवेदन दिएका छन् । जसमा २२ हजार ४ सय ७० पुरुष र बाँकी महिला छन् । कृषि क्षेत्रमा सजिलो प्रश्न सोधिने भएकाले सहजै उत्तीर्ण हुने आसले आवेदक बढी देखिएको हुनसक्छ । कमाइ र कामका हिसाबले भने औद्योगिक क्षेत्र उत्तम मानिन्छ ।

कृषि क्षेत्रका रोजगारदातालाई ईपीएस नियमावलीले केही छुट दिएकाले प्रवासी कामदार मर्कामा पर्ने गरेका छन् । यो क्षेत्रमा गएका कामदारले औद्योगिक क्षेत्रमा काम परिवर्तन गर्न पाउँदैनन् । एमनेस्टी कोरियाको एक प्रतिवेदनमा कृषि क्षेत्रका प्रवासी मजदुर बढी दयनीय अवस्थामा रहने गरेको उल्लेख छ । कोरियामा नेपाली कामदार कृषि क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा मात्र जान पाउँछन् ।

खर्चमा कटौती
अनलाइन प्रणालीले आवेदक र कार्यालयको खर्चमा कटौती भएको छ । आवेदन संकलनका लागि मात्र यसअघि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको अधिकृत भण्डारीले बताए । कर्मचारी, सुरक्षा निकाय परिचालन, आवेदन व्यवस्थापन र स्टेसनरी जस्ता शीर्षकमा करोडौं खर्च हुँदै आएकोमा अनलाइन प्रणाली कम खर्चिलो देखिएको हो । अनलाइनले आवेदकको पनि करोडौं रुपैयाँ बचत भएको छ । यसअघिका संस्करणमा आवेदकले खान, बस्न, यातायत गरेर औसतमा ५ देखि १० हजार रुपैयाँ खर्च गर्थे । यसपालि भने इन्टरनेट सुविधा भएको ठाउँबाट बढीमा ५ सय रुपैयाँमै आवेदन दिन पाएका छन् । 

अनलाइन आवेदन योजना २ वर्षअघि नै बनाए पनि ईपीएस शाखाले यसको सफल प्रयोग यसपालि गरेको हो । शाखाले यससम्बन्धी सफ्टवेयर बनाउन करिब १८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यसका लागि एकै पटक १ लाखले लग इन गर्दा पनि सिस्टम डाउन नहुने वर्ल्ड लिंकको ६ एमबीपीएस सर्भरको व्यवस्था गरेको र ब्याकअपमा सुबिसुको आवश्यकताअनुसार ६ एमबीपीएसको जोहो गरेकाले सुरुदेखि अन्तिम समयसम्म कुनै कठिनाइ नभएको अधिकृत भण्डारीले जनाए ।

Published on: 1 April 2017 | Kantipur