सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा गम्भीर बिरामी भइ कोमामा रहेका श्रमिकलाई स्वदेशमा हेरचाहको सुनिश्चितता गरेर मात्रै स्वदेश फर्काउने भएको छ । श्रमिकहरूलाई स्वदेशका सरकारी तथा नीजि अस्पताल र पुनस्र्थापना केन्द्रमा उपचार सुविधा उपलब्ध गराइने तयारीमा सरकार छ । गम्भीर बिरामी श्रमिकलाई स्वदेश फर्काएपछि उपचार गर्नका लागि भरपर्दो अस्पताल वा पुनस्र्थापना केन्द्रको व्यवस्था भएपछिको अवस्थामा मात्र ल्याइने भएको छ । कोमामा रहेका कामदारको परिवार नभएको अवस्थामा हेरचाह समेतको सुनिश्चितता गरी सरकारले स्वदेश फिर्ता ल्याउन लागेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले कोमामा रहेका श्रमिकलाई स्वदेशमा उपचारको प्रबन्ध मिलाउन प्रत्यत्नशील रहेको जानकारी दिए । ‘कोमामा रहेका बिरामीलाई कसरी ल्याउन सकिन्छ ? स्रोत साधनको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ’, मन्त्री विष्टले बताए ।

अहिले २२ जना श्रमिक कोमामा रहेको प्रारम्भिक विवरण आएको छ । कतिपयको नाम, ठेगाना समेत खुल्न नसकेका कारण त्यो भन्दा पनि धेरै श्रमिक कोमामा रहेको हुन सक्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । ६ महिनाभन्दा बढी अवधिदेखि गम्भीर बिरामी रहेको र स्वदेश फर्काउन सम्भव छ भनि गन्तव्य मुलुककको दर्तावाला चिकित्सकले प्रमाणित गरेको अवस्थामा स्वदेश फर्काइने छ । मन्त्री विष्टले भने, ‘परिवारले भोगिरहेको चिन्ता एवं मानसिक पीडाको सन्दर्भमा सरकार ज्यादै गम्भीर छ ।’

गन्तव्य मुलुकका अस्पताल÷स्वास्थ्य संस्थामा गम्भीर भएका कामदारको उद्धार गरी स्वदेश फर्काएर उपचार सुविधा समेत उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले जानकारी दिए । यसका लागि मन्त्रालयले गम्भीर बिरामी भएका कामदारको उद्धार सम्बन्धी निर्देशिका उपचार निर्देशिका, २०७५ निर्माण गरिन लागेको छ ।

६ महिना भन्दा बढी अवधिदेखि गम्भीर बिरामी भएका कामदारको परिवारले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड समक्ष स्वदेश फर्काउन निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिन लागेको छ । निवेदन प्राप्त भएपछि बोर्डले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गन्तव्य देशको नेपाली नियोगमा पत्राचार गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

कोमामा रहेका बिरामीको उद्धार गर्न तयार पारिएको निर्देशिककामा स्वास्थ्य, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भइसकेको श्रम मन्त्रालयका उपसचिव रेशमराज सिग्देलले बताए । उनले भने, ‘कानुन मन्त्रालयबाट राय प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने छ ।’

मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशिका पारित गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र कोमामा रहेका श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउने कार्यले गति लिनेछ ।

Published on: 23 August 2018 | Annapurna Post