लकडाउनले सबैभन्दा बढी मारमा किसान र मजदुर परेका छन् । यातायात र बजार ठप्प हुँदा किसानले आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन सकिराखेका छैनन्, फाल्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै, मजदुरले दैनिक ज्यालादारी गर्न पाएका छैनन्, घरमै बस्नुपरिरहेको छ । यसले दैनिक हातमुख जोर्न पनि समस्या भएको समाचार आइरहेका छन् । लकडाउनले किसान र मजदुरलाई कस्तो असर पारेको छ ? किसान र मजदुर नेताहरूसँग नयाँ पत्रिकाकर्मी रमेश सापकोटा र शुरोजंग पाण्डेले कुराकानी गरेका छन् : 

संगठिन र असंगठित दुवै क्षेत्रका मजदुरको अवस्था दयनीय बनेको छ : विनोद श्रेष्ठ, संयोजक

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ 

लकडाउनपछि मजदुर अत्यन्त दयनीय अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्नुपर्ने चुनौतीसँगै श्रमिकले भोकसँग पनि लड्नुपर्ने अवस्था आएको छ । दैनिकी ज्यालादारी गरेर बाँच्नुपर्ने मजदुरको अवस्था झन्झन् दयनीय बन्दै गएको छ । भोकसँग लड्न रातिराति ६ सय किमि हिँडेर घर फर्किरहेका छन् । संगठित र असंगठित दुवै क्षेत्रमा मजदुरको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ । 

एकातिर रोजगार क्षेत्र (प्रतिष्ठान)ले चैत महिनाको तलब दिन नसकिने र बिस्तारै मजदुर कटौती गर्ने भन्न थालेका छन् । अर्कोतिर अत्यावश्यकीय सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरका त्यस्तै समस्या आउन थालेका छन् । उनीहरू सबैभन्दा बढी जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छन्, अत्यावश्यक सामग्री पनि पाएका छैनन् । जस्तै, अस्पतालमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मी सुरक्षा सामग्रीको अभावमा तर्सिएर भाग्नुपर्ने स्थिति छ । एउटा मास्कको भरमा ज्वरो नाप्ने मेसिनले चेक गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई सरेमा परिवार हुँदै संक्रमण फैलिँदा भयावह स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । यी सबै समस्या समाधानका लागि लकडाउन हुनुअघि मजदुरलाई कस्तो समस्या पर्छ भनेर उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई ज्ञापनपत्रमा बुझाएका थियौँ । हामीले राखेका मागमध्ये केही सम्बोधन भएका छन्, केही लागू भएका छैनन् । अब दीर्घकालीन रूपमा लकडाउन हुँदा चैत महिनाको पूरा तलब दिनैपर्छ । तर, वैशाखदेखि अझ लम्बियो भने सबैलाई एकै किसिमको गर्नुहुँदैन । श्रमिकको हित रक्षा, प्रतिष्ठान पनि जोगाउने र भविष्यको श्रम बजार व्यवस्थित हुने गरी काम गर्नुपर्छ । 

दूध, तरकारी र कुखुरा किसानलाई अविलम्ब राहत र क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ : हरि पराजुली, संयोजक

अखिल नेपाल किसान महासंघ

लकडाउनले संसारभरकै जनता समस्यामा परे पनि तरकारी, दूध उत्पादक किसान सबैभन्दा ठूलो समस्यामा छन् । त्यस्तै, बोइलर कुखुरा उत्पादक, ह्याचरी व्यवसायी मर्कामा छन् । बोइलर कुखुराको आयु बढीमा ४६ दिन हुन्छ, त्यसलाई के गर्ने भन्ने समस्या छ । कोरोना भाइरस पशुपक्षीमार्फत मान्छेमा सर्छ भन्ने हल्ला फैलिएपछि मासुको खपत घट्यो । झन् अप्ठ्यारो अवस्था आएको छ । कुखुरा बिक्री गरेर जीविकोपार्जन गर्ने साना किसानलाई जिउनै मुस्किल भएको छ ।

त्यसैले लकडाउन अवधिभर र त्यसपछिको १५ दिनसम्मको ग्रेस अवधिसम्म गणना गरेर दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर २० रुपैयाँका दरले बिक्री गर्ने संस्थाबाट राहत तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । करिब ६० करोड हुन्छ, यसले दूध बिक्री नभए पनि दानाका लागि राहत पुग्छ । अर्को, कोरोना अवधिभरको बैंकको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्छ । किस्तालाई ६ महिनासम्म पर सार्नुपर्छ । भारतमा चल्लाको आठ भारतीय रुपैयाँ पर्छ भने नेपालमा ८० रुपैयाँ । नेपालको दरले क्षतिपूर्ति दिँदा पौने तीन अर्ब हुन्छ । करिब ३४ अर्ब बजेट भएको कृषि मन्त्रालयले एउटै क्षेत्रको किसानलाई यति दिन सक्छ जस्तो लाग्दैन । त्यसैले २० रुपैयाँका दरले मात्र पनि करिब एक अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । त्यसपछि ह्याचरिङ व्यवसायीलाई पनि २० रुपैयाँका दरले छुट्टै दिनुपर्छ । यसबाहेक गहुँ काट्ने वेला छ, मसुरो खलियानमा छ, चैते धान रोप्ने काम आरम्भ भएको छ । उनीहरूमा परेको प्रभावको पनि अध्ययन गरेर राज्यले अविलम्ब राहत दिनुपर्छ । यसका लागि महासंघ आवश्यक सहयोग गर्न तयार छ । 

किसान ठूलो समस्यामा परे भनेर कृषिमन्त्रीसँग टेलिफोनमार्फत छलफल गर्दा उहाँले दूध, कुखुरा र तरकारीको प्रस्ताव क्याबिनेटमा लैजान्छु भन्नुभएको थियो, तर अर्थ मन्त्रालयले पैसा कहाँबाट जुटाउने भन्ने भएपछि प्रस्ताव स्वीकृत भएको छैन । यो कहाँबाट खोज्ने भनेर अल्झाउने वेला होइन, दूध, तरकारी, कुखुरा किसानलाई अविलम्ब राहत र क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । उनीहरूलाई ढुवानीका साधनमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिएर बजार सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

लकडाउन लम्बिँदै जाँदा मजदुरलाई भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ : पल्टन ठाकुर, अध्यक्ष

मधेसी ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल 

कोराना भाइरसको महामारीले लकडाउन बाध्यकारी अवस्था बनेको छ । तर, लकडाउनले श्रमिक र मजदुरको अवस्था धेरै गाह्रो बनाएको छ । बाहिर निस्कन पाइँदैन, दैनिक मजुदरी गर्ने भन्ने हुँदैन । अझ हाम्रो देशमा ८० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर छन् । उनीहरूले बिहान र दिउँसो कमाएर दैनिकी गुजारा गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, लकडाउनले मजदुरको मुखडाउन भएको छ । हातमुख जोर्नै मुस्किल बनाएको छ । 

अब भयावह स्थिति आउन नदिन सरकारले प्रभावकारी रूपमा मजदुरलाई राहत दिने काम छिटो गर्नुपर्छ । लकडाउन अझै कति समय जान्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्तोमा मजदुरको बिचल्ली हुन दिनुहुँदैन । यस्तै, संकटमा राज्यले मजदुरलाई अभिभावकीय भूमिका खेलेर प्रभावकारी रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ । हुनेखानेले त जति समय लकडाउन भए पनि आफ्नो दैनिकी सहजै गुजार्न सक्छन्, तर दैनिक कमाएर खानुपर्नेलाई भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले अब मजदुरलाई सरकारले हेर्नुपर्छ । 

मतदाताले मात्रै राहत पाइरहेका छन्, मजदुर भोकै छन् : पुष्कर आचार्य, अध्यक्ष

ट्रेड युनियन कांग्रेस

लकडाउनलाई सबै ट्रेड युनियनले नीतिगत रूपमा समर्थन गरेका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि सबैको सहयोग पनि छ । तर, योसँगै अन्य गर्नुपर्ने काममा सरकार चुकेको छ । यसले मात्रै समस्या समाधान हँुदैन । यसको असर सबैभन्दा बढी श्रमिकलाई परेको छ । राज्यले काममा नजानु भनेपछि अनौपचारिक क्षेत्रका झन्डै ७५ प्रतिशत मजदुर घरमै छन् । अब राज्यले ध्यान दिने होइन भने रोगभन्दा भोकले मर्ने अवस्था आउँछ ।

भरतपुर महानगर–१६ ब्रहमपुरका किसान जनक पाठकले १० कठ्ठा खेतमा लगाएको काँक्रो बिक्री हुन नसकेपछि ट्रयाक्टर लगाएर नष्ट गर्दै । तस्बिर : विवेक पोख्रेल/नयाँ पत्रिका

राहत वितरण गर्ने भनेका छन्, तर संघले प्रदेश र प्रदेशले स्थानीय सरकार देखाइरहेका छन् । स्थानीय सरकारले आफ्ना मतदातालाई मात्रै राहत वितरण गरिरहेको छ । जसले राहत पाउनुपर्ने हो, उसले नपाउने अरूले नै पाउने अवस्था छ । 

जस्तो, रोल्पाको मजदुर काठमाडौंको इँटाभट्टामा काम गरिरहेको छ, तर काठमाडौंको मतदाता होइन, राहत पाउँदैन । भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ । लकडाउन लम्बिँदै जाने हो भने १० केजी चामल, दुई केजी दालसहितको राहतले समस्या समाधान हुँदैन । बरु रोग नलागेको क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । उद्योगसहितका गतिविधिलाई नियमित गर्नुपर्छ । 

सरकारको राहत दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरसम्म पुगेको छैन : केदार गिरी, अध्यक्ष

नेपाल प्रगतिशील ट्रेड युनियन महासंघ 

लकडाउनपछि दैनिक रोजिरोटी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने मजदुर धेरै मारमा परेका छन् । हामीले पार्टी च्यानल र अन्य माध्यममार्फत मजदुरको पछिल्लो दयनीय अवस्थाबारे आवाज उठाइरहेका छौँ । 

सरकारले मजदुरका लागि राहत उपलब्ध गराउने कुरा त गरिरहेको छ, तर अहिलेसम्म दैनिक ज्यालादारी मजदुरका बीचमा पुग्न सकेको छैन । लकडाउन खुलेपछि त उनीहरू आफैँ काममा फर्किनेछन्, तर अहिले ज्यालादारी मजदुरलाई छिटोभन्दा छिटो राहत उपलब्ध गराउनुपर्दछ । 

किसानको दैनिकी चौपट भएको छ, क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ : सञ्जयसिंह राजपुत, अध्यक्ष

समाजवादी किसान महासंघ नेपाल 

लकडाउनले किसानलाई सामूहिक रूपमा जुटेर काम गर्न नै समस्या परेको छ । गहुँ पाकिसक्यो, तर काट्ने कसरी ? उखु पनि खेतमै सुकेको छ । किसानले दैनिक गर्नुपर्ने काम जस्तै– उत्पादित तरकारी बजारमा लैजान सकेका छैनन् । 

दूध उत्पादक, कुखुरापालक, तरकारी उत्पादक सबै किसानलाई समस्या परेको छ । किसानको दैनिकी नै चौपट बनेको छ । यसले उनीहरूलाई दीर्घकालीन असर पार्ने मैले देखेको छु । त्यसैले सरकारले किसानको उत्पादन किन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।

त्यस्तै, बिमाबाट कभर हुने स्थिति छ भने त्यताबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पहल गरिदिनुपर्छ । कमसेकम आउने दिनमा किसानलाई बैंकबाट लिएको ब्याज मिनाहा, किस्तामा छुटलगायतका सुविधा दिनुपर्छ । किसानलाई ऋणबाट मुक्त गर्ने गरी सरकारले राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

दूरी कामय गरेर उत्पादन र बिक्री गर्न दिनुपर्छ, नत्र भोकमरी हुन्छ : भानु सिग्देल, अध्यक्ष

नेपाल किसान संघ 

कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण लकडाउनको विकल्प देखिएन । यो आवश्यक छ भनेर सबैले स्विकारेको विषय हो । यसैले पनि सबैले समर्थन गरेका छन् । तर, लकडाउन भए पनि किसानका समस्या थुप्रै छन् । किसानले अन्नबाली उत्पादन गर्न पाएनन् र बजारसम्म उनीहरूको सामानले पहुँच पाएन भने धेरै ठूलो समस्या आउँछ । किसानले आफ्ना उत्पादन बेच्न पाइएन भन्दै फोन गरिरहेका छन् । 

लकडाउन भए पनि खाद्यान्न नभई हुँदैन । यसकारण पनि किसानबारे सरकारले सोच्नुपर्छ । दूरी कायम गरेर उत्पादन गर्ने र बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । राज्य यसतर्फ सचेत बनेर कदम चाल्न ढिलाइ गर्नुहुन्न । कृषिजन्य उत्पादन र वितरण कुनै देशमा रोक लगाएको छैन । यसर्थ, उपभोक्ताको घरघरमा खाद्यान्न पुर्‍याउनुपर्छ । खाद्यान्न अतिआवश्यक छ । अहिले बिउ छर्न, उत्पादन गर्न, भित्र्याउन र बेच्न पाइएन भने भोलि भोकमरी आउन सक्छ । यसर्थ, राज्यले कृषि क्षेत्र र किसानलाई धराशायी बन्न दिनुहुन्न ।

Published on: 11 April 2020 | Nayapatrika