s

किसान र मजदुरका लागि यतिवेला सरकारले के गर्नुपर्छ ?

कोरोना भाइसरविरुद्धको लडाइँमा सरकारले घोषणा गरेको साताव्यापी ‘लकडाउन’ले दैैनिक मजदुरी गरेर खाने असंगठित क्षेत्रका लाखौँ मजदुर प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । कृषिउपजको उत्पादन र बिक्रीमा लाग्नुपर्ने कृषिप्रधान मुलुकका किसान अहिले हात बाँधेर घरमा बसेका छन् । अहिलेसम्म सरकारले उनीहरूका लागि केही कार्यक्रम घोषणा गरेको छैन । यो संकटका वेला किसान र मजदुरका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ ? नयाँ पत्रिकाकर्मी किरण दहाल र शान्ति तामाङले विभिन्न दलका सांसदका धारणा लिएका छन् :

छिटो नीति ल्याउनुपर्छ : भीम रावल, सांसद, नेकपा

कृषि र मजदुरीको विषयमा अहिले दीर्घकालीन ढंगले सोच्नुपर्ने हुन्छ । सर्वप्रथम दैनिक श्रम गरेर बाँच्नुपर्ने जनताका लागि सरकारले अविलम्ब कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यो कार्यक्रमको प्रकृति दुई प्रकारको हुन सक्छ । एक, तत्कालका लागि खाद्यान्नलगायतका सामग्री निश्चित मात्रामा उपलब्ध गराउने र दोस्रो, दैनिक ज्यालादारी गरेर बाँच्नुपर्ने जनताका लागि अरू कुनै काममा संलग्न गराएर ज्याला दिने । त्यस्ता काम दिन सकिने क्षेत्र अहिले कुन–कुन छन्, त्यो हेर्नुपर्छ । अर्काे के हो भने अब तराई र पहाडतिर गहुँ पाक्न थाल्छ । अन्नबाली भित्र्याउने वेला देशलाई बन्द गरिदिएका छौँ ।

त्यसलाई भित्र्याउनतिर नलाग्ने हो भने अर्काे ठूलो संकट पर्छ । अन्नबाली भित्र्याउन किसानका लागि कस्तो व्यवस्था गर्ने हो, सरकारले तुरुन्तै सोच्नुपर्ने वेला भएको छ । त्यस्तै, खेतीबाली लगाउने वेला पनि आउँदै छ । त्यसलाई पनि कसरी अघि बढाउने भनेर रणनीति बनाउनुपर्छ । विभिन्न देशले अहिले आकस्मिक रूपमा आवश्यक पर्ने वस्तुदेखि अन्य चिजबिज धमाधम उत्पादन गरिरहेको देखिन्छ । हामीले पनि त्यसै गरी सोच्नुपर्छ । कृषि र मजदुरबारे छिटै नीति बनाउन सकेनौँ भने रोग त छँदै छ, भोकले पनि योभन्दा विकराल स्थिति ल्याउन सक्छ ।

दैनिक काम गर्नेलाई प्याकेज व्यवस्था : देवेन्द्र पौडेल, सांसद, नेकपा

दैनिक काम गरेर खाने वर्गका लागि सरकारले प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्छ । दोस्रो, रोगलाई नियन्त्रण गर्ने विधि, प्रक्रिया र पद्धति खोजेर कृषिजन्य वस्तुलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । जस्तो कुखुराको दाना, चल्ला, दूधजन्य वस्तु, गाईभैँसीको दानालगायत वस्तुको बजारीकरण गर्नुपर्छ ।

त्यो भनेको दूध, अन्डा, मासुलगायत कतिपय वस्तुलाई सहजीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । त्यस्तै, मौषमी कृषिमा पनि गाउँघरतिर अप्ठ्यारो नपर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ नभए अर्थ प्रणालीलाई ठूलो असर गर्छ । लकडाउन भनेको कुनै पक्षले कसैको विरुद्ध गरेको हडताल हैन । यो कोरोना भाइरसको महामारीविरुद्ध सचेत जागरण हो । अहिले सरकारले बाहिरफेर नहिँड भनेको छ, यो राम्रो हो । तर, फेरि पनि आर्थिक प्रणालीमा असर पर्छ । किनकि, उत्पादनमा कमी आउँछ । व्यापार घाटामा यसले असर गरिसकेको छ । यो विषयमा सरकारलाई जानकारी गराइरहेका छौँ ।

प्रदेशमा कोरोना परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ : दिलेन्द्रप्रसाद बडू, सांसद, कांग्रेस

म अहिले जिल्ला, गाउँघरको सम्पर्कमै छु । सहरी क्षेत्रमा केही व्यवस्था गरेका हौँला । स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले गाउँघर अहिले साधनस्रोतविहीन छन् । सुदूरपश्चिममा अहिले स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्नेलाई पन्जा, मास्कको व्यवस्था पनि छैन । त्यसैले बाहिरबाट आउनेलाई जाँच गर्न पनि डराएका छन् । त्यहाँका जिल्ला र स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध गराउन जरुरी छ । प्रदेशमा पनि एक–एक ठाउँ कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला बनाउने र प्रभावकारी क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मजदुर काम गर्न पाएका छैनन्, खानपिनकै समस्या भइसक्यो । यस्तोवेला सरकारले त्यस्ता मजदुर कति छन् र अहिले कहाँ के गर्दै छन् भनेर तथ्यांक लिइहाल्नुपर्छ । उनीहरूको क्षमता के–केमा छ, पत्ता लगाएर त्यही–त्यही काममा लगाउनुपर्छ । औषधि, मास्कलगायत अन्य सामग्री उत्पादनमा पनि खटाउन सकिन्छ । खानपिनका लागि केन्द्रले वा स्थानीय तहले अनुदान दिएर सहयोग गरिहाल्नुपर्छ ।

मजदुर र किसानलाई सहयोग गर्नुपर्छ : प्रेम सुवाल, सांसद, नेमकिपा

सन्तुलित विकासको कार्यक्रम नै भएन, यहाँ । मानिसहरू एक ठाउँमा जम्मा हुनुप¥यो । सबै रोजगारीका स्रोत सदरमुकाम, राजधानीमा केन्द्रित भए । यस्तो विपद्का वेला अब मान्छे एकै ठाउँमा बस्नैनहुने, तर अवस्था नै त्यस्तो छ । अहिले मजदुर, किसानलाई एकदमै गाह्रो छ । अब उनीहरूलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।

स्थानीय सरकारमार्फत सहयोग गर्नुपर्‍यो : बालकृष्ण खाँड, सांसद, कांग्रेस

लकडाउन भएपछि दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेले रोजगारी गुमाएका छन् । दिनभरि काम गरेर साँझ–बिहान छाक टार्नेलाई गाह्रो भएको छ । सरकारले अविलम्ब त्यस्ता श्रमिकलाई खाद्यान्नको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । भोकले उनीहरूको ज्यान नगुमोस् । किसानले पनि आफ्नो उत्पादन क्षेत्रमा काम गर्न पाएका छैनन् । जो गरिब किसान छन्, श्रमिककै रूपमा कार्यरत छन् । उनीहरू पनि भोकभोकै नपरून् भनेर ध्यान दिन जरुरी छ । भुइँचालोका वेला केन्द्रीय सरकार मात्र थियो । अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि छन् । बजेटको व्यवस्था संघ सरकारले गर्नुप¥यो । स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई परिचालन गरेर त्यस्ता मानिसलाई राहतस्वरूप उपलब्ध गराउनुपर्‍यो ।

आकस्मिक नीति बनाएर राहत दिनुपर्छ : पुष्पा भुषाल, सांसद, कांग्रेस

दिनभर काम गरेर हातमुख जोर्नेको यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर डाटा लिनुपर्छ । यो अवस्था कहिलेसम्म लम्बिने हो, अनिश्चित भयो । त्यसैले यसको मारमा सबैभन्दा धेरै किसान र मजदुर नै पर्ने हुन् । घरबाट ननिस्किनु भन्ने कुरा हरेक पालिका तहसम्म पुगेको छ । त्यसैले सरकारले आकस्मिक नीति बनाएर राहत दिनुपर्छ ।

त्यस्तै, खाद्यान्नको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । विशेष प्याकेजमा उत्पादनमा राहत दिने, दैनिक कमाएर घर चलाउने परिवारका लागि चुनौती थपिएकाले स्थानीय तहमार्फत खाद्यान्न सामग्री निःशुल्क दिनुपर्छ । भोकमरी लाग्यो भन्ने कुरा सुन्न नपरोस् ।

लकडाउन गर्नुअघि तयारी गरिएन : जनार्दन शर्मा, सांसद, नेकपा

राज्यले आफ्नो नीतिअनुसार लकडाउन गर्‍यो । लकडाउन गर्दा तयारी गर्नुपथ्र्यो, भएन । तीन दिनदेखि लगातार विभिन्न क्षेत्रमा अलपत्र परेका मानिसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र घर पुर्‍याउने भनेरै लागिरहेको छु । लकडाउन भनेको सामान्य मजदुरले थाहै पाएको थिएन । निर्माण व्यवसायी, उद्योग कलकारखानालाई भनेर आफ्नो मजदुर सम्बन्धित क्षेत्रमा पुर्‍याऊ, व्यवस्था गर भन्नुपथ्र्यो, त्यो पनि भएन । यस्तो वेला हामी सबैले सतर्कता अपनाउनुपर्छ, अनुशासित हुनुपर्छ । तर, प्रश्न आयो, दिनदिनै काम गरेर खानेको । यस्ता मानिसको सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ । खाद्यान्न आपूर्ति गर्नुपर्छ । किसानले घाँस काट्नैपर्छ, दानापानी खुवाउनैपर्छ । लकडाउन भएर घरभित्र मात्र बसेर पुग्दैन । कुखुरा व्यवसायी पनि छन् । उनीहरूको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएमा स्थानीय तहमै त्यसको परीक्षण गर्ने व्यवस्था छैन । आन्तरिक रूपमा सरकारले किसान र मजदुरका लागि विशेष खालको प्याकेज ल्याउनुपर्छ । भोकै मर्ने अवस्था सिर्जना हुनुभएन । यस्तो वेलामा आफ्नो जनताको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

आन्तरिक लोन लिएर पनि काम गर्नुपर्‍यो : सरिता गिरी, सांसद, समाजवादी

तीन महिनादेखि कोरोना भाइरसको संक्रमण चलिरहेको छ । पूर्वानुमानका आधारमा तयारी गर्नुपथ्र्यो, तर भएन । सरकारको अक्षमता यहाँनिर देखा परिसक्यो । लकडाउनपछि किसान, मजदुरका धेरै समस्या छन् । विशेषगरी, सहरी क्षेत्रमा आएका मजदुरलाई धेरै अप्ठ्यारो छ । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका स्थानीय तहको हुन्छ । समुदाय मिलेर खाना–बस्नको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसमा संघ सरकारले पनि भूमिका खेल्नुपर्‍यो । यो खेतीपातीको याम हो । बिउबिजनको समस्या छ । कम्तीमा बिउबिजन पुर्‍याइदिनुपर्‍यो । ढिलो भयो भने फेरि अर्को हाहाकार हुन्छ । यसका लागि योजना बनाउन सक्नुपर्‍यो । अर्को, पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा आएको छ । सरकारसँग पैसा छैन भने बैंकसँग आन्तरिक लोन लिएर भए पनि काम गर्नुपर्‍यो ।

Published on: 27 March 2020 | Nayapatrika

Link

Back to list

;