मलेसिया जाने कामदारको प्रहरी रिपोर्ट बनाउने नाममा ठगी गर्दै आएको जिएसजी र स्वास्थ्य परीक्षणको ठगीमा संलग्न बाँकी १० मेडिकल व्यवसायीलाई प्रहरीले अहिलेसम्म पक्राउ गर्न सकेको छैन । बाँकी आरोपीलाई पक्राउ गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट नै निर्देशन नआएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको भनाइ छ । ‘ठगीमा संलग्न मेडिकलहरू हाम्रै अघि सञ्चालनमा छन्,’ प्रहरी स्रोत भन्छ, ‘आदेश आउने हो भने फरार भनिएकालगायतका सबै दोषीलाई तत्कालै पक्राउ गर्न सकिन्छ ।’

 

भिएलएन र ओएससी सञ्चालक राम श्रेष्ठ तथा २७ मेडिकल व्यवसायीविरुद्धको मुद्दा हाल पाटन उच्च अदालतमा विचाराधीन छ । २ अर्ब ८६ करोड १५ लाख बिगो दाबी गरिएका श्रेष्ठलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले यसअघि नै न्यून धरौटीमा रिहा गरिसकेको छ । बाँकी मेडिकल व्यवसायीसमेत काठमाडौं जिल्ला अदालत र ललितपुर जिल्ला अदालतमा धरौटी बुझाएर छुटिसकेका छन् ।

 

जिएसजीका सञ्चालक गोविन्द थपलिया, गोपाल गुरुङ, मुकुन्दप्रसाद पन्त र नवीन कँडेल मेडिकल व्यवसायीसमेत गरेर १८ जनालाई प्रहरीले फरार सूचीमा राखेको छ । पब्लिक हेल्थ केयरका महेशराज श्रेष्ठ, हिमालय डायग्नोस्टिककी सुशीला खड्का, सुधा पोलिक्लिनिकका दीपककुमार कार्की, सनराइन मेडिकल प्रवीण तिवारी, सिर्जना मेडिकलका जीवन केसी प्रहरीको फरार सूचीमा छन् ।

 

त्यस्तै, डायग्नोस्टिक मेडिकलका कैलाश खड्का र प्रवीण तिवारी, भ्याली मेडिकल सेन्टरकी सुजाता भण्डारी, साउथ एसियन हेल्थ केयरका गोपाल दाहाल र उद्धव थापा, अनमोल मेडिकलका कैलाश खड्का, फ्युजन पोलिक्लिनिकका दीपेन्द्रप्रसाद गुप्ता, वसुवास गिरी र कसमस मेडिकलकी गायत्री जिसीसमेत उक्त सूचीमा छन् ।

 

फरार भनिएका सञ्चालकका मेडिकल भने खुलेयाम रूपमा सञ्चालनमा छन् । तीबाहेक अन्य पाँच मेडिकलविरुद्ध भने कुनै कारबाही नै सुरु गरिएको छैन । तर, परिसरका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) विश्वराज पोखरेल फरारको खोजतलास भइरहेको दाबी गर्छन् । ‘पक्राउ गर्न कतैबाट आदेश आउनुपर्नेछैन,’ उनले भने । पक्राउ गर्नुपर्ने मेडिकल खुलेयाम रूपमा सञ्चालन भइरहेको प्रश्नमा भने पोखरेलले आवश्यक कागजात जुटाउने कार्य भइरहेको बताए ।

 

श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले मलेसिया जाने कामदारमाथि भइरहेको ठगी नियन्त्रण गरी आवश्यक कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा स्पष्ट रूपमा पत्राचार भइसकेको बताए । ‘अन्य मुलुकको सन्दर्भमा हो भने अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि आग्रह गर्नुपर्ने हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, मलेसियाको सन्दर्भमा भने थप दोहोर्‍याउन नपर्ने गरी गृह मन्त्रालय र प्रहरी संयन्त्रसँग स्पष्ट कुरा भइसकेको छ । त्यस विषयमा आवश्यक समन्वय पनि भइरहेको छ ।

 

हुन त केही दिनअघि सचिवहरूलगायतका कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’बीच वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको ठगीविरुद्धको कारबाही सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने भन्दै ७ बुँदे समझदारी भइसकेको छ । यद्यपि, उक्त समझदारी भने गोप्य राखिएको छ ।

 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष विमल ढकालले भने राजनीतिक आधारमा कसैलाई कारबाही गरिएको र कसैलाई भने नगरिएको आरोप लगाए ।