‘हातमा भिसा थियो । पठाउन म्यानपावर तयार । कम्पनी पनि राम्रो । दुर्भाग्य भनौं कि समयको खेल, सरकारले त्यही बेला मलेसिया जान बन्द गरिदियो,’ २३ वर्षे चौधरीले सुनाए । उनी अझै पनि प्रतीक्षामा छन् । मलेसिया जान लिएको १ लाख रुपैयाँको ब्याज साहुलाई महिनैपिच्छे बुझाइरहेका छन् ।

 

यो महिनाभरि पनि जान नपाए अर्को कुनै देश जाने सोचमा छन् । चौधरीजस्ता करिब १० हजार युवा हातमा भिसा (कलिङ भिसा) बोकेर मलेसिया खुल्ने दिन पर्खिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा नेपालको सबभन्दा ठूलो गन्तव्य हो मलेसिया । सरकारले गत जेठ २ देखि त्यहाँ जान प्रतिबन्ध लगाएको छ । मलेसियाले कामदार लैजाने क्रममा अनावश्यक प्रक्रियामा फसाएर आर्थिक शोषण गरेकोश्रम मन्त्रालयले जनाउँदै आएको छ ।

 

पुनर्वास–३ कञ्चनपुरकी देवी पाण्डे दुई वर्ष मलेसियामा काम गरेर फर्केकी थिइन् । भनेजस्तै कम्पनी, तलब र सेवासुविधा राम्रै थियो । स्वास्थ्यले साथ नदिएपछि फर्किनुपर्‍यो । कान्छा छोरा मलेसियामै कार्यरत छन् । जेठा छोरा अशोकलाई आफैंले काम गरेको कम्पनीमा पठाउने सबै प्रक्रिया पूरा भएको थियो । ‘उड्ने बेलैमा सरकारले रोकिदियो,’ दुर्गाले भनिन्, ‘मलाई त्यतिखेर घाँटीमै हाड अडकिएजस्तो भयो ।’

 

म्यानपावरलाई खर्च तिर्नु नपरे पनि मेडिकलका लागि काठमाडौं तीन पटक आउजाउ गर्दा ६० हजारजति खर्च लागेको उनले बताइन् । जेठ २ भन्दाअघि दैनिक ५ सय युवा मलेसिया गइरहेका थिए ।

 

गाँठो फुकेन, झन् कसियोकामदार रोकिएको ६ महिनापछि कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच काठमाडौंमा नयाँ श्रम सम्झौता भयो । कामदारले बेहोर्नुपरेका अनावश्यकआर्थिक बोझ हटाइएको घोषणा भयो । सम्झौताकोदुई महिना बित्दा पनि किन खुलेन त मलेसिया ?

 

ठ्याक्कै जवाफ कसैसँग छैन । श्रम सम्झौतामा कामदार पठाउन लाग्ने सेवाशुल्क, आउने–जाने हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच खर्च रोजगारदाताबाटै बेहोर्ने गरी मलेसियाले जिम्मा लिएको छ ।

 

रोजगारदाताले नेपाली म्यानपावरलाई सेवाशुल्कबापत कामदारले पाउने मासिक न्यूनतम तलबको ५० प्रतिशत रकम दिने उल्लेख छ । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान दुई देशबीचको प्राविधिक टोली पनि सहमत थियो । टोलीले कामदार आपूर्ति गर्ने मोडल, प्रक्रिया, खर्च र कलिङ भिसाबारे टुंगो लगायो ।

 

मेडिकल र इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स (सुरक्षा जाँच) मा मात्रै दुई संयन्त्रले काम, मेडिकल र इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्समा उत्तीर्ण कामदारको अस्थायी भिसा प्रक्रिया रोजगारदाताले मिलाउने प्रावधान राखियो ।

 

श्रम मन्त्रालय मलेसिया दूतावासबाट नयाँ प्रक्रिया थालनी हुने पर्खाइमा थियो । तर, मंसिर ५ गते काठमाडौंस्थित दूतावासले अर्को निर्णय नभएसम्म पुरानै संयन्त्रले काम गर्ने भन्दै कलिङ भिसा जारी भइसकेकालाई नरोक्न पत्र लेख्यो । ‘प्राविधिक समूहको पहिलो बैठकमा जानकारी गराइएअनुसार पुरानो संयन्त्र यथावत् छ । यसमा कुनै परिवर्तन गरे नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइनेछ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

 

दूतावासको उक्त पत्र नेपाली कामदारसँग अनावश्यक शुल्क असुलेको आरोप लागेको भीएलएनसँग जोडिने जानकारहरू बताउँछन् । भीएलएनले कुनै पनि निकायबाट अनुमति नलिई कामदारबाट पैसा उठाइरहेको थियो । काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला अदालतमा उसविरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता थियो । मंसिर २५ गते ललितपुर अदालतले प्रमाण नपुगेको भन्दै भीएलएन सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठलाई सफाइ दियो । काठमाडौं अदालतको मुद्दा विचाराधीन छ ।

 

कलिङ भिसामा आफ्नो छाप एक दिन भए पनि लगाउने चाहना भीएलएनको छ । यसो गर्दा आफू निर्दोष प्रमाणित हुने उसको बुझाइ छ । नेपाल सरकार आफैंले ठगी अभियोग लगाएको भीएलएन र वान स्टेप सेन्टरजस्ता पुरानो संयन्त्रका दुवै तह राख्ने पक्षमा छैन । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट सम्झौतामा उल्लिखित सर्त लागू भएमात्रै मलेसिया रोजगारी खोल्ने अडानमा छन् । ‘बेथिति रोक्न कदम चालिएको हो । कामदारको हितका लागि कुनै प्रकारको अनावश्यक तह चाहिँदैन,’ मन्त्री विष्ट भन्छन् ।

 

श्रम मन्त्रालयको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार समितिका सदस्य रमेश बडाल पहिलेको संयन्त्र मान्य नहुने बताउँछन् । ‘सरकारले कामदारको हितमा चालेका कदम गलत सावित गर्न नेपालका व्यापारी र मलेसियाका कर्मचारीको मिलीभगत छ,’ उनले भने ।

 

बडालको बुझाइमा मलेसिया आफ्नो मोडललाई नेपालमा जसरी पनि सफल बनाउने दाउमा छ । ‘नेपालमा सफल भए अन्यमा सहजै लागू गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ मलेसियाको छ,’ उनले भने, ‘यसमा खास मलेसियाका राजनीतिकभन्दा पनि गृहका कर्मचारी बढी सक्रिय छन् ।’

 

पछिल्लो सम्झौताअनुसार एक कामदार लैजाँदा मलेसियाली रोजगारदाताको ६३ सयदेखि ७९ सय रिंगेटसम्म खर्च हुनेछ । नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षणमा लाग्ने २ सय ६० र सुरक्षा जाँचको १ सय ५ रिंगेट पनि रोजगारदाताले पहिलो महिनाको तलबमा फिर्ता गर्नुपर्छ । ‘भीएलएनको विषय सम्झौतामा उल्लेख छैन । यहाँ कामदारले पैसा तिर्ने तर मलेसिया पुगेपछि फिर्ता नहुने स्थिति भए कसले जिम्मेवारी लिने ?’ बडाल भन्छन्, ‘यसमा प्रस्ट नभई कामदार पठाउन सकिँदैन ।’

 

 

नेपालले मुद्दा लागेको कम्पनीलाई मान्यता नदिने बुझेपछि मलेसियामा डाटो (प्रतिष्ठित व्यापारी) हरूको चलखेल छ । यसले पनि गाँठो फुकाउन समय लागेको हो । २०२५ सम्मको सम्झौता देखाएर भीएलएन मलेसियाका मालिक आफूले निरन्तरता पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

 

सुरक्षा र मेडिकल जाँच कम्पनीका मालिक पनि दौडमा छन् । नेपालका व्यापारीसमेत आफू सरकारको नजिक रहेको भन्दै प्रतिस्पर्धी डाटोका पछाडि दौडिरहेका छन् । वार्सिन समूहका बजार निर्देशक याङ होरमत डाटो स्री मोहम्मद अबु हनिफ कासिम काठमाडौं आएर शक्तिकेन्द्र धाए ।

 

‘फोमेमा’को सदस्य दिलाइदिने भन्दै इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाको प्रमाणपत्र संकलनसमेत गर्न भ्याए । वेस्टिनेट (बायोमेडिकल) हटाएर सिधै फोमेमा स्थापना गर्न हनिफ सक्रिय छन् । वेस्टिनेट र फोमेमा दुवै निजी कम्पनी हुन् । फोमेमाले मलेसिया पुगेका कामदारको र वेस्टिनेटले गन्तव्य देशमै उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्छन् ।

 

हनिफ आफूप्रति नेपाल सरकारको विश्वास रहेको देखाएर मलेसियासँग डिल गर्न चाहन्थे । तर, सोचेजस्तो भएन । नेपाल सरकारले आफ्ना गतिविधिमाथि निगरानी गरेको थाहा पाएपछि उनी यात्रा छोट्याएर मलेसिया नै फिर्ता भए । मलेसियाको मानव संसाधन र गृह मन्त्रालयबीच पनि विवाद देखिन थालेको छ । मानव संसाधन मन्त्रालयले विदेशी कामदारसँग सम्बन्धित कार्य आफूले गर्न पाउने सर्त अगाडि सारेको छ ।

 

नेपाली पक्षको बुझाइ छ– मलेसियाकै कारण सम्झौता कार्यान्वयनको बाटो खुलेन । स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था छनोट गर्न मलेसियाले मापदण्ड पठाएको छैन । ‘हामीले स्वास्थ्यमा एकाधिकार तोडेका छौं । सरकारी अस्पतालसमेत सहभागी हुने गरी सूचीकृत सबै संस्थाले पारदर्शी ढंगले प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाएका छौं,’ बडालले भने, ‘यो काम मलेसियाले स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पठाउनासाथ काम अगाडि बढ्छ ।’

 

सम्झौताअनुसार संयन्त्र तयार नभएसम्म श्रम स्वीकृति प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘हामी हतार गरेर कामदार पठाउने पक्षमा छैनौं, सम्झौता लागू गर्न मलेसियाले धेरै काम गर्नुपर्छ जुन भइसकेको छैन,’ बडाल भन्छन् ।

 

 

मलेसियामा कामदार रोक्नुको पहिलो कारण स्वास्थ्य परीक्षणसँग जोडिएको छ । स्वास्थ परीक्षणमा उत्तीर्ण कामदार मात्र दोस्रो प्रक्रियामा सामेल हुने व्यवस्था थियो ।

 

तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ असार २५ गते मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण बायोमेडिकलमार्फत गर्ने निर्णय गरेका थिए । यसका लागि मन्त्रालयले २ सय ८४ वटा स्वास्थ्यसंस्था सूचीकृत गरेको थियो । तीमध्येका ३९ वटा स्वास्थ्यसंस्था मलेसियास्थित वेस्टिनेट कम्पनीले छानेको हो । सरकारले होइन ।

 

कम्पनीका अनुसार १ सय ६० वटा संस्थाले आवेदन दिएका थिए । तिनका उपकरण परीक्षण गर्दा ३९ वटाले मात्रै मापदण्ड पूरा गरेको पाइयो । वेस्टिनेटको सफ्टवेयर अरू संस्थाको पहँ‘चमा छैन । यसमा सहभागी नभएका संस्थाहरूले सिन्डिकेट खडा गरी ठगेको आरोप लगाउँछन् । यी संस्थाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयअनुसार ४५ सय रुपैयाँ लिन्थे । मन्त्रालयले अधिकतम ५ हजार ७ सय ८० रुपैयाँको सीमा तोकेको थियो ।

 

२०१५ मे १ देखि म्यानपावर व्यवसायीले वेस्टिनेट प्रालिमार्फत मिग्राम्स नामको सफ्टवेयरद्वारा प्रक्रिया शुल्क १२५ रिंगेट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू भयो । यसमा सामेल भएका कामदारको मात्रै मेडिकल रिपोर्ट जारी हुन्थ्यो । यो व्यवस्था श्रम मन्त्रालयले जेठ २ गते हटाइदियो ।

 

‘एकपक्षीय रूपमा तोकिएका ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र स्वास्थ्य परिक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान हटाई नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले मापदण्ड तोकी स्वीकृत गरेका र श्रम मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामार्फत गरिने स्वास्थ्य जाँच मान्य हुने व्यवस्था लागू गर्ने,’ श्रमको निर्णयमा भनिएको छ ।

 

दोस्रो कारण जीएसजी कम्पनीसँग जोडिएको छ जसले ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स’ को ठेक्का पाएको थियो । यसले मलेसिया जाने कामदारको औँला जाँच्छ । यस कम्पनीलाई यो प्रकृतिको काम गर्न नेपालले अनुमति दिएको थिएन ।

 

एउटा कामदारको फिंगरिङ गरेबापत प्रतिव्यक्ति ३ हजार रुपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि कर लिने गरेको थियो । तेस्रो कारण वान स्टेप सेन्टर र भीएलएन नेपालसँग जोडिएको हो । वान स्टेप सेन्टरले राहदानी बुझ्ने काम गथ्र्यो । यसबापत २८ सय रुपैयाँ र थप भ्याट असुल हुन्थ्यो ।

 

भीएलएनले भिसा प्रोसेसिङ गरेबापत भिसाशुल्क ७ सय रुपैयाँ र सेवाशुल्क ३२ सय रुपैयाँ (मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) लिने गथ्र्यो ।

 

श्रम मन्त्रालयका अनुसार यी प्रावधान ‘गैरकानुनी एवं नाजायज’ हुन् । यसलाई खारेज गर्ने, विभिन्न नाममा असुली गरिरहेको गैरकानुनी शुल्क हटाई कारबाही थाल्ने निर्णय लिएको थियो । यसैका आधारमा श्रमको अनुरोधमा गृहले यी संस्थाविरुद्ध ठगीको मुद्दा चलाएको हो ।

 

 

सम्झौतापछि उच्चस्तरमा संवाद भएको छैन । नेपाल र मलेसियाका दुवै दूतावासको नेतृत्व कर्मचारीले गरेको छ ।

 

वैदेशिक रोजगार सुधार सुझाव कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई उच्चस्तरमा संवादका लागि यथाशक्य राजदूत पठाउनुपर्ने बताउँछन् । सरकारले मलेसियाका लागि राजदूतमा उदयराज पाण्डेलाई नियुक्त गरेको छ । संसदीय समितिबाट अनुमोदित भइसकेका पाण्डे मलेसियाबाट अग्रिमो नआएका कारण रोकिइरहेका छन् ।

 

‘चाँडोभन्दा चाँडो राजदूत नपठाउँदा समस्या समाधान हुन गाह्रो भयो । राजनीतिक तहबाट लबिइङ गर्नुपर्छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘अप्ठ्यारो के हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छ । मलेसियाले नेपालसँग के चाहिरहेको छ भन्ने प्रस्ट आएन ।’

 

श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ नेपाल र मलेसियाको द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्धमा अन्योल सिर्जना भएको बताउँछन् । ‘मलेसियासँग हाम्रो सम्बन्ध श्रम नै हो । यसमा अन्योल आउनुले झन् शंका, उपशंकाको सिर्जना गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘ढिला भइरहेका कारण गरिब युवा मर्कामा पर्न थाले । यस्ता युवाको हरेक दिन चाङ लागिरहेको छ ।’

 

उनले उच्चस्तरको कूटनीतिक पहलकदमीले मात्रै समाधान निकाल्न सकिने बताउँछन् । ‘कर्मचारी तहमा कुरा गरेर पुग्दैन । राजनीतिक तहबाट प्रभावित बनाउन माथिल्लो तहमा संवाद गर्न परराष्ट्रले उच्च तहको कूटनीति पठाउनुपर्छ । मलेसियाको बदलिँदो राजनीति बुझेको मान्छे पठाउनुपर्‍यो,’ गुरुङले भने, ‘जति ढिला गर्‍यो त्यति नै हामीलाई मर्का पर्छ । संयन्त्रसँग हामीले धेरै चिन्ता मान्नुभएन । पुराना र नयाँ जे भए पनि कामदार नयाँ सम्झौताअनुसार जान पाउनुपर्‍यो ।’