विदेशको घरेलु काममा नेपाली महिला पठाउने विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिबीच विवाद भएको छ। 

 

मन्त्रालयले घरेलु कामदारको रूपमा विदेश जाने महिलाको हकमा रि–इन्ट्री खुला गर्नुपर्ने भन्दै समितिलाई पत्र लेखेपछि सोमबार सांसद र मन्त्रालयका अधिकारीबीच छलफल भयो। सरकारले घरेलु कामदारको रूपमा महिलालाई तत्काल पठाउन चाहेको छ भने समितिले यसबारे अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै तत्काल खुला गर्ने निर्देशन दिन अस्वीकार गरेको छ। छलफलमा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले रि–इन्ट्री बन्द गर्दा विदेशमा घरेलु काममा रहेका महिला काम विशेषले घर फर्के पनि पुनः फर्किन नपाएको उल्लेख गर्दै तुरुन्त खोल्न समितिको निर्देशन आवश्यक परेको बताए। उनले घरेलु काममा जाने प्रक्रिया खुला नगर्दा करिब एक हजार अलपत्र परिरहेको जानकारी दिए। 

 

‘घरेलु कामदारको रूपमा विदेश जानेलाई यही समितिले गरेको निर्णयका आधारमा रोक लगाइएको हो,’ विष्टले भने, ‘त्यसैले पुनः सुचारु गर्न समितिको निर्णय चाहिन्छ।’ यदि समितिले घरेलु काममा जानेलाई रि–इन्ट्री नदिने हो भने सोही बेहोराको पत्र चाहिने र त्यो पत्रलाई मन्त्रालयले विभिन्न ठाउँमा टाँस गरेर जानकारी गराउने बताए। 

 

तत्कालीन संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले घरेलु कामदारको रूपमा विदेश गएका चरम शारीरिक, मानसिक र आर्थिक शोषणमा परेको भन्दै २०७२ चैत २० गते पठाउन रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयपछि मन्त्रालयले घरेलु काममा विदेश जान नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति दिन रोकेको छ। घरेलु काममा जानेमा अधिकांश महिला छन्। 

 

तत्कालीन समितिले घरेलु कामदारलाई विदेश पठाउने निर्णय गर्नुअघि खाडी मुलुक र मलेसियाको स्थलगत भ्रमण गरेको थियो। स्थलगत भ्रमणको क्रममा शोषणका कारण घरेलु काममा रहेका महिलाको अवस्था अत्यन्त जटिल भएको भन्दै ती देशसँग श्रम सम्झौता नगरी नपठाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिको सोही निर्देशनपछि मन्त्रालयले घरेलु काममा जानेलाई श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरे पनि महिलालाई विदेशको घरेलु काममा पठाउन हुन्छ या हुँदैन भन्ने विवाद चुलिँदो छ। 

 

घरेलु काममा जानेलाई श्रम स्वीकृति नदिँदा महिला भारतीय बाटो हुँदै विदेश जाने गरेको र जसले गर्दा झनै जोखिम बढाएको एकथरीको तर्क छ। महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा विदेश पठाउन ठिक हुँदैन भन्नेहरू चाहिँ जुन देशमा घरेलु कामदार पठाउने हो त्यसबारे सरकारले पर्याप्त सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने बताउँछन्। 

 

घरेलु काममा महिलालाई विदेश पठाउन नहुने निर्णयपछि मन्त्रालयले जोर्डन र मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरेको छ। अन्य अवस्थामा भने खासै सुधार नआएको कतिपय सांसद बताउँछन्। मन्त्रालयका अधिकारीहरू विदेशमा घरेलु काम गर्नेहरू रोकिँदा पुनः जानका लागि थामिनसक्नुको चाप बढिरहेको बताउँछन्। छलफलमा सांसदहरू पनि घरेलु कामदार पठाउन सुरु गर्ने या नगर्नेमा विभाजित देखिए। 

 

सांसद एलपी साँवा लिम्बुले घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाउँदा चोरीको बाटो प्रयोग गर्ने क्रम बढेको बताए। ‘स्वदेशबाटै वैदेशिक रोजगारीमा जाने वातावरण मिलाउन आवश्यक छ,’ उनले भने। अर्का सांसद प्रमोद साहले वैदेशिक रोजगारीमा जानेले नै आफूलाई सुरक्षित ठान्छ भने सरकारले रोक्नु जायज नभएको धारणा राखे। सांसद गोपालबहादुर बमले घरेलु कामदारलाई मात्र नभई जुनसुकै मुलुकमा जाने कामदारलाई रोक्न नमिल्ने बताए। ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रोक्ने हो भने सरकारले विकल्प दिन सक्नुपर्छ,’ उनले भने। उनले नेपालमा कानुन बन्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने चलन कायम रहेको उल्लेख गर्दै कामदारलाई सरकारले जबरजस्ती रोक्न नहुने बताए।

 

अर्का सांसद प्रकाश रसाइलीले घरेलु कामदारमा जाने प्रक्रिया सुरु गरेर मात्र सरकारको दायित्व पूरा नहुने धारणा राखे। ‘विदेशको घरेलु काम खोलेर मात्र हुँदैन,  सरकारले व्यवस्थित गर्न पनि उत्तिकै जरूरी छ।’ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद सरिता न्यौपानेले रि–इन्ट्री मात्र नभई घरेलु कामदारको रूपमा जाने सबैलाई लागू हुने गरी सुरु गर्नुपर्ने बताइन्। मन्त्रालयले यतिखेर घरेलु काममा रहेकामध्ये रि–इन्ट्रीलाई मात्र सुचारु गर्न खोजेको छ। सांसद नरबहादुर धामीले अवैधानिक बाटोबाट विदेश गएकालाई रि–इन्ट्री दिएर वैधानिकता प्रदान गर्न नहुने बताए। समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले मन्त्रालयले किन र केका लागि रि–इन्ट्री खुला गर्न खोजेको हो भनेर स्पष्ट कारण र धारणा ल्याउन नसकेको बताए। ‘यसबारे अझै छलफल गर्छौंं घरेलु कामदारको रूपमा जानेलाई रि–इन्ट्री दिने÷नदिनेबारे अर्को सातासम्म निर्णय गर्छौं,’ उनले भने। 

 

 

मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले सन् २०१९ को सुरुदेखि  मलेसियाबाट कलिङ भिसा प्राप्त गरेकालाई रोजगारीमा जान दिइने बताएका छन्। समितिको बैठकमा बोल्दै उनले जनवरीको सुरुदेखि नै कलिङ भिसा प्राप्त गरेकालाई मलेसिया पठाउन तयारी भइरहेको जानकारी दिए। 

 

जेठ २ गतेयता मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारी बन्द गरेको छ। नेपाल र मलेसियाबीच कात्तिक १२ गते भएको एमओयूमा कलिङ भिसा लिइसकेकालाई पुरानै खर्चमा मलेसिया जान दिने सहमति भए पनि सरकारले सुरु नगर्दा युवा निराश छन्। जेठ २ गतेअघि नै मलेसियाबाट १०–१५ हजार युवाले कलिङ भिसा प्राप्त गरेको अनुमान छ। कलिङ भिसा प्राप्त गर्नु भनेको रोजगारीका लागि मलेसिया जानलाई सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त छ भन्ने प्रमाण हो। कलिङ भिसा प्राप्त गरेकालाई मलेसियन दूतावासले भिसाको छाप लगाएपछि उता जान पाउँछन्। यद्यपि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले मलेसिया रोजगारी सुचारु गर्ने मिति भने अनेक बहानामा फेरबदल गएका थिए। यसअघि एमओयूलगत्तै मलेसिया रोजगारी सुरु गर्ने बताउँदै आएका अधिकारीहले त्यसपछि डिसेम्बरको सुरुदेखि सुचारु गर्ने बताएका थिए।