गणेश रेग्मी

नेपाली मजदुर आफू जहाँ काम गर्छन्, त्यहाँ आफ्नो भविष्य खोजिरहेका हुन्छन्। प्रत्येक मजदुर, जसलाई आफू र आफ्नो आश्रित परिवारप्रतिको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। दिन/प्रतिदिन बढिरहेको महँगीका कारण दैनिक आधारभूत आवश्यकताका वस्तु खरीद गर्न सक्ने स्थिति छैन।

दुर्घटनाका कारण अंगभंग, चोटपटक, बिरामी परेमा उपचार हुन नसकेको अवस्था मजदुरका लागि अर्को यथार्थ हो। २०४८ सालको श्रम ऐनले मुख्य संगठित औद्योगिक मजदुरलाई समेटेको छ। श्रम ऐनले नसमेटेको तर धेरै श्रम क्षेत्र ओगट्ने असंगठित क्षेत्रका मजदुरको हालत कस्तो होला? राज्यद्वारा विभेदपूर्णरूपमा ल्याएको चिया बगानमा काम गर्ने मजदुरसम्बन्धी नियमावलीले मजदुर अन्यायमा परेका छन्। श्रम ऐनले समेटेकै क्षेत्रमा समेत ऐन पूर्णरूपले लागु भएको छैन। श्रम ऐनअनुसार २ सय ४० दिन काम गरिसकेपछि स्वतः स्थायी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यो धेरै ठाउँमा लागु भएको छैन।

बेलाबेलामा व्यवसायीबाटै औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक करिडोरहरुमा मजदुरको अभावका कारण उत्पादन हुन नसकेको समाचार पढन पाइन्छ। श्रम कानुन र सहमति कार्यान्वयन नगर्ने, माग राख्न, आन्दोलन गर्न बाध्य पार्ने टे्रड युनियनको बदनाम गर्ने तर कारखानामा मजदुर पाइएन भनेर प्रचार गर्ने गरिन्छ। नेपाली उद्योग कलकारखानामा मजदुर नपाइने तर खाडीलगायत्का मुलुकमा नेपाली युवा मजदुर दैनिक १४ देखि १५ सयका संख्यामा गइरहने तितो सत्य हाम्रासामु छ। व्यवसायी र सरकारले यसको कहिल्यै हेक्का राखेनन्। विदेशमा काम गर्न आकर्षण बढ्ने, स्वदेशमा काम गर्न आकर्षित नहुने  किन? यसको जवाफ व्यवसायी र सरकारले दिनुपर्छ। टे्रड युनियन बन्द हड्ताल भनेर व्यवसायीहरुको झुटो प्रलाप सुनिन्छ। सरकार लोलीमा बोली मिलाउँछ। विदेशिइरहेका नेपाली युवालाई स्वदेशमै काम गर्नका लागि आकर्षित गर्न सकिएको छैन। असल औद्योगिक सम्बन्ध, उत्पादकत्व वृद्धि र लगानीमैत्री वातावरण मजदुरले मात्र भोकै, अनिश्चित भविष्य बोकेर काम गरिदिँदा पूरा हुने होइन।

२०६७ साल चैत १० गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र टे्रड युनियन महासंघबीच मजदुरको तलब, ज्याला र सामाजिक सुरक्षालगायत्का विषयमा सहमति भयो। तीन वर्ष लाग्यो तर उद्योग वाणिज्य महासंघ चूपचाप बसेको छ। मजदुरको न्यायोचित एवं वैज्ञानिक तलव ज्याला वृद्धि गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, श्रमसँग सम्बन्धित अन्य कानुन निर्माणमा व्यवसायी र सरकार उदासिन छ। अखिल नेपाल टे्रड युनियन महासंघले रोजगार मन्त्री, उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, चेम्बरलगायतमा मजदुरहरुको तलब १२ हजार ४ सय, दैनिक ज्याला ६ सय ५० रुपियाँ हुनुपर्छ भन्ने माग गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन, श्रमसँग सम्बन्धित ६ वटा ऐन शीघ्र निर्माण हुनुपर्नेमा महासंघले जोड दिँदै आएको छ। तर ती  सबै चूपचाप छन्। सरकार मौन छ। के यो समाधान हो? मजदुर यसको जवाफ शीघ्र मागिरहेका छन्। मजदुर कर्मचारीलाई हालको अवस्थामा दैनिक जीवन गुजारा गर्न आधारभूत आवश्यकताका वस्तु उपभोग गर्न तालिकामा देखाइएअनुसार खर्च आवश्यक पर्छ।

विवरण रकम

चामल (मासिक २५ के.जी.) प्रति के.जी. ५० का दरले १२५०

दाल मन्सुरी कालो मासिक ५ के.जी. प्रति के.जी. ११५ का दरले ५७५

तेल मासिक २ लिटर, प्रतिलिटर १३७ का दरले २७४

नून, बेसार, मसला, मासिक २००

दूध प्रतिप्याकेट रु. ३० का दरले ९००

मासु १/२ के.जी. का दरले मासिक २ पल्ट ६००

आलु, प्याज, लसुन ५५०

हरियो सब्जी ६००

सर्ट वर्षमा २ वटाको दरले  १२००

पेन्ट वर्षमा २ वटा को दरले  ३०००

महिलाका लागि कपडा (वर्षमा) ५०००

बच्चाका लागि कपडा (वर्षमा) ४०००

जुत्ता चप्पल (वर्षमा) ३५००

कोठा भाडा मासिक २०००

बच्चाको कपी, कलम मासिक ३००

स्कुल फि, जाँच फिसहित ६७१

यातायात खर्च (मासिक) ५००

उपचार खर्च (मासिक) ५००

साबुन, सर्फ, मन्जन ३५०

सिरक, डस्ना, तन्ना आदि (वर्षमा) ६०००

भान्साका सामान (वर्षमा) ६०००

ग्यास प्रतिसिलिण्डर  (मासिक) १४७४

नोट :  मोबाइल, टि.भी. रेडियो, मनोरञ्जनका लागि खर्च समावेश गरिएको छैन।

वैज्ञानिक तलव निर्धारण प्रणाली र सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयनले असल औद्योगिक सम्बन्ध निर्माण, उत्पादकत्व वृद्धि, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन मार्ग प्रशस्त गर्छ। हालसम्म देखिएका धेरै श्रम विवाद घटेर जानेछन्। सुरक्षित रोजगारी सुरक्षित भविष्य भएमा मात्र असल औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न र नेपाललाई व्यापक औद्योगिकीकरणको बाटोमा डोर्याएउन सकिन्छ। सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन नआइरहँदा हाल आधारभूत तलबको १५ प्रतिशत कट्टी गर्ने गरिएको छ। यस सम्बन्धमा थुप्रै भ्रम पाइएको छ। निजी क्षेत्रका धेरै उद्योगी व्यवसायीले आफना् मजदुर कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षावापतको १५ प्रतिशत कर कट्टी नै गरेका छैनन्।

थोरै व्यवासायी उद्योगीले मात्र गरेका छन्। त्यो आफ्ना कुल कामदार संख्याको असाध्य न्युन ५–१० प्रतिशतको मात्रा कर कट्टी गरेको पाइन्छ। उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो कर चुक्ता गर्नुपूर्व सामाजिक सुरक्षा कर तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारणले मात्र। सामाजिक सुरक्षा कोष त्रिपक्षीय योगदानमा आधारित कोष हो। यसमा मजदुर कर्मचारी, रोजगारदाता र सरकारको योगदान रहन्छ। यसको ऐन निर्माण भइनसकेको अवस्थामा, हालसम्म श्रमिकको उपदान १५ प्रतिशतमात्र संकलन भइरहेको छ।

उद्योगी व्यवसायीहरुको नाफा, त्यसपछि श्रमिकलाई बोनस वितरण, बोनस वितरणपछिको शेष रकमलाई कल्याणकारी कोष स्थानीय स्तरमा ७० प्रतिशत र राष्ट्रिय स्तरमा ३० प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। यी काममा व्यवसायीहरुको सोचाई सकारात्मक बन्नु जरुरी छ। कल्याणकारी कोषमा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुको सहभागिता न्युन देखिएको छ। श्रम कार्यालयले नाफा र बोनसबारे किन अनुगमन गरिरहेको छैन? कानुन उल्लघंन गर्नेलाई दण्डित किन गरिएको छैन? यस्ता काम नियमित अनुगमन र कार्यान्वयन नहँुदा मजदुरहरु अन्यायमा परिरहेका छन्।

रेग्मी अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका महासचिव हुन्।

Published on: 1 May 2013 | Annapurna Post