सरकारले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरको न्यूनतम ज्याला रु ३९५ तोके पनि अर्थतन्त्रको मूल आधार मानिएको कृषि कार्यमा खटिने महिलालाई तोकिएभन्दा निकै कम ज्याला दिएर श्रम शोषण गरिएको पाइएको छ ।

 

मुलुककै मुख्य औद्योगिक र व्यापारिक नगर मानिएको वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रमै कृषि कार्यमा खटिने महिलालाई अहिले पनि दिनको रु १५० मात्र ज्याला दिई श्रम शोषण हुँदै आएको हो । ज्यालादर कम भएका कारण पुरुषले खेतमा काम गर्न नमानेपछि जिल्लामा महिलाले नै सम्पूर्ण कृषि कार्य धान्दै अएका छन् ।

 

घाम पानीको पर्वाह नगरी दिनभरि कडा श्रम गरेपछि बेलुका खेतधनीले रु १५० दिने गरेको वीरगञ्ज अलौँ निवासी सरस्वती देवीले बताउनुभयो । उहाँले परम्पराको बहानामा खेतमा काम गर्ने महिलालाई दिनभरि काम गरेबापत पाँच किलो धान वा रु १५० रुपैयाँमात्र दिँदा पनि यसमा कसैले चासो नदिएको गुनासो गर्नुभयो ।

 

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भई आए पनि महिला कामदारसँग भइरहेको विभेदबारे सबैले थाहापाएर पनि कुनै पहल नगरेको उहाँकोे भनाइ थियो । पहिलेदेखि नै चल्दै आएको चलनकै आधारमा खेतमा काम गर्ने महिलालाई पाँच किलो धान वा रु १५० ज्याला दिने चलन अहिले लगानीअनुसारको आम्दानी नभएको र श्रमको उचित मूल्यसमेत नभएको अलौँ निवासी पारश साहले बताउनुभयो । 

 

वीरगञ्जमै क्षेत्रीय श्रम कार्यालय भएपनि तोकिएको ज्यालादर कार्यान्वयन र अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको सो कार्यालय यो बेथितिप्रति बेखबर छ । उक्त कार्यालयका अधिकारीहरु यस विषयमा अनुगमन नै हुन नसकेको बताए ।

 

मुलुकबाट बधुवा मजदूरी प्रथा अन्त्य भए पनि चलनचल्तीको बहानामा तराईका जिल्लामा भइरहेको श्रमशोषण अन्त्यका लागि राज्यले उचित भूमिका खेल्नुपर्ने जानकारहरुको भनाइ थियो ।