अच्युत वाग्ले

नेपालीहरूले विदेशमा दुःख गरेर कमाएको रकमको उल्लेख्य हिस्सा 'न गाईको कल्चौडो न बाछाको पेट' भएर खेर गइरहेको छ । 'कागजपत्र मिलाउने' नाममा खेर गइरहेको यो रकम सामान्य अनुमानभन्दा धेरै ठूलो छ । सामान्यतः यसरी खर्च भएको रकम नेपालबाहिरै रहन्छ र नेपाल भित्रिएको पनि फर्किएर विदेशतिरै जाने गरेको छ ।

अर्धदक्ष र दक्ष कामदारको रूपमा प्रवेशाज्ञा (भिसा) को नियम सापेक्षतः कडा भएका विकसित मुलुकमा कार्यरत नेपालीहरूले यो पीडा बढी खेप्नुपरेको छ । तुलनात्मक रूपमा बढी कमाइ हुने बेलायत लगायतका युरोपेली देशहरू, अमेरिका, क्यानाडा, जापान र अलि सानो संख्यामा अष्ट्रेलिया तथा न्युजिल्यान्डमा रहेका धेरै नेपालीको आम्दानी यसरी नै बर्बाद भएको छ ।

आफूले काम गरेको निश्चित अवधिपछि उनीहरूले स्थायी अथवा लामो समय बसोबास गर्न पाउने निस्सा पाउँछन् । यो निस्सा बनाउने क्रममै पनि उनीहरू धेरैजसो ठगिन्छन् । तर यहाँ विशेष उठान गर्न खोजिएको चाहिं उनीहरूले आपmनो परिवारलाई ती देशको भिसा दिलाउने प्रक्रियामा आवश्यकभन्दा कैयौं गुणा बढी रकम पटक-पटक खर्च गर्नुपरेको विषय हो । आपmनो परिवारलाई सँंगै राख्न पाउने कानुनी हैसियत स्थापित भएपछि पनि यसरी रकम खर्चेरसमेत भिसा दिलाउन नसक्नु अर्को तर मुख्य दुःखदायी पक्ष हो । यस्तो पारिवारिक भिसा आवेदन गर्दा लाग्ने दस्तुर नै पनि महँगो छ । एकपटक आवेदन अस्वीकृत हुनु भनेको नै पनि लाखौं रुपैयाँ नोक्सान पर्नु हो ।

गत दुई महिनाको अवधिमा बेलायतको लन्डन र बर्मिङघम सहरमा मात्र यो पंक्तिकारसँग चार दर्जनभन्दा बढी यस्ता नेपालीहरू भेट भए, जसले सामान्यतः सात-आठ लाख र केहीले चौध-पन्ध्र लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको रकम खर्च गरेर पनि परिवारलाई बेलायत बोलाउन नसकेर निराश भएका थिए । केही महिनाअघि स्पेनमा रहेका धेरै नेपालीहरूले ठूलो रकम खर्चंदा पनि स्पेनी भाषामा त्यहाँको सरकारलाई स्वीकार्य कागजात बनाउन नसकिएको दुःख पोखेका थिए । यसरी हेर्दा वर्षेनि पाँच अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा नेपालीको कमाइ पानीमा बगेसरह हुने गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यस्तो असफलता र यति धेरै रकम खेर जानु पछाडिको मुख्य कारण यी नेपालीहरूलाई भिसा लिनका लागि आवश्यक प्रक्रिया एवं कागजात र ती कागजपत्रको गुणस्तर बारे मार्गनिर्देशन गर्ने व्यक्ति र संस्थाको सर्वथा अभाव हुनु हो । एउटा सीप सिकेर हासिल गरेको योग्यताका आधारमा बल्ल-बल्ल त्यहाँ पुगेकाहरूमा पहिलो असजिलो भाषाको छ । दैनिक कामचलाउका लागि पर्याप्त भए पनि आधिकारिक सूचनाहरू बुभmने र त्यसै अनुरुप काम गर्ने क्षमता उनीहरूसँंग सामान्यतः नभएको देखिएको छ । सम्बन्धित मुलुकका दूतावास, विदेश वा गृह मन्त्रालयका वेबसाइटहरूका सातपत्रे केलाएर छान्नुपर्ने सूचनाको थुप्रोबाट आफूलाई चाहिने जानकारी छानेर निकाल्नु राम्रै पढेलेखेकाहरूका लागि पनि एउटा मुस्किल काम हो । यस्तो असजिलोलाई लुकाएर लोकलाजका कारण समस्या नदेखाउने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ ।

दोहोर्‍याएर भनौं, ती नेपालीहरूले आफ्ना समस्या राख्न र तिनको समाधानका लागि सरसल्लाह लिन चाहे भने पनि त्यस्तो सेवा र परामर्श दिने कुनै व्यक्ति वा संस्था उपलब्ध नहुँदासम्म यो समस्याले निकास पाउँदैन । विदेशमा बस्ने नेपालीहरूका धेरै रंगका संस्था नखुलेका होइनन् । तर ती संस्था यात राजनीतिक पार्टीका भ्रातृ संगठनहरू छन् या जातीय आधारमा राजनीति गर्न बनाइएका मञ्च छन् । यस्ता दुःख पाएका नेपालीहरूलाई सघाउने 'तुच्छ कुरा' कसैको प्राथमिकतामा परेको छैन ।

नेपालको कूटनीतिक संयन्त्रको प्रभावकारिताको त यहाँ चर्चा गर्नु नै बेकार छ । बेलायत, क्यानाडा, अष्ट्रेलियाजस्ता मुलुकले नेपालबाट भिसा दिन बन्द गरेको वर्षौँ भयो । ती मुलुकहरूले हरेक वर्ष हजारौं नेपालीलाई भिसा जारी गर्नुपर्छ । नेपालबाट शिक्षा र भ्रमण खर्चको रूपमा करोडौं रुपैयाँ बराबरको रकम उनीहरू आफ्नो मुलुक लैजान्छन् । त्यति हुँदा पनि काठमाडौंबाटै भिसा दिने व्यवस्था गराउनसमेत हाम्रो कूटनीतिक संयन्त्र पूर्णतः असक्षम सावित भएको छ । कम्तीमा नेपालको परिस्थिति बुझेको भिसा कर्मचारीलाई आफ्नै भाषामा अन्तर्वार्ता दिन पाउने व्यवस्था हुने हो भने पनि परिस्थिति अलि सुधि्रन सक्थ्यो ।

विकसित देशहरूमा नेपालको राजदूत बन्नका लागि नेताहरूको दैलो ढुकेर वा कसैको फरिया वा दौराको फेर समातेर बल्ल-बल्ल पद पाएकाहरूले प्रदर्शन गर्ने लाचारीपन र पाएको पद जोगाउन उनीहरूले गर्ने नाटक त झन् हेरिनसक्नु छ । यी आफ्नै अनुहारविहीन भइसकेका पात्रहरूले नेपालीहरूको हितमा काम गरेनन् भनेर गुनासो गरिरहनुको पनि कुनै अर्थ अब बाँकी छैन ।

केही नेपालीहरूले यस्ता कागजात मिलाउन सम्बन्धित देशकै महँगा वकिल राख्ने गरेको पनि देखियो । तर यो पनि झन् बढी पैसा खर्च गर्ने बाटोमात्र बन्ने गरेको रहेछ । किनभने त्यहाँको भाषामा बन्ने कागजातको समस्या केही हदसम्म वकिलले सल्ट्याए पनि नेपालबाट तयार हुने कागजपत्रको गुणस्तरको समस्या यथावत छ । उदाहरणका लागि, धेरै व्यक्तिका परिवारलाई भिसा दिन अस्वीकार गर्नुको एउटा साझा प्रमुख कारणमा 'नाता प्रमाणीकरणका कागजपत्र विश्वसनीय नभएको' भनेर सम्बन्धित दूतावासले लेखिदिने गरेको रहेछ । यो परिस्थिति सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नाता प्रमाणित गर्ने अख्तियारी पाएको गाविस सचिवले अंग्रेजीमा लेखिदिने प्रमाणपत्रको हिज्जे, व्याकरण र भाषाको समग्र गुणस्तर कस्तो होला ? अनि यसलाई कानुनी दस्तावेजका रूपमा कसैले मान्यता नदिएको दोष हामीले अर्को पक्षलाई मात्र दिएर होला र ? यस बाहेक, अरबी, फ्रान्सेली, जर्मन, स्पेनीजस्ता भाषामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने दस्तावेजहरूको त आधिकारिक अनुवाद र प्रमाणीकरण गराउने निकायसमेत नेपालमा छैन । राज्यले दिनुपर्ने यस्ता न्यूनतम सेवा पनि नागरिकलाई उपलब्ध नगराएका कारण उनीहरू आपmनो राज्यसम्मत पहिचान पाउने हकबाट बञ्चित भएको एउटा छुट्टै आयाम छँदैछ । यही कारणले मुलुक भित्रिने धेरै ठूलो रकम निरन्तर खेर गइरहको छ, नागरिकहरूले सास्ती पाइरहेका छन् ।

अवस्था कस्तोसम्म छ भने भिसा दिन अस्वीकार हुनुका कारण उल्लेख भएको पत्र राम्ररी पढ्नुपर्छ र फेरि आवेदन गर्दा त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको सचेतना पनि प्रवाह हुनसकेको छैन । अनावश्यक, जथाभावी कागजात बटुल्ने, कुनै भिसा पाएको व्यक्तिका कागजपत्रहरू असावधानीपूर्वक नक्कल गर्ने, तिनै कागजात प्रस्तुत गरेर समस्यालाई बल्झाउने र लहैलहैमा लागेर दलाल र ठगहरूलाई पैसा खुवाउने प्रवृत्ति नेपालीहरूमा पनि आम छ ।

यो समस्याको समाधानका दुईवटा मात्र आपसमा परिपूरक समाधान छन् । एक, केही निश्चित संख्या, मानौ पाँच हजारभन्दा बढी नेपाली बसोबास गर्ने प्रत्येक विदेशी सहरहरूमा सेवाकेन्द्र खोलेर परामर्श सेवा दिन सुरु गर्नु । दुई, नेपालबाट बन्ने कागजपत्रको गुणस्तर र एकरुपता कायम गर्न एउटा बहुभाषी, प्रभावकारी र विश्वसनीय प्रमाणीकरण निकाय तत्काल स्थापना गर्नु । राज्यले दिएको पहिचान र प्रमाणले उनीहरूको समस्या समाधान भयो भने राज्यको विश्वसनीयता बढ्छ । परिणामतः राज्यमा भित्रिने लगानी पनि बढ्छ ।

वास्वतमा यो काम गैरआवासीय नेपाली संघजस्ता संस्थाहरूले गर्नुपर्ने हो । संघको विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लगानी नेपाल भित्र्याउने उद्देश्यसँग पनि यो मेल खान्छ । यदि नेपालीहरूले कमाएको रकम यसरी खेर गएन भने कुनै न कुनै रूपमा त्यस्तो रकमको केही अंश नै भए पनि त्यो स्वतः नेपाल भित्रिन्छ । त्यसका लागि भाषणको डङ्का पिटिरहनु पर्दैन । संघले नमुनाकै रूपमा भए पनि यस्ता सेवा सुरु गर्न सक्नुपर्छ । यसले उसको साख र औचित्य दुवै स्थापित हुन्छ । यो सेवा निःशुल्क हुनुपर्छ वा कुनै स्थायी कार्यालय नै खोलेर गरिनुपर्छ भन्ने पनि छैन । अहिले यस्तो सेवा उपलब्ध नहुँदा नेपालीहरूलाई ठूलो मार परेको छ । त्यसैले विश्वसनीय सेवा उपलब्ध हुँदा सामान्य शुल्क तिर्न विदेशमा बसेका नेपालीहरू तयार हुन्छन् भन्ने सहजै देखिन्छ । यस्तो सेवाको वैकल्पिक माध्यम नेपालका रेमिट्यान्स सेवा दिने कम्पनीहरू हुनसक्छन् । यो उनीहरूका लागि सेवा, ब्रान्डिङ र मार्केटिङको संयुक्त औजार हुनसक्छ । त्यसको लाभ राज्य, कम्पनी र सेवाग्राही सबैले पाउँछन् ।

Published on: 17 December 2012 | Kantipur