पहुँचवाला व्यक्ति बेरोकटोक मलेसिया जाने र कामदार रोकिएपछि बढ्दो समस्याप्रति चासो नदिएको गुनासो बढेको छ । रोजगारीका लागि मलेसिया जाने अन्तिम तयारी गरिसकेका पाल्पा, तानसेका कृष्ण मगरले भिसा अनुसार उड्ने अवधि सकिन थालेको बताए । जेठ ७ गते मलेसिया उड्ने तयारी गरिरहेको बताउने मगरले सरकारको निर्णयपछि उड्न नपाउँदा आर्थिक समस्या भइरहेको बताए । ‘खारेज गरिएका संस्थाबारे सरकारले जे–जस्तो निर्णय गरोस्,’ उनले भने, ‘तर, कामदारलाई लामो समयदेखि अनिश्चित बनाउन भएन ।

 

’मलेसिया जान दुई महिना ढिला हुँदा कम्पनीले समेत ताकेता गरिरहेको उनको भनाइ छ । मलेसिया जानका लागि लिएको ऋणको ब्याज निरन्तर बढिरहेको मगरले गुनासो गरे । मन्त्रालयको निर्णयपछि रोजगारीमा जाने कामदार रोकिए पनि भ्रमण, घुमघाम, अध्ययन लगायत काममा जानेलाई कुनै समस्या छैन । सरकारले खारेज गरेको भिएलएनमार्फत नै कामदारबाहेक अन्य व्यक्ति धमाधम मलेसिया गइरहेको पाइएको छ ।

 

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार जेठ ५ गते रोजगारीका लागि मलेसिया जाने क्रम ठप्प छ । मलेसिया रोजगारी बन्द हवाई कम्पनी र ट्राभल तथा टुर व्यवसाय समेत चौपट भएको व्यवसायीको गुनासो छ । यस्तै अवस्था रहने हो भने व्यवसायीले लिएको ऋण के गर्ने भन्नेमा समेत निर्णय हुनुपर्ने एक व्यवसायीले बताए । मन्त्रालयले भिएलएन लगायतका चार संस्था खारेज गर्नुअघि रोजगारीका लागि मलेसिया दैनिक ३–४ सय कामदार जान्थे । हालसम्मको तथ्यांक अनुसार मलेसिया नेपालीको सबभन्दा ठूलो रोजगार गन्तव्य हो ।

 

विभागका अनुसार पछिल्लो १० वर्षको रेकर्ड हेर्ने हो भने श्रम स्वीकृति लिएर करिब १० लाख युवा मलेसिया पुगेका छन् । तीमध्ये करिब ६ लाख अझै मलेसियामा रहेको बताइन्छ । रोजगारीका लागि बाहेक सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका व्यक्ति र सर्वसाधारण समेत दैनिक ४०–५० जना मलेसिया भ्रमणमा जाने गरेका छन् । सरकारकै उच्च तहका व्यक्ति मलेसिया जानु पर्दा समेत खारेजीमा परेको भिएलएनले नै भिसा प्रक्रियाको काम गर्छ।

 

पछिल्लोपटक दुई साताअघि (जुलाई ३ मा) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त सावित्री गुरुङ र सचिव महेश्वर न्यौपाने मलेसिया जाँदा भिसा प्रक्रियाको सबै काम भिएलएनले नै गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले गुरुङ र न्यौपानेको भिसाका लागि काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावासमा पत्र लेखेको थियो । तर, दूतावासले उनीहरूको भिसा प्रक्रियाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र पुनः भिएलएनमै पठाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले खारेज गरे पनि मलेसियन सरकारले चासो नराख्दा ती सबै संस्था यथावत जस्ता देखिएका छन् ।

 

कतिपय विज्ञ नेपालले गतिलो तवरले कूटनीतिक पहल गर्न नसक्दा मलेसिया रोजगारी अनिश्चित बनेको बताउँछन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव प्रकाश दाहाल भने खारेजीमा परेका संस्थाको विकल्पमा मलेसियासँग कूटनीतिक पहल भइरहेको दाबी गर्छन् । ‘केही समय पहिले परराष्ट्रका सहसचिवको नेतृत्वको टोली मलेसिया पुगेको थियो,’ दाहालले भने, ‘अहिलेसम्मको छलफल अनुसार मलेसियन सरकार खारेजीमा परेको संस्थालाई निरन्तरता नदिने पक्षमा छ।’

 

चार वर्षदेखि ती संस्था सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायी भने तत्कालीन मलेसियन सरकारको निर्णय अनुसार काम गर्दै आएको र खारेज हुँदा पनि मलेसियन सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘मलेसिया जाँदा के कस्तो प्रक्रिया अपनाउने भन्ने निर्णय त्यसकै हो,’ एक व्यवसायीले भने, ‘नेपालले यसो गर र त्यसो गर भन्दैमा मलेसियाले कसरी मान्ला र ?’

 

गोकर्ण विष्ट मन्त्री भएको केही समयपछि कामदारसँग अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै ती संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए । राहदानी संकलन गरेबापत भिएलएनले प्रतिव्यक्ति ६ हजार सात सय, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने बायोमेट्रिकले प्रतिव्यक्ति चार हजार पाँच सय रुपैयाँ लिँदै आएका थिए । त्यस्तै औंठाछाप गर्ने भन्दै माइग्राम्सले तीन हजार दुई सय र अध्यागमन सुरक्षाका नाममा आइएससीले तीन हजार दुई सय रुपैयाँ असुल गर्दै आइरहेका थिए । कामदारको औंठाछाप र अध्यागमन सुरक्षाको नाममा लिने शुल्कको औचित्य नदेखिएको धेरैको गुनासो छ ।