रुद्र खड्का

अघिल्लो साता काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–कतार श्रम अधिकारीको संयुक्त कार्यदल बैठकमा त्यहाँ घरेलु कामदार पठाउनमा लागेको प्रतिबन्धबारे छलफल भयो। कतारी अधिकारीले बैठकमा पटकपटक नेपालले कतारमा घरेलु कामदार पठाउन सुरु गर्नुपर्ने बताइरहे।

नेपालको चासो भने घरेलु कामदारभन्दा कतार जाने श्रमिकको न्यून पारिश्रमिक, सीपको आवश्यकता तथा कतार भिसा सेन्टर (क्युभिसी) बारे थियो। कतारी अधिकारीको चासोको केन्द्र घरेलु कामदार रहेको बैठकमा सहभागी श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। 

‘उनीहरूको जोड नेपालबाट घरेलु श्रमिक पठाउन थाल्न हामीलाई विश्वास दिलाउनेतर्फ केन्द्रित थियो,’ उनले भने, ‘उनीहरूको जोड बलले पनि थाहा हुन्छ खाडी मुलुकमा नेपाली महिला धेरै रुचाइँदा रहेछन् ।’  यसअघि पनि कतार लगायत खाडी मुलुकका अधिकारीहरूले औपचारिक वा अनौपचारिक बैठकमा नेपाली समकक्षीलाई घरेलु कामदार पठाउन मनाउन अनेक प्रयास गरेका थिए। 

काठमाडौंमा आयोजित कतार–नेपाल संयुक्त कार्यदलको बैठकमा कतारले घरेलु श्रमिक लैजाने वातावरण बनाउन जोड गरेपछि नेपालले अध्ययन गर्न अर्को कार्यदल बनाउने सहमति गरेको छ।

घरेलु कामदार रुचाइनुको कारण 

घरेलु कामदारको रूपमा महिला र पुरुष जोसुकै जाने भनिए पनि व्यवहारमा यस्तो काममा जाने धेरै महिला नै हुन्छन्। घरेलु कामदारमा खाडी गएका महिला आर्थिक तथा शारीरिक शोषणमा परेको भन्दै तत्कालीन संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले रोक लगाएपछि २०७३ पछि वैधानिक तवरले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारमा नेपाली जान पाएका छैनन्। 

वैध बाटो हुँदै जाने क्रम भने यथावत छ। महिलामाथि लगाइएको प्रतिबन्धले झनै जोखिम र शोषण निम्त्याएको बताइन्छ। विज्ञहरू वैधानिक होस् वा अवैधानिक जुन तरिकाले भए पनि नेपाली महिलालाई खाडी मुलुकमा रुचाइनुको मुख्य कारण सस्तो ज्याला र अनुशासनपूर्वक काम गर्ने बानी रहेको ठान्छन्। 

खाडी मुलुकले नेपालको विकल्पमा फिलिपिन्स,भियतनाम लगायतबाट घरेलु कामदार लिन सक्ने भए पनि ती मुलुकमा श्रम कानुनको कार्यान्वयन राम्रो भएकाले महिलालाई बढी अधिकार दिनुपर्ने हुँदा नेपाली महिलामाथि चासो राखेको विज्ञहरू बताउँछन्।

संयुक्त कार्यदलको बैठकमा कतारले घरेलु श्रमिक पठाए अन्य क्षेत्रमा पनि नेपालीका लागि अवसर खुल्ने प्रलोभन देखाएको श्रम मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए। उनका अनुसार नेपालले सीपयुक्त कामदार जान पाउने व्यवस्था मिलाउन राखेको मागमा कतारी अधिकारीले खासै चासो राखेनन्।

हाल कतार लगायत अन्य मुलुकमा जाने श्रमिकमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी पूर्ण रूपमा अदक्ष हुन्छन्। सीप नसिकी विदेश जाँदा एकातिर पारिश्रमिक थोरै हुन्छ,अर्कोतर्फ जोखिम बढी हुन्छ। श्रम मन्त्रालयका अधिकारी सीप नसिकेका श्रमिकलाई कृषि लगायत ढुंगा,माटो वा त्यस्तै बलियो काममा लगाउने सोच धेरै गन्तव्यका रोजगारदातामा देखिएको छ। 

यतिखेर कतार मात्र नभई अन्य खाडी मुलुकका अधिकारीले घरेलु श्रमिक लैजाने बाटो खोल्न विभिन्न शक्ति केन्द्रसँग ‘लबिइङ’ गरिरहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का राजदूत सइद हमदान अल नाक्वीले अन्य देशले यस्तो प्रतिबन्ध नलगाएको उल्लेख गर्दै प्रतिबन्ध हटाउन माग गरेको तत्कालीन श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीले सार्वजनिक कार्यक्रममै बताएका थिए। साउदी अरेबियाले पनि श्रम अधिकारीसँगको छलफलमा पटक–पटक सोही विषयमा चासो राख्दै आएको छ।

यता प्रतिबन्धपछि घरेलु कामदार पठाउने दलालले मोटो रकम असुलिरहेको पाइन्छ। अवैध तरिकाबाट घरेलु श्रमिकमा गएका कैयौं महिला घर मालिक,उनका आफन्त र दलालबाट समेत आर्थिक, शारीरिक शोषणमा पर्दा समेत कारबाही गर्न कठिन हुने गरेको छ। अधिकारर्मीहरू अवैधानिक तरिकाले जानुपरेका कारण महिलाहरू जस्तोसुकै अन्यायमा पर्दा पनि चुप लागेर बस्ने दाबी गर्छन्। 

अवैध तरिकाले जानेको अभिलेख समेत नहुने सरकारी कर्मचारी बताउँछन्। जसले गर्दा समस्या पर्दा उजुरी गर्न पनि अप्ठेरो हुन्छ। आपतमा परेर नेपाली दूतावासमा पुग्दा सहयोग पाउन सजिलो छैन। काम दिने व्यक्ति (स्पोन्सर) बारे थाहा नहुने भएकाले कानुनी लडाइँ लड्न मुस्किल हुन्छ। तलब नपाउँदा बन्धक बन्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ।

अवैध भएकाले बिमा सुविधा र बिरामी पर्दा उपचार नपाउने लगायत अनेक सास्ती बेहोर्नुपर्छ। प्रतिबन्धले मानव तस्करी गर्न थप उक्साएको विज्ञहरूको भनाइ छ। सरकारले प्रतिबन्धको साटो सशक्तीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताइन्छ। 

श्रमविज्ञहरू प्रतिबन्ध संविधान विपरीत हुने बताउँछन्। यो विषय गम्भीर रहेकाले सरकारले सर्वसाधारणको हित हुने गरी निर्णय गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ महिलालाई घरेलु कामदारमा विदेश पठाउन अनुमित दिँदा सरकारले सुधारमा काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। 

विदेश जाने ९८% ले भर्ना शुल्क लाख तिर्छन्

यसैबीच,वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीमध्ये ९८ प्रतिशतले ठूलो रकम तिर्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले सञ्चालन गर्दै आएको माइग्रेन्ट रिक्रुटमेन्ट एडभाइजरका प्रयोगकर्ता श्रमिकले दिएको सूचनाको आधारमा गरिएको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो। 

सरकारले २०७२ मा खाडी मुलुक र मलेसिया जाने श्रमिकको हकमा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय लागू गरेको छ। अध्ययनमा संलग्न सुनिल न्यौपानेका अनुसार भर्ना शुल्क बुझाएमध्ये औसतमा एक श्रमिकले एक लाख रूपैयाँ म्यानपावर कम्पनीलाई दिनुपरेको थियो।

Published on: 17 December 2021 | Nagarik