चन्द्रशेखर अधिकारी

खाडी मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा नेपाल ‘मुछिन’ नहुने भन्दै कुनै पनि औपचारिक धारणा तत्काल बाहिर ल्याउन नहुने सुझाव त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् सरकारलाई दिएका छन् । ‘यो सुन्नी मुस्लिम बाहुल्य खाडी मुलुकहरुको नितान्त आन्तरिक मामिला हो । अहिले हाम्रा नागरिकलाई कुनै भौतिक असुविधा तथा असुरक्षा छैन्’ खाडी स्थित नेपाली दूतावासहरूले परराष्ट्रलाई दिएको जानकारीमा उल्लेख छ, ‘गल्फ को–अपरेसन काउन्सिल (जीसीसी) बीच यस्ता समस्या यसअघि पनि आएको र समाधान भएको उदाहारण छन् । त्यसैले हतारिन हुँदैन । हामी अध्ययनमा नै छौ । समस्या समाधान गर्न खाडी मुलुकहरूबीच आन्तरिक रूपमा निकै पहल भइरहेको छ ।’

खाडी मुलुकस्थित दुतावास स्रोतहरूका अनुसार जीसीसी मुलुकमा नेपाली, भारतीय, बंगाली, पाकिस्तानी, श्रीलंकन नागरिकहरू वैदेशिक रोजगारी तथा व्यवसायीमा संलग्न छन् । कतारमा भारतीयपछि नेपालीको संख्या बढी छ । अहिले कतारमाथि नाकाबन्दी भएकाले त्यहाँमात्र समस्या हुन सक्छ । तर, अरू खाडी मुलुकमा समस्या छैन । ती खाडी मुलुकका कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरु आफ्ना नागरिकको अवस्थाबारेमा त्यहाँको सरकार र एक आपसमा समेत छलफल गरिरहेका छन् । सोमबारदेखि नै उनीहरू कतारमाथि नाकाबन्दी सुरु भएपछि उत्पन्न हुन सक्ने समस्या समाधान गर्न आपसीमा छलफलमा छन् र समस्या समाधानतर्फ उन्मुख छ । ‘जीसीसीको आन्तरिक समस्याले तत्काल विदेशी नागरिकलाई त्यहाँ कुनै असर गर्दैन । खाद्यान्न संकट हुने जस्ता विषयमा सत्यता छैन । यो समस्या लम्बिने अवस्था देखिएको छैन । त्यो अवस्था आएमा मात्र हामीले सोच्नुपर्छ,’ खाडीमा रहेका दक्षिण एसियाली मुलुकका राजदूतहरुको बुझाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भने । नेपाली दुतावासहरूले सम्भावित चुनौतीबारेमा खाडी मुलुकमा कामदार रहेका अन्य मुलुकसित छलफल भइरहेको जानकारी परराष्ट्रलाई पठाएका छन् ।

‘खाडी मुलुकहरुमा एकले अर्काप्रति गर्ने ब्यवहार र आत्म सम्मानमा अन्तर निहित यो समस्या आन्तरिक रुपमा नै समाधान हुनेछ,’ विज्ञहरुलाई उद्धृत गर्दै उनीहरूले पठाएका छन । यो विषयमा तत्काल जनशक्ति उपलब्ध गराउने मुलुक सामेल हुनुहुदैन भन्दै विवादित मुलुकहरुबीचमै हुने संवादबाट यो समाधान हुने संकेत पाइएको दावी समेत नेपाली कूटनीतिज्ञहरुको छ । ‘हामी निरन्तर छलफलमा छौं । मन्त्रालयबाट आएको निर्देशनअनुसार अघि बढेका छौ । कतार सरकार र कतारमा रहेका अरू मुलुकका राजदूतहरुसंग छलफलमा छौ’ कतारका लागि नेपाली राजदूत रमेश कोइरालाले टेलिफोनमा भने, ‘कतार सरकारसँग मात्र होइन हामी दक्षिण एसियाली मुलुकका राजदूतबीच पनि छलफल र सम्पर्कमा छौं ।’ कतारको अवस्था सामान्य रहेको बताउँदै उनले भने, ‘नेपालीहरुलाई कुनै समस्या आएमा हामीले दूतावासको नम्बर विभिन्न माध्यमबाट सर्कुलर गरेका छौ । कुनै पनि समयमा फोन उठ्नेछ । यहाँ कार्यरत नेपालीहरुको नेपालमा रहेका परिवारमा चिन्ता छाएको होला । खाडीमा यो भयो, त्यो भयो भनेर तर यहाँ अवस्था सामान्य छ । खाडी मुलुकहरुबीचको आन्तरिक विषय आपसमा छलफल गरी मिलाउने सम्भावना छ ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत खाडी मुलुकबीच उत्पन्न समस्या समाधानमा पहल गर्ने बताइसकेको छ । कुवेत पनि जीसीसीको समस्या समाधानमा लागि रहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको धारणा नै परिवर्तन भइसकेकाले यो समस्या समाधानतर्फ उन्मुख रहेको त्यहास्थित नेपाली दुतावासका अधिकारीहरु बताउछन् । ‘त्यस क्षेत्रमा अधिकतम नेपालीहरु रोजगारीमा रहेकै कारण केही चिन्ता हुनु स्वभाविक हो, तर अहिले अतालिने अवस्था छैन । कतिपय नेपालीहरु  त्यस क्षेत्रमा ब्यवसायीको रुपमा पनि रहेका छन । अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यमहरुको विश्लेषण अनुसार सउदी र इरानको चेपुवामा अन्य मुलुक परेका हुन् । कतारको ग्यास उत्पादन कम्पनी इरानसंगको सहकार्यमा रहेकाले पनि यो समस्यालाई इरानसंग र सफ्ट पावरका रुपमा रहेको अलजजिरा टिभीसंग जोडेका छन्’ स्रोतले भने । स्रोतका अनुसार बाहिरि रुपमा कतारले आतंकबादी संगठनलाई सहयोग गरेको आरोप लगाएको भए पनि संचारको सफ्ट पावर उपयोग गरेको धारणा पनि उत्तिकै बलियो छ । कतारी अमिरको अभिब्यक्तिसंग पनि जोडिएका विषयले गर्दा खाडी मुलुकहरू कुनै न कुनै सहमतिमा पुग्नेछन् । यसअघि सन २०१४ मा पनि यस्तै समस्या आउँदा रियाध सम्झौता भएको थियो । तर, के सम्झौता भएको हो, अझै स्पष्ट छैन । अहिले पनि सहमति हुने सम्भावना भएकाले नेपाललगायत मुलुकहरु यसमा बोल्न हतारिनु हुदैन भन्ने विश्लेषण त्यहाँस्थित कूटनीतिज्ञहरूको छ ।  

परराष्ट्र मन्त्रालयले खाडी स्थित सबै दूतावासहरुलाई त्यहाँको अवस्थाबारेमा जथाभावी नबोल्न र अवस्थाको अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको छ । असंलग्न आन्दोलनका अनुयायी नेपाल खाडी मुलुकहरू आन्तरिक मामिलामा बोल्न नहुने निर्देशनसमेत परराष्ट्रको छ । खास गरि साउदी अरबले कतार जीसीसीको अवधारणाभन्दा बाहिर गएको आरोप लगाएकाले समस्या उत्पन्न भएको हो । कतारमाथि लागेको आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको भन्दै साउदीले खण्डन गर्दै आएको छ । साउदीले सीमा समेत सिल गरेर जीसीसी सदस्यहरु बहराइन, युनाइटेड अरब इमिरेट्सको साथ लिएको छ । जीसीसीका सदस्य राष्ट्र कुवेत र ओमान यसमा संलग्न छैनन् । कुवेतले मध्यस्तता गर्न खोजिरहेको छ । कतारले साउदी अरबसहितका मुलुकसँग भित्री रूपमा वार्तासमेत गरिरहेको छ ।

Published on: 10 June 2017 | Kantipur