रुद्र खड्का

व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले घरेलु कामदारको रूपमा खाडी मुलुक पुगेका महिला चरम जोखिममा परेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ।

खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको अवस्था अध्ययन गरी फर्केका समितिका पदाधिकारीले घरेलु कामदारको रूपमा कार्यरत महिलाको अवस्था निकै नाजुक र लाजमर्दो रहेको समेत जनाएको छ । समितिका सभापति प्रभु साहको नेतृत्वमा रहेको टोली खाडीका साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स तथा कुवेतको भ्रमण गरी मंगलबार स्वदेश फर्केको हो ।

घरेलु कामदारको रूपमा रहेका महिलाको अवस्था निकै दयनीय छ,’ साहले भने, ‘उनीहरू मानसिक र आर्थिक रूपले मात्र नभई शारीरिक रूपले समेत शोषित छन् ।’ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले घरेलु कामदारका रूपमा महिला पठाउन प्रतिबन्ध लगाउँदै आए पनि खाडी मुलुक पुगेका अधिकांश महिला भिजिट भिसामा गएको तथ्य भेटिएको समितिले जनाएको छ ।

‘खाडीका अधिकांश घरेलु कामदार महिला भिजिट भिसामा लगिएका रहेछन् । जसमा आधा जति त्रिभुवन विमानस्थलबाटै उडेको पाइयो,’ उनले भने, ‘स्वदेशी विमानस्थलबाट भिजिट भिसामा महिलालाई खाडी मुलुक जान प्रतिबन्ध लगाइए पनि सोही विमानस्थल प्रयोग भएको देख्दा सेटिङ मिलाइएको पुष्टि हुन्छ ।’

आर्थिक अवस्था सुधारको लक्ष्य राख्दै खाडी मुलुक पुगेका महिला सबै तवरबाट शोषित भएकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्म ती देशमा महिला पठाउन रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । समितिले खाडीमा महिला घरेलु कामदार तथा नेपाली श्रमिकले भोगिरहेका समस्याबारे सरकारलाई चाँडै विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउने समेत साहले बताए ।

समितिले अध्ययन गरेको खाडीमा चार मुलुकमध्ये सबभन्दा बढी महिला घरेलु कामदार साउदीमा फेला परेका छन् । करिब पाँच लाख नेपाली कार्यरत रहेको साउदीमा महिला घरेलु कामदारको संख्या ३५–४० हजार छन् । ती महिलामध्ये १० प्रतिशत मात्र त्यहाँका कम्पनीमा कार्यरत छन् । घरेलु कामदारको रूपमा रहेका अन्य सबै महिला भिजिट भिसामा साउदी गएका हुन् ।

त्यस्तै तीन लाख नेपाली कार्यरत कुबेतमा महिला घरेलु कामदारको संख्या १०–१५ हजार, दुई लाख नेपाली रहेको संयुक्त अरब इमिरेट्समा १० हजार महिला र करिब चार लाख नेपाली कार्यरत कतारमा २० हजार जति महिला घरेलु कामदारको रूपमा रहेको समितिको अनुमान छ ।

विगतमा भिजिट भिसामा जाने महिलाले विदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्ने आशंका गरिँदै आए पनि पछिल्लो समयमा भने स्वदेशी विमानस्थल नै प्रयोग गरेको पाइएपछि सरकारले अब ठोस योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । ‘खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारको रूपमा रहेका महिलाले पाइरहेको सबै दुःखको बयान गर्ने हो भने नेपालीको नै बेइज्ज्यत हुन्छ,’ साहले भने, ‘घरेलु कामलाई खाडी मुलुकका कानुनले समेत सम्बोधन नगर्ने भएकाले कानुनी उपचार पाउन सक्ने सम्भावना समेत देखिँदैन ।’ उनले ठोस आधार र योजना तय गरेपछि मात्र महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउनु पर्ने सुझाव समेत दिए । भिजिट भिसामा गएका अधिकांश महिला बेचबिखनमा परेको उनको समितिको ठहर छ ।

महिलामाथि भइरहेको अत्याचारको तथ्य फेला पारेको समितिले मेनपावरले अत्यधिक रकम लिएको अर्को तथ्य फेला पारेको जनाएको छ । ‘खाडी मुलुकमा सरकारी अधिकारी र रोजगारदातासँगको छलफलमा धेरैले निःशुल्क भिसा र टिकट उपलब्ध गराएको पाइयो,’ साहले भने, ‘तर, नेपालका मेनपावरले एकदेखि साढे एक लाख रुपैयाँ उठाएको कामदारले बताए ।’ रोजगारदातासँग निःशुल्क भिसा र टिकट ल्याएर पनि कामदारसँग ठूलो रकम असुल गर्ने मेनपावरलाई कानुनी र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ।

Published on: 29 March 2017 | Nagarik