सम्बन्धित मुलुकले कानुन नबनाउँदासम्म र द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नगर्दासम्म घरेलु कामदार पठाउन बन्द गरिएपछि त्यसअघि खाडीलगायत मुलुकमा पुगेका हजारौं नेपाली रोजगार गुम्ने डरले घर फर्केका छैनन् । खाडीलगायत मुलुकमा एक लाख ३९ हजार नेपाली घरेलु कामदार छन् ।

होम कार्की

‘ममी तपाईं कहिले आउनुहुन्छ ?’ ओमानमा रहेकी पेमा थापालाई नवलपरासीबाट छोरीले फोनमा बारम्बार एउटै प्रश्न सोधिरहन्छिन् । ‘हामीलाई त तपाईँले बिर्सनुभयो जस्तै लाग्न थालेको छ,’ छोरीले सधैं गुनासो गर्छिन् । गत शुक्रबार मस्कटस्थित रुवि चोकमा भेटिएकी पेमा छोरीलाई फोनमा सम्झाउँदै थिइन्, ‘घरमा आउने मन त कति छ कति । म आउँदा तिमीहरूलाई खुवाउने बाटो बन्द हुन्छ ।’

११ वर्षअघिदेखि घरेलु कामदार रूपमा कार्यरत पेमा घर नफर्केको पाँच वर्ष भएको छ । ‘अहिले बाटो बन्द छ । घर गए फेरि म ओमान फर्किन मिल्दैन,’ उनले कान्तिपुरसित भनिन् । पेमाका पति साउदी अरबमा छन् । छोरा र छोरीलाई वृद्धा सासूको जिम्मेवारीमा छाडेर उनी ओमान आएकी हुन् । पेमा बिहान ५ देखि राति १२ बजेसम्म निरन्तर काम गर्छिन् । महिनामा ३५ हजार रुपैयाँ पर्छ । यसैबाट घरखर्चदेखि छोराछोरीको पढाइलेखाइ चलेको छ । ‘नेपालमै यति पैसा पनि कमाउने माध्यम छैन,’ उनले भनिन् ।

धरानकी पार्वती श्रेष्ठ ८ वर्षदेखि स्वदेश फर्कन पाएकी छैनन् । उनले ओमानीको घरमा काम गर्न थालेको १५ वर्ष पुग्यो । स्पोन्सर (घरमालिक) ले घर जान छुट्टी दिइसकेका बेला २०७२ चैत २० गते नेपालमा संसदीय समितिले ‘सम्बन्धित मुलुकले घरेलु कामदारसँग सम्बन्धित कानुन नबनाउँदासम्म र नेपालसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नगर्दासम्म खाडी मुलुकमा नेपाली घरेलु कामदार पठाउने कार्य बन्द गर्न’ सरकारलाई निर्देशन दियो । लगत्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले घरेलु कामदारका रूपमा जान श्रमस्वीकृति दिन बन्द गर्‍यो । घर गएपछि आफ्नो कार्यस्थल फर्कन नपाउने भएपछि पार्वती नेपाल गइनन् । ‘हातमा साहुले थमाएको दुईतर्फी टिकट थियो । लगेज तयारी थियो,’ उनले सुनाइन्, ‘चार वर्षपछि छोराछोरीलाई भेट्ने उत्सुकता थियो । उड्ने बेला एक्कासि पाइला रोकियो ।’

संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन हुनुअघि म्यानपावर कम्पनीबाट समेत संस्थागत रूपमा घरेलु कामदार पठाउन थालिएको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार त्यतिबेला संस्थागत रूपमा ३ सय २८ र व्यक्तिगत रूपमा २९ हजार १ सय ८१ महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा श्रमस्वीकृति दिइसकिएको थियो । श्रमस्वीकृति नलिई तेस्रो बाटो हुँदै जाने पनि थिए ।

१६ वर्षदेखि घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत मधु गुरुङ संसदीय समितिको निर्णय हचुवाका आधारमा भएकोठान्छिन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले खाडी देशस्थित नेपाली दूतावासको आश्रयमा बसेका घरेलु कामदारको पीडा सुनेपछि श्रम सम्झौता नभएका मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

‘उनीहरूले श्रमस्वीकृति नलिई तेस्रो मुलुकबाट आएर अलपत्र परेका कामदारको मात्रै कुरा सुने । हामीजस्तो १६ वर्षदेखि काम गर्नेलाई पनि भेटेर कुरा सुनिदिएको भए हुन्थ्यो,’ मधुले भनिन्, ‘जिम्मेवार निकायले हचुवाका भरमा निर्णय लिइदिँदा हामीमाथि ठूलो आघात परेको छ । यो कुरा कसलाई सुनाउने ?’

मधुले सरकारले निर्णयले अप्ठेरो पारेको कुरा घरकाले नबुझिदिँदा समस्या भएको बताइन् । ‘घरमा बूढी भएकी आमा हुनुहुन्छ । उहाँहरू हामी मरेपछि मात्रै तँ घर फर्कने त होइनस् भन्नुहुन्छ । सरकारले रोकेको विषय उहाँहरू बुझ्नुहुन्न,’ उनले भनिन्, ‘घरमा आमा र छोराछोरीलाई आपत् पर्दा पनि जान नसक्दा छाती पोल्छ ।’ झापाकी उमा आचार्यले सरकारले निर्णय पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘घरेलु कामदारको करार अवधि दुई–दुई वर्षको हुन्छ । रोजगारमा सुरक्षित भए पो फर्केर आउने हो । सुरक्षित छैन भने हामी किन फर्केर आउँछौं त । सरकारले राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भनेर छुट्याइदिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘गरिब महिलाका बच्चाले भने पढ्न नपाउने ? हामी सुरक्षित बनेर रोजगार गर्न नपाउने ?’

घरेलु कामदारलाई पहिलेकै घरमा काम गर्न जानलाई पुनः श्रमस्वीकृति रोक्दा खाडीमा कार्यरत पुरुष र महिला गरी कम्तीमा एक लाख ३९ हजार नेपाली कामदारमाथि अन्याय भएको छ ।

घरेलु कामदारका रूपमा पुरुष सुरक्षागार्ड, हाउस ड्राइभर, माली, भान्से, खेतीपाती गर्ने किसान, ऊँट बाख्राका हेरालुका रूपमा कार्यरत छन् । पुरुष र महिलासमेत गरी कतारमा ३० हजार, साउदी अरबमा ३० हजार, कुवेतमा ४० हजार, यूएईमा १५ हजार, ओमानमा १० हजार, बहराइनमा १० हजार र लेबनानमा ४ हजार घरेलु कामदार छन् । कतार र साउदीमा सबभन्दा बढी ऊँट रेस, मजरा (खेतीकिसानी), हाउस ड्राइभरका रूपमा कार्यरत छन् । कुवेत, यूएई, ओमान, बहराइन र लेबनानमा झन्डै ९० प्रतिशत महिला छन् ।

ती देशस्थित नेपाली दूतावासहरूले राजपरिवार र राजपरिवारसँग निकट सरकारी निकायमा कार्यरत घरेलु कामदारका लागि भने पुनः श्रमस्वीकृति दिलाउन भूमिका खेलेका छन् । तर, व्यक्तिगत घरमा काम गर्ने कामदारका हकमा भने यथोचित पहलकदमी गरिएको छैन । ‘सरकारले हामीमाथि अन्याय मात्रै होइन अपराध गरेको छ,’ बहराइनमा कार्यरत महेन्द्रनगरकी लक्ष्मी कँडेलले भनिन्, ‘हाम्रा बालबच्चाले आँखा हेरेर फुट्ने बेला भइसक्यो । हामी खान्दानी भएर यहाँ आएको होइन । उहीं पुग्थ्यो भने यहाँ किन आउनुपर्थ्यो । उहाँहरूका छोराछोरी आफ्नै काखमा हुर्केका छन् । केही दुःख थाहा छैन । एकपटक घरेलु कामदार भएर सोचिदिनुस् । त्यो पीडा आफूलाई परेको जस्तो सम्झिदिनुस् । परदेशमा दिनरात पाएका दुःख घरपरिवारलाई भेट्न पाउँदा बिर्सिन्छौं । हामीलाई आफ्नो परिवारबाट अलग गरियो ।’

बहराइनमा कार्यरत म्याग्दीकी विष्णु ठकुरीले घरेलु कामदारको पीडा सम्बन्धित निकायले नबुझेकोप्रति चित्त दुखाइन् । ‘हाम्रो घर जाने अधिकार खोसिएको छ । परिवारको मायाममतालाई टाढा गरिदिएको छ,’ उनले भनिन् ।

सरकारले रोकेको होइन : श्रममन्त्री

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले घरेलु कामदारको पुनः श्रमस्वीकृति सरकारले आफैं नरोकेको बताए । ‘घर फिर्न नपाउँदा घरेलु कामदारले पाएका सास्तीप्रति सरकार सचेत छ,’ उनले भने, ‘यो संसदीय समितिको निर्देशनबाट रोकिएको हो । यसलाई खुलाउन पनि संसदीय समितिको निर्देशन चाहिएको छ ।’

श्रम मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिलाई खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार नपठाउने निर्णय पुनर्विचार गरिदिन दुई पटक अनुरोध गरिसकेको छ । समितिले गत पुस २४ गते घरेलु कामदारसम्बन्धी राखेको प्रश्नको लिखित जवाफ मन्त्रालयले पेस गरेको छ । मन्त्रालयले संसदीय समितिलाई बिदामा स्वदेश आई सोही काममा फर्कन झन्डै एक हजार जना कामदार विभागको सम्पर्कमा आएको जनाएको छ । ‘त्यही काममा फर्कन चाहनुले काम निजका निम्ति सुरक्षित र आकर्षक हुने अनुमान गर्न सकिन्छ,’ मन्त्रालयले समितिलाई भनेको छ, ‘निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका वा कागजात भएका घरेलु कामदारलाई पुनः श्रमस्वीकृति प्रदान गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’

श्रमले रोजगारदातासँग भएको सेवासर्त र सुविधासहितको सम्झौताको सक्कल पत्र, रोजगारदाताका तर्फबाट जारी भएको सुरक्षा प्रत्याभूतिको पत्र, घरेलु कामदारका रूपमा पुनः श्रमस्वीकृति लिई जान चाहने व्यक्तिले आफ्नो सुरक्षा, सेवासर्त र पारिश्रमिकप्रति पूर्णतः सहमत भई आफ्नै जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वमा जाने स्वघोषणा गरेको निवेदन, जुन देशमा जुन काम गरिरहेको हो, त्यही कामका लागि मात्र पुनः श्रमस्वीकृति भए श्रम अनुमति दिन सकिने भन्दै संसदीय समितिलाई पत्र पठाएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमल श्रीवास्तबले स्थलगत अध्ययनपछि मात्रै यसबारे निर्णय लिइने बताए । उनले गत पुसमै स्थलगत अध्ययन गर्ने निर्णय गरे पनि टोली पठाएका छैनन् ।

Published on: 8 July 2019 | Kantipur